पर्सा । आर्थिक राजधानीको रुपमा परिचित वीरगञ्जको बजार बिहिवार बन्द गरिएको छ । प्रायः राजनीतिक दल वा अन्य विभिन्न संघसंगठनहरुको आन्दोलनका कारण बन्द बजार बन्द हुँदा वीरगञ्जका व्यवसायीहरुले विरोध गर्ने गर्थे । तर यसपटक तिनै व्यवसायीहरुले आफै सटर बन्द गरेर वीरगन्ज बन्द गरेका छन् । 

त्रिभुवन राजपथ अन्र्तगत पर्ने वीरगञ्जको मुख्य सडक बिस्तार सम्बन्धी रिट सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेसँगै मुख्य सडक वरपरका घरधनी तथा व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

वीरगञ्ज बचाउ संघर्ष समिति र वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडक पिडीत संघर्ष समिति नै खडा गरेर उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगञ्जको मुख्य सडक बिस्तारको विषय लामो समयदेखि अल्झिएको थियो । तर फागुन २८ गतेको २७ औँ पेशीबाट सर्वाेच्च अदालतले मुख्य सडकका घरधनीहरुले हालेको रिट खारेज गरेसँगै बाटो बिस्तार हुने भएको छ । 

रिट खारेज भएसँगै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सडक क्षेत्राधिकारको दायाँ÷बायाँ २५\२५ मिटर भित्र पर्ने आफ्ना संरचना तत्काल हटाउन सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूसँग आग्रह गरेको छ । 

एकातिर सर्वाेच्चले रिट खारेज गरेको छ भने अर्काेतिर महानगर प्रमुख सिंहले सडक बिस्तारको अभियानलाई तिव्रता दिएको कदमले नै व्यवसायीहरु आक्रोशित बनेका थिए । त्यसमाथि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाले घ्यु थप्ने काम ग¥यो । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाले वीरगञ्जको गण्डक चौक–पावर हाउस चोक–घण्टाघर–बिर्ता–रजतजयन्ती चोक–मितेरी पुलसम्मको सडक सीमा (२५÷२५ मिटर) को क्षेत्र सीमाङ्कन गर्न चैत ८ गते नापी कार्यालय पर्सालाई पत्राचार गरेको थियो । 

त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगंजको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तारको प्रक्रिया तीन दशकदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । २०६९ सालमा सरकारले सडक क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि प्रभावित घरधनीहरूले कानुनी उपचार खोजेका थिए । 

२०७६ सालमा लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार संघाई, राजकुमारीदेवी तुल्स्यान, भरतसाह रौनियार र सुधीरकुमार वर्णवाललगायतले सडक विभागको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले सडक विस्तार खारेज गर्नुपर्ने, मुआब्जा दिनुपर्ने र वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । बिना मुआब्जा संरचना हटाउँदा गण्डकदेखि भन्सारसम्मका करिब ११ सय घरधुरी सुकुम्बासी बन्ने उनीहरुको भनाई छ । 

सर्वाेच्चले रिट खारेज गरेपनि फैसलाको पुर्ण पाठ नआउँदै सडक बिस्तारका लागि थालिएका कदमप्रति विरोध जनाउँदै उनीहरुले सांकेतिक रुपमा बिहिवार बिहानदेखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म बजार बन्द गरेका हुन् । सडक दायाबायाँका संरचना हटाउँदा आफुहरु सुकुम्बासी हुने भएकाले मुआब्जा दिएर मात्रै हटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । उनीहरुले बिहिवार वीरगञ्जमा प्रदर्शन गर्दै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । 

यसअघि तराई मधेश जागरण अभियानका क्रममा वीरगञ्ज पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड) ले पनि वीरगञ्जको सडक बिस्तार गर्न नपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

तर प्रचण्डको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना समेत भएको थियो । भरतपुरमा सडक बिस्तार गरेर सुन्दर शहर बनेको प्रसँगमा प्रचण्डको अभिव्यक्तिले वीरगञ्जको विकास नचाहेको स्पष्ट हुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत चर्काे आलोचना समेत भएको थियो ।