काठमाडौं । एक वर्षअघि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरी सरकारसँगको सहमतिपछि विद्यालयमा फर्किएका शिक्षकहरु फेरि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै देशैभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित बन्ने भएको छ । 

माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसईईका साथै कक्षा ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा भर्खरै सम्पन्न भएको छ । विद्यालयको वार्षिक परीक्षा सम्पन्न भए पनि नतिजा भने प्रकाशित हुन बाँकी नै छ । 

वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशितसँगै विद्यार्थी भर्ना अभियान हुनेछ । सामुदायिक विद्यालयको अन्तिम नतिजा प्रकाशित नभए पनि संस्थागत विद्यालयहरुले भने नतिजा प्रकाशित गरेर भर्ना अभियान शुरु गरिसकेका छन् । 

निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्न घर घर पुगिरहँदा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु भने विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको नतिजा समेत ननिकालेर आन्दोलनका लागि काठमाडौं ओर्लिएका छन् ।

शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरुले यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारलाई दबाब थालेका हुन् । विगतमा भएका सबै सहमतिहरु कार्यान्वयन हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ

अनिश्चितकालिन सडक आन्दोलन घोषणा गर्दै देशैभरबाट काठमाडौंमा जम्मा भएका शिक्षकहरुले बुधबार काठमाडौंको माईतीघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरे । नेपाल शिक्षक महासंघको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट निस्किएको ¥याली पुनः माईतीघरमा पुगेर धर्नामा परिणत भएको थियो । 

उनीहरुले अधिकार र कर्तव्यको लागि शिक्षक एकता, मेरो आन्दोलन मेरो सहभागिता, शिक्षण पेशालाई सम्मान गर, शिक्षा ऐन जारी गर लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेको थिए । 

उनीहरुले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि निर्णायक चरणको आन्दालन भएको बताएका छन् । गत वर्ष असोजमा १८ बुँदे माग अघि सार्दै शिक्षकहरुले काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन गरेका थिए । सरकारसँग सहमति भएपछि शिक्षकहरु आन्दोलन स्थगित गरी विद्यालय फर्किएका थिए । 

के थियो सरकार र शिक्षकबीचको सहमति ? 

-   विभागीय कारबाहीको प्रस्तावित व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने,

-   आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत स्थायी हुने,

-   शिक्षकको सरुवा व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गरिने, 

-  विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक मात्र रहने, 

-    सेवा प्रवेशको उमेर ४० वर्ष तोक्ने, दुर्गम, महँगी भत्ता दिने, 

-   न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने र सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, 

-   १० वर्षमा आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्ने, 

लगायतको विषयमा सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग सहमति गरेको थियो । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि २०२८ सालमा जारी भएको पञ्चायतकालिन शिक्षा ऐन कायम रहँदा शिक्षामा प्रभावकारी सुधार हुन नसकेको चाँही सत्य हो ।

त्यसैले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिलाई गरिनु हुँदैन । तर विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरी विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बेला सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले गरेको यो आन्दोलनले निजी विद्यालयलाई पोस्ने काम हुने त होइन, भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।