काठमाडौं । संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकलाई टुंग्याउन गठित उपसमितिले टे«ड युनियन र कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ तोक्ने विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा थप छलफल गर्न मुल समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेश गर्दै थप छलफल मुल समितिमै गर्न सिफारिस गरेको हो ।
संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमाथिको लफडा अझै सुल्झिएको छैन । विधेयकमा टे«ड युनियन र कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ तोक्ने विषयमा सहमतिको प्रयास गरिएको थियो । तर, सहमति जुट्नै सकेन । यहि कारण सहमति जुटाउने जिम्मा अब मुल समितिमै दिइएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेश गर्दै थप छलफल मुल समितिमै गर्न सिफारिस गरेको हो ।
बडू नेतृत्वको ११ सदस्यीय उपसमितिले विधेयकका अधिकांश विषय सुल्झाए पनि कर्मचारीको राजनीतिक संगठन राख्ने कि नराख्ने तथा अवकाश लगत्तै संवैधानिक नियुक्ति र परामर्शदाताको रुपमा काम गर्नका लागि निश्चित समय नपाउने (कुलिङ पिरियड) प्रावधानमा सहमति जुटाउन नसकेको हो ।
खासगरी प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले कर्मचारीको टे«ड युनियन राख्न नहुने भन्दै ५ जना सांसदहरुले फरक विचार राखेकाले सहमति नजुटेको हो ।
बुधवार समितिको बैठकमा बोल्दै उपसमितिका सदस्य समेत रहेका एमाले सांसद रघुजी पन्तले विधेयकमा टे«ड युनियन र कुलिङ पिरियडको विषयमा सहमति जुटाउन नसकिएको बताए । उनले कर्मचारीका राजनीतिक टे«ड युनियनका बारेमा राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । साथै, कुलिङ पिरियडको बारेमा प्रसानिक कर्मचारीहरुका केही असन्तुष्टिहरु रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबैलाई समेट्नेगरी सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने समेत बताए ।
विधेयक र वर्तमान अवस्थाबारे राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीय निजामति विधेयक छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए । विधेयक टुंग्याउन समितिले गठन गरेको उपसमितिमा समेत मतभेद कायमै रहँदा विधेयक द्रुत गतिमा जान नसकेको उनको भनाई छ । उनले विधेयकमा रहेका असहमतिहरुलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट टुंग्याउनुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन् । सधैं मतभेदमा राखेरमात्रै नहुने उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले विधेयकमा रहेका असहमति टुंग्याउन उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा सिंगो विधेयक नै दिँदा सहमति जुट्न नसकेको बताए । विधेयकलाई छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ । विधेयक छिटो टुंग्याउनतिर जाने हो कि लामो प्रक्रियामा जाने भन्नेबारे सोच्न सभापति खतिवडालाई उनले आग्रह समेत गरे ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले निजामति विधेयक टुंग्याउन नसक्दा संघीय सरकारले स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीहरुले दुःख पाइरहेको धारणा राखेका छन् । मुलुकमा थप सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण मानिएको उक्त विधेयक छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
