काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तीनकुने प्रकरणमा पक्राउ परेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर जबरालाई २४ घण्टाभित्र छाड्न अल्टिमेटम दिएको थियो । 

राप्रपाको अल्टिमेटमभित्र सरकारले उल्टै गम्भीर अपराधमा अभियोजनको बाटो समात्दै चुनौति दिएको छ ।

शनिबार राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्यो । राप्रपाको यो बैठक चासोका साथ हेरिएको थियो, कारण थियो– राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर जबरा सरकारको नियन्त्रणमा थिए । 

यस्तोमा राप्रपा कार्यसम्पादन समितिले चुनौति दिदै बिनासर्त छाड्न अल्टिमेटम नै दियो । तर, त्यो अल्टिमेटमको समय सकिएपनि उनीहरु छुटेनन् । 

बरु सरकारले रवीन्द्र मिश्र र धवलशमशेर जबरामाथि गम्भीर अपराधमा अभियोजनको तयारी ग¥यो । तीनकुने प्रकरणमा दुई जनाको ज्यान गुमेको छ भने ठूलो क्षति समेत भएको छ । आगलागी, लुटपाटदेखि आतंक फैलाउने काम भएको छ । यस्तोमा सरकारले रवीन्द्र र धवलविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउने भएको छ ।

५ दिन म्याद थप

काठमाडौं जिल्ला अदालतले रवीन्द्र मिश्र, धवलशमशेर जबरासहित ११ जनालाई ५ दिनको म्याद थप गर्दै अनुसन्धानको आदेश दिएको छ । यो समयावधि पक्राउ परेको मितिबाटै गणना हुने भएकाले मंगलबारसम्म अनुसन्धानको समय छ । यद्यपी, पुनः म्याद थप गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भने कायमै छ । यस्तो स्थितिमा रवीन्द्र र धवल मंगलबारसम्म प्रहरी हिरासतमै रहने पक्का भएको छ । यस्तोमा राप्रपाले दिएको अल्टिमेटम भने अलपत्र परेको छ । उसोतः यहि आरोपमा पक्राउ परेका स्वागत नेपाल भने हाजिरि जमानीमा रिहा भएका छन् ।

राजद्रोह र राज्यविरुद्धको कसुरको व्यवस्था

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को भाग– २ को परिच्छेद – १ ले राज्य विरुद्धका विभिन्न कसूरजन्य कार्यहरुलाई अपराधीकरण गरी कसूर गर्ने व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । 

उक्त परिच्छेदमा उल्लिखित कसूरहरु मध्ये दफा ४९ देखि ५१ मा विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । जसमा उपदफा ४९ मा सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकता उपर खलल गर्न नहुने, ५० मा राजद्रोह र ५१ मा राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्न नहुनेबारे व्यवस्था गरिएको छ । 

यी व्यवस्थामा विभिन्न उपदफामा सजाय र कानूनी प्रावधान राखिएको छ । जसमा सजायको हकमा विभिन्न किसिमका सजायको व्यवस्था छ भने यहि परिच्छेदमा अन्य कानूनी प्रावधान छन्, जसमा विभिन्न विषय समेटिएका छन् । 

सरकारले राज्यद्रोहको अभियोगमा अनुसन्धानको अनुमति लिएकाले प्रहरीले कसरी अनुसन्धान अघि बढाउछ भन्ने कुराले धेरै कुराको अर्थ राख्नेछ । अनुसन्धानको क्रममा कानूनका कुन दफा उपदफा कायम गर्ने र मागदाबी गर्ने भन्ने विषयले अभियोजनको विषय टुंगो लाग्नेछ ।

मसाल जुलुस निकाल्दै राप्रपा

राप्रपाले रवीन्द्र र धवललाई रिहा नगरिएको भन्दै देशभर मसाल जुलुस निकाल्ने भनेको छ। तर, अदालतको अनुमतिमै हिरासतमा दुई नेताहरुलाई राखिएकाले मसाल जुलुस निकाल्ने विषयमाथि भने अनेक टिप्पणी हुन थालेको छ । 

सरकारले अनुसन्धानका लागि कानूनी बाटो अवलम्बन गरि न्यायिक आधारमै टेकेका बेला राप्रपाले दबाब दिने, अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरि आन्दोलन र प्रदर्शन वा विरोध गर्नुले यस अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछानेको हकमा देखाएको व्यवहारको झल्को दिनेछ भन्नेजस्ता बहसहरु शुरु भएका   छन् ।