काठमाडौं । काठमाडौंको सडकमा फेरि एकपटक ठूला शक्ति प्रदर्शनको तयारी तीव्र छ । एक पक्ष राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाका लागि सडक तताउन जुटिरहेको छ, भने अर्को पक्ष गणतन्त्रको रक्षा गर्न आक्रामक रूपमा उत्रिन खोज्दैछ । हजारौंको भीड, शक्ति प्रदर्शनको दाबी, सरकारलाई चेतावनी सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । यि परिस्थिति हेर्दा आखिर नेपालको राजनीति कुन मोडमा जाने हो ? 
 
गत फागुन २५ गते राजधानीको सडक राजावादी नाराले गुञ्जिएको थियो । हजारौंको भीडले शक्ति प्रदर्शन गरेपछि यसको प्रतिउत्तरस्वरूप समाजवादी मोर्चा पनि चैत १५ मा आक्रामक रूपमा उत्रिदैछ  । 

गणतन्त्रको पक्षमा सशक्त प्रदर्शन गर्ने भन्दै, मोर्चाले सरकारका कमजोरी, भ्रष्टाचार, र विकृति–विसंगतिमाथि कडा प्रहार गर्नेछ । अब शुक्रबार, काठमाडौंका सडकहरूमा दुई ध्रुव राजावादी र गणतन्त्रवादी प्रत्यक्ष आमनेसामने हुँदाको माहोल कस्तो बन्छ ? चासोमा छ ।

 समाजवादी मोर्चाले कम्तीमा एक लाख समर्थक उतार्ने दाबी गरेको छ भने राजावादी समूहले १० लाखको भीड उतार्ने दाबी गर्दै राजधानीलाई नै हल्लाउने चेतावनी दिएको छ । यो प्रदर्शन केवले शक्ति प्रदर्शन मात्रै होइन देशको राजनीतिक दिशानिर्देश गर्ने सम्भावित मोड बन्ने आंकलन पनि गरिएको छ । 

१५ चैतपछि नेपालको राजनीति कुन मोडतर्फ जानेछ ? यो प्रश्न सबैका लागि जटिल बनेको छ । राजावादी पक्षले आफूहरू कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नहुने प्रष्ट पारे तापनि आफूहरूलाई कमजोर आँकलन गरिए त्यसको परिणाम ‘गम्भीर’ हुने चेतावनी दिएको छ । उनीहरूका अनुसार यो त केवल सुरुवात हो । 

देशमा फेरि नयाँ अस्थिरता र तनाव सिर्जना नहोस् भन्नेमा आम नागरिक सतर्क देखिएका छन् । विगतका राजनीतिक उतार–चढ़ावले थकित जनताले अब द्वन्द्व, हिंसा, तोडफोड, हड्ताल र गृहकलहको पुनरावृत्ति होस् भन्ने चाहेका छैनन् । 

समस्या संवाद र सहकार्यबाट हल गरिनुपर्छ न कि आम जनजीवन प्रभावित हुने बाटोबाट । यता, राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाका पक्षधर शाही युवा शक्ति नेपालले राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने संकेत दिइसकेको छ । 

सामाखुसीदेखि गोङ्गबु बसपार्कसम्म उनीहरूले मार्चपास गरेका छन् जहाँ राजसंस्थाप्रति समर्थन अभिव्यक्त गरिएको छ । उनीहरू आफ्नो अभियानमा जनमत बलियो रहेको दाबी गर्दै आत्मविश्वासका साथ अघि बढिरहेका छन् ।

घुसपैठ हुनसक्ने चन्ताका बिच दुवै समूहलाई जम्काभेट हुन नदिने गरी रणनीति बनाइएको छ । हुनतः राजावादी समूहले आफुहरू शान्तिपूर्ण प्रर्दशनको पक्षमा रहेको बताइरहेका छन् । तर, राजावादी र गणतन्त्रवादीको जुलससँग भेट हुन नदिने उद्देश्यले काठमाडौं प्रशासनले राजावादीहरुलाई रिङरोड भन्दा भित्र प्रवेश नै गर्न नदिने रणनीति बनाएको छ भने समाजवादी मोर्चाको प्रदर्शनलाई भने रिङरोडभित्र सीमित गर्ने प्रयास प्रहरी प्रशासनको छ । 

एक हप्ताको अल्टिमेटम

राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले गणतन्त्रवादी दलहरूलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको छ । एक हप्ताभित्र सरकारले आफ्नो शान्तीपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा आन्दोलनलाई चैत २१ गतेदेखि थप सशक्त बनाउँदै लैजाने चेतावनी दिएको छ । ०४७ सालको संविधानमा टेकेर नवीन समझदारीमा आउन गणतन्त्रवादी दलहरुलाई आह्वानपनि गरिएको छ ।  

जनताको सरकारप्रतिको विश्वास दिनप्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ । नेताहरू सत्ता र स्वार्थको पछि कुदिरहँदा गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक असमानता झन् गहिरिँदैछ । देशको राजनीतिक मैदानमा नारा र आश्वासनहरू मात्र गुञ्जिरहँदा आमजनताको पीडा भने सुनुवाइ बिहीन बनेको छ । पुराना दलहरूप्रतिको मोहभंग हुँदै जाँदा नयाँ विकल्पको खोजी तीव्र बन्दै गर्दा चैत्र १५ मा सडकमा को हावी हुनेछ भन्ने प्रश्न एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ कस्तो राजनीतिक माहोल बन्छ भन्ने पनि चासोमा छ ।