काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाईं संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित कार्यदलले गत साउनको तेस्रो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रमुख तीन दलका प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
संसदमा विधेयक पारित भएपछि गत भदौमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसक्दा पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको आरोप प्रत्यारोपका कारण आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति अघि बढ्न सकेको थिएन । विधेयक प्रमाणीकरण भएको ६ महिनापछि अहिले पुनः सिफारिस समिति बनाउने उनै तीन नेताले सहमति गरेका छन् । तर तीनै जना नेताहरुबीच एकअर्काबीचको संशय भने अहिले पनि कायमै छ ।
टीआरसी सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ६ महिनापछि प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाउने भनी चैत ११ गते पुनः सहमति गरेपछि पीडितहरुमा आशा पलाएको छ । शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको १८ वर्षसम्म पनि न्याय नपाएका पीडितहरु अब न्याय पाउनेमा आशावादी छन् ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले पनि संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्नेमा प्रतिवद्ध छन् । तर पनि एकले अर्कोलाई कटाक्ष भने गरि नै रहेका देखिन्छन् ।
सत्तारुढ दल र विपक्षी दलका नेताहरुबीचको खिचातानीकै कारण संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया अहिले सम्म पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको हो । यद्यपि आफैले शान्ति प्रक्रिया शुरु गरेको भन्दै नेताहरुले अब टुंगोमा पुर्याउने भन्न छाडेका छैनन् । तर उनीहरुको अभिब्यक्ति भने अहिले पनि एक अर्काप्रति कटाक्षपूर्ण नै देखिन्छ ।
सत्तारुढ दल प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न वर्तमान सरकार अघि बढिरहेको बताउँछन् । आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति नियुक्ति गरिएको भन्दै छिट्टै आयोगले पूर्णता पाउने देउवाको विश्वास छ । दुवै आयोगहरु स्वायत्त, विश्वसनीय र सक्षम हुनुपर्ने सन्दर्भमा द्वन्द्व पीडित एवं मानव अधिकार समुदायको चिन्ता र चासो समाधान गर्ने गरी दुबै आयोगहरु स्वायत्त, विश्वासनीय र सक्षम हुने समेत उनले विश्वास ब्यक्त गरेका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच गम्भीर मानव अधिकार हनन्को घटनलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा विवाद रहने गरेको छ । तर यसमा आफूहरु स्पष्ट रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बताउँछन् । नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक ढंगले अघि बढेको भन्दै उनले टीआरसी र ट्रान्जिस्नल जस्टिससँग सम्बन्धित कुरामा पीडितहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्व तहमा कहिले पनि विवाद नरहेको उनको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो नेताहरुले संकल्प गर्ने हो भने शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन नसक्ने कुरा पनि छैन । कांग्रेस सभापति देउवा पनि शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनेमा प्रतिवद्ध देखिएका छन् भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफूहरुबीच पीडितलाई न्यया दिने पक्षमा आफूहरुबीच कुनै विमति नै नरहेको बताइरहेका छन् । तर यस्ता प्रतिवद्धता बारम्बार गर्ने नेताहरु अहिलेसम्म आफै चुकिरहेका छन् ।
जसले गर्दा शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैन । यद्यपि पीडितहरुको न्याय पाउने आशा भने अझै मरिसकेको छैन । त्यसैले नेताहरुको खोक्रे आश्वासन होइन, पीडितलाई न्याय दिने गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन जरुरी छ ।
