काठमाडौं । यतिबेला आम नागरिक पंक्तिमा राज्य ब्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि तीब्र बनिरहेको छ । गणतन्त्र स्थापनाको झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकिरहेको छ । त्यसैले नागरिकले वैकल्पिक शक्तिको खोजी गरिरहेका छन् । तर नागरिकको असन्तुष्टिलाई चिर्ने नभई त्यसैमा खेलेर राजनीतिक फाइदा लिने दाउमा विभिन्न पक्ष लागिरहेको छ । 

गत फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले शुभकामना सन्देश जारी गर्दै वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ब्यवस्था असफल भएको टिप्पणी गरे । प्रजातन्त्रले जनताको विश्वास जित्न नसकेको र जनताले आशा गर्ने शासन प्रणाली पनि बन्न नसकेको भन्दै ज्ञानेन्द्रले आफू अब अघि बढ्ने संकेत गरेका थिए । 

‘देशको रक्षा, प्रगति र समृद्धिका लागि सबै नागरिक एकताबद्ध हुन जरुरी छ । अब समय आयो, राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने, देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीहरुलाई आह्वान गर्दछौं’– शाहले भनेका थिए । 

राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महंगी जस्ता कुराले नागरिकमा असन्तुष्टि र आक्रोश ब्याप्त छ । केन्द्र सरकारमा देखिएको अस्थिरतासँगै मुलुकले संघीयताको अभ्यास शुरु गरेपछि प्रदेश सरकारमा पनि उस्तै कचिंगल शुरु भयो । संघीयताको असल अभ्यास हुन नसक्दा नागरिकमा संघीयताप्रति नै आक्रोश बढ्दै गयो । 

त्यही आक्रोशका कारण ठूला राजनीतिक दल छाडेर काठमाडौं महानगरसहित पालिकाहरुमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु निर्वाचित भए । त्यही असन्तुष्टिलाई देखेर धमाधम नयाँ राजनीतिक दलहरुको उदय भयो । 

फलस्वरुप ७९ सालको चुनावबाट रवि लामिछाने नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, विखण्डनको नारा बोकेर मधेसमा आन्दोलन चर्काएका सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, थरुहट आन्दोलनबाट उदाएका रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति जस्ता दलहरु उदाएका छन् । 

मुलधारका भनिएका ठूला राजनीतिक दलमा पुरानै प्रवृत्ति, पुरानै नेतृत्व, पुरानै सोंचका साथै सत्तास्वार्थका लागि जस्तोजुकै गठबन्धन तथा समीकरण अनि अस्थिर सरकारका कारण मुलुकले फड्को मार्न नसकेको बुझाई आम नागरिकमा छ । त्यसैले अबको निर्वाचनपछि केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतले नेतृत्व छाड्नुपर्ने यिनै पार्टीका युवा नेताहरुले भन्न थालेका छन् । 

पछिल्लो समय तीब्र गतिमा भएको प्रविधिको विकासका कारण नागरिकको असन्तुष्टि ब्यक्त गर्ने थुप्रै प्लेटफर्महरु छन् । फेसबुक, इन्टाग्राम, यूट्युब, एक्स जस्ता सामाजिक सञ्जालहरुबाट नेताहरुप्रतिको आक्रोश पोखिने गरेका छन् भने सडकमै पनि उनीहरुविरुद्ध आक्रोश पोख्ने गरेका छन् । 

यहि असन्तुष्टिलाई क्यास गर्न अहिले पनि विभिन्न पक्ष लागिरहेको छ । तर भोटको राजनीतिले नागरिक असन्तुष्टिलाई चिर्न सकिँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न सकेमा मात्रै असन्तुष्टिका श्वरहरु मत्थर हुनेछ । 

देश र जनताको लागि भन्दै नारा लगाउने मात्र होइन, साँच्चिकै देश र जनताको लागि असल अभ्यास गर्न जरुरी छ ।