काठमाडौं । समाजको व्यवस्थापनमा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सामाजिक परिचालिकाको व्यवस्थापन अझै चुस्त छैन । त्यसैले पनि उनिहरु व्यवस्थापनको पक्ष सुधारका लागि सरकारलाई झकझक्याइ रहेका हुन्छन् ।

नियुक्तिका आधारमा परिचालिकाबीच भेदभाव अन्त्य गर्दै महिला विकास कार्यक्रम पुनःजागरण अभियानको रुपमा हरेक पालिकाहरुमा काम गर्नेगरि तत्काल सेवामा जोड्न आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाई छ । यद्दपी, संघीय सरकारले भने व्यवस्थापन पक्ष प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग नै जोडिएको जवाफ दिइरहेका छन् । 

सामाजिक परिचालिकाले समाज व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रदेखि समाज व्यवस्थापनको समग्र पक्षमा उनीहरु अग्रपंक्तिमा रहने गर्छन् । तर, उनीहरुकै व्यवस्थापनमा सरकारले खास ध्यान नदिएको भन्दै व्यवस्थापनका माग उठिरहेका छन् । 

सामाजिक परिचालिका केन्द्रिय समन्वय समितिले मलुकभर कार्यरत सामाजिक परिचालिकाको श्रेणी र पारिश्रमिकमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने माग राखेको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा केन्द्रीय समन्वय समितिकी संयोजक कविता थापा सोडारीले यस्तो माग राखेकी हुन् । 

सामाजिक परिचालिकाहरुले विगत २३ वर्षदेखि आफ्नो उर्जाशील समय समय र शक्ति सरकारको जिम्मेवारमा निकायमा व्यक्तित गरेकोले उनीहरुलाई योगदानबापतको रकम समेत दिनुपर्ने उनको माग छ । साविकको स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका सामाजिक परिचालिकहरुको पाँचौं, छैटौँ र सातौँ वरिष्ठ सामाजिक परिचालक पद श्रेणी गरिएको स्मरण गराउँदै महिला विकास कार्यक्रममा मन्त्रालयको निर्देशिका बमोजिम नियुक्त भएका सामाजिक परिचालकहरुलाई समेत सोही सरह कायम गरि विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने माग प्रमुख बनिरहेको छ । 

सेवाबाट वञ्चित गराइएकाहरुलाई बजेटसहितको महिला विकास कार्यक्रम पुनःजागरण अभियानको रुपमा हरेक पालिकाहरुमा काम गर्नेगरी तत्काल सेवामा जोड्न आवश्यक रहेको बताइएको छ । 

महिला विकास कर्मचारीहरुलाई आफूहरुलाई पनि खुला प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने समेत उनको माग छ । तर, संघीय सरकारले भने सामाजिक परिचालिकाको व्यवस्थापन कार्य विकेन्द्रिकरणमा गइसकेको भनि स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न मात्रै सकिने बताइरहेको   छ । तत्कालिन गाविसहरु गाउँपालिका वा नगरपालिकामा मिलिसकेपछि सामाजिक परिचालकहरुको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । 

त्यसैले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी राख्ने नराख्ने पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा रहेको सरकारका अधिकारीको भनाई छ । अधिकार विनियोजनक भइसकेकाले संघीय सरकारले केही गर्न नमिल्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारलाई सहजिकरणका लागि आवश्यक कानून बनाउने दायित्व प्रदेश सरकारको भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थको भनाई छ । 

यता, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको भनाई पनि यस्तै छ । मन्त्रालयकी सहसचिव आभा श्रेष्ठका अनुसार सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा नै रहेकाले स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताको आधारमा सामाजिक परिचालिकाको व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । 

२०७५ साउन ३ मा महिला जागृत कार्यक्रममा सामाजिक परिचालिकालाई प्राथमिकता दिई काममा लगाउन सकिने र यस बमोजिम सामाजिक परिचालिका राख्न सम्बन्धीत स्थानीय तहले मिलाउने निर्णय गरिसकिएको छ । सामाजिक परिचालक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट निर्णय आएको कारण थप केन्द्रबाट थप केही व्यवस्था नभएको उनको जिकिर छ । 

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय लाचार भएको कारण सामाजिक परिचालकहरुले दुःख पाएको धारणा राखेका छन् । आफैंले पत्र लेखेर आफैंले कार्यान्वयन गर्न नसकेको कारण मन्त्रालयको औचित्यमाथि नै प्रश्न समेत उठाएका छन् ।