काठमाडौँ । विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएको विषयले संसदका नियमित कार्यसूची प्रभावित भएका छन् । बुधबार दुईपटक बसेर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक चल्न सकेनन र बिहीबारका लागि स्थगित भए । बिहीबार भने प्रतिनिधि सभा बैठक दुई पटक सूचना टाँसेर स्थगित भयो । राष्ट्रिय सभामा पनि विपक्षीले अवरोध जारी राखेपछि स्थगित भयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा लगायत विपक्षी दलहरुले कुलमानलाई हटाउनु पर्नाको जवाफ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा उपस्थित भएर दिनुपर्ने अडान राखेर संसदमा अवरोध जारी राखेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली भने जवाफ दिन नपर्ने मुडमा छन् । सरकारका उपप्रधानमन्त्री या ऊर्जामन्त्रीले जवाफ दिने प्रस्ताव विपक्षीले मानेनन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न नदिने बताएका छन् । बिहीवार संसद भवनबाहिर पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । सरकारलाई खबरदारी गर्ने थलो संसद भएको बताउँदै उनले सरकारले बदनियत राखेर काम गरेकाले संसदमा उभिएर जवाफ दिने हिम्मत नगरेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री संसदले नै जन्माएको हो, बनाएको हो । सरकारलाई खबरदारी गर्ने जनउत्तरदायी बनाउने, जवाफदेखी बनाउने थल संसद हो । तर सरकार स्वच्छाचारी ढंगले निरंकुश तरिकाले आफ्नो सुरमा कुसाशन गरिराख्ने परिस्थिति छ, हामीले सुशासनको लयमा आउनुहोस् भन्दा नटेर्ने, जवाफ नदिने, संसदलाई नटेर्ने जे हर्कत गरिराखेको छ, त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सरकारले जुन ढङ्गले झम्टदै आइराखेको थियो पछिल्लो समय जे निर्णय ग¥यो यसका बारेमा के कस्तो कारण यी सबै घटनाक्रम भयो भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीबाटै जवाफको माग गरेका हौँ । प्रधानमन्त्री र सरकार संसदसँग जिम्मेबार छैन भन्ने कुरा पनि आजको घटनाले पुष्टि गरेको छ । सडकभरी जनता उत्रिएका छन्, हामी सबै विपक्षी दलका सांसदहरु संसदमा उभिएर उहाँको जवाफ माग गरिरहेका छौँ । उहाँले सही तरिकाले बदनियत नराखी काम गरेको हो भने संसदमा उभिएर जवाफ दिन हिम्मत गर्नुपर्ने हो । यहीबाट देखिन्छ कि संसद फेस गर्ने उहाँसँग नैतिक धरातल छैन, उहाँहरुले गलत गरिराख्नुभएको छ । त्यसैले नैतिक हिसाबले इमान्दारीपूर्वक उहाँहरुले गरेका कामकारबाही पुष्टि हुन नसकेका कारण उहाँहरु जवाफ दिन तयार हुनुहुन्न । मन्त्रिपरिषदलेनै गरेको निर्णय भएकाले हामीले प्रधानमन्त्रीकै जवाफ खोजेका छौँ । र प्रधानमन्त्रीले जहिलेसम्म चित्त बुझ्ने तरिकाले तथ्य तथ्यांकका आधारमा जवाफ दिनु हुन्न तबसम्म हाम्रो अवरोध कायम रहन्छ ।’
उता नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट विभागीय मन्त्री वा उपप्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रतिपक्षी दलहरुको जिज्ञासा सम्बोधन गर्न सरकारले गरेको प्रश्ताव प्रतिपक्षले अस्वीकार गरेको बताएका छन् । उनले प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारलाई असहयोग गर्ने र असहजतातर्फ धकेलेर सरकारले संसदमा दर्ता गरेको प्रतिस्थापन विधेयकलाई निष्क्रिय बनाउन दुराशययुक्त व्यवहार गरेको आरोप लगाए ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको असरबाट पीडित व्यक्ति अदालतमा गइसकेको अवस्थामा त्यसबारे संसदमा छलफल गर्नु संविधान विपरित भएको समेत उनले बताए । प्रतिपक्षी दलहरुको माग संविधानको भावनाविपरित भएकाले सच्याउनुपर्ने उनकाे जिकिर छ ।
बर्तौलाले भने, ‘क्याबिनेटले गरेको निर्णय र त्यसबाट परेको असर र अन्यायको बारेमा जब सम्बन्धित व्यक्ति अदालत जान्छ भने त्यसका बारेमा के हो भनेर संसदबाट आएर बोल्ने कुरा यो संविधानले अनुमति दिँदैन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने कुरा, प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिए सम्म हाउस चल्र्दन भन्ने कुरा यो संविधानविपरितको काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले गरेको छ ।हामीले आज प्रमुख प्रतिपक्षलाई भन्यौँ विभागीय मन्त्रीले आएर जवाफ दिने कुरा उहाँहरुले अस्वीकार गर्नुभयो, त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले देशको उपप्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुहुनेछ र तपाईहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुने छ भन्दा पनि उहाँहरुले यो पनि नमान्ने कुराले के देखाउँछ भने सरकारलाई असहयोग गर्ने, असहजतातिर लैजाने र सरकारले संसदमा दर्ता गरेको प्रतिस्थापन विधेयकलाई फेल गराउने,निष्क्रिय गराउने भुमिका निर्वाह गर्ने हिसावले प्रतिपक्षीहरु हिडेको देखियो । यसले उहाँहरुको दुरासययुक्त जे व्यवहार गर्नुभएको यसले हामीलाई दुखित तुल्याएको छ । यो बेठिक छ, उहाँहरुले सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले एउटा कर्मचारीको विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्नुले विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको कनेक्शनका बारेमा गम्भीर रहस्य उत्पन्न भएको जिकिर गरे । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकहरू यही चैत्र १८ गतेभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।
