काठमाडौं । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढ्दो क्रममा छ । जनतालाई राहात महशुस गराउने कार्य यस अवधारणाको राम्रो पक्ष हो । तर, अब भने सरकारले यसको व्यवस्थापन पक्षबारे नसोचे यसले सामाजिक सुरक्षा होइन, अन्यायको परिस्थिति समेत निर्माण हुन सक्छ ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढ्दो क्रममा रहेसँगै यसको उचित व्यवस्थापन समेत सोचनीय विषय बनेको छ । प्रत्येक वर्ष बढेर गएको सामाजिक सुरक्षाको दायित्वबारे सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु अहिले कतिपय पाउनुपर्नेले अझै पाएका छैनन् भने कतिपय नपाउनुपर्नेले पनि पाइरहेका छन् । उचित वितरणमा समस्याले सामाजिक न्यायलाई प्रभावित गर्नेसम्मको अवस्था सृजना हुनसक्नेतर्फ विज्ञहरुको सुझाव छ ।
साथै प्रत्येक वर्ष बढिरहेको सामाजिक सुरक्षामा राज्यको लगानी अब भने धान्न मुस्किल पर्ने स्थिति देखापरेको छ ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले सैनिक द्रव्य कोषमार्फत राणाकालमा औपचारिकता पायो । अहिले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम छात्रावृत्ति, दिवा खाजा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, अपाङ्गलाई सहायता, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हुँदै पछिल्लो समयमा यसको दायरा व्यापक भइसकेको छ । हाल संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट ८० भन्दा धेरै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट संङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सेवा सुविधा थप गर्ने र नयाँ कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न थालिएको छ ।
विश्व बैंकको सामाजिक संरक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक २०५९\६० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको नेपालको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको खर्च आ.व. २०६९\७० मा २.५ प्रतिशत पुगेको छ ।
- सामाजिक संरक्षण (सार्वजनिक स्वास्थ्य बाहेक) मा गरिने यस्तो खर्च २.१ प्रतिशत रहेको थियो ।
- आ.व. २०७५\७६ मा यस्तो खर्च १३१ अर्ब रहेकोमा बढेर आ.व. २०७७\७८ मा १४७.४६ अर्ब (कुल वार्षिक बजेटको १२.८ प्रतिशत) पुगेको थियो ।
- आ.व. २०७९\८० मा २५३ अर्बभन्दा बढि खर्च भएको छ ।
- आ.व. २०८०\८१ मा २५८ अर्बभन्दा बढि विनियोजन गरिको छ । आ.व. २०७९\८० मा पुँजीगत खर्च करिव २३४ अर्ब रहेको थियो ।
- चालु आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा आइपुग्दा पौने ३ सय अर्ब नजिक पुगिसकेको छ ।
यसरी प्रत्येक वर्ष बढिरहेको सामाजिक सुरक्षामा राज्यको लगानी अब भने धान्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको जोहो र अहिलेको अवस्था
- राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक सानुबाबु अधिकारीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा चाहिने स्रोतका लागि विवरण संकलन गरी बजेट माग गर्ने विभागको तयारी छ ।
- अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत दिने गरिएको छ ।
- ३७ लाख भन्दा बढी नेपालीले राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् ।
- सरकारले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता योगदानमा आधारित होइन ।
- सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट प्रदान गर्दै आएको छ ।
संघीय सरकारले सञ्चालन गरिरहका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु जस्तै प्रदेश, स्थानीय तहले पनि चलाएको देखिन्छ । जसकारण दोहोरोपन छ ।
त्यसैले पनि दोहोरोपनलाई हटाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा दायित्व राज्यले थेग्नै नसक्ने स्थीति आइसकेकाले अब यसको व्यवस्थापनतर्फ सरकारले ध्यान दिनै पर्ने देखिन्छ ।
