काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वबीच समझदारी कायमै रहँदा देशमा व्याप्त भ्रटाचार र कुशासन कायमै रहने देखिएको छ । 

वर्तमान सरकारमाथि भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप व्यापक रुपमा लाग्दै आएको छ । र, सरकारको कामकारवाहीमाथि अनेकौँ प्रश्नहरु पनि उठिरहेका छन् । तर सत्तारुढ दलका नेतृत्वहरु भने बाहिरी प्रश्न र आलोचनामा भन्दा आफ्ना समझदारीलाई कायमै राख्नेमा मात्रै ध्यान दिइरहेका छन् । यो अवस्थामा सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीलाई डटेरै समर्थन कायम राख्ने मुडमा छन् । 

सभापति देउवाले जनताबाट जतिसुकै आलोचना र प्रश्न उठिरहेपनि सरकारको नेतृत्वप्रति समर्थन नछोड्ने संकेत गरिरहेका हुन् ।  

देउवाले जेलमा सँगै बसेको देखि सरकार निर्माण हुँदै गर्दा भएका समझदारीलाई समेत स्मरण गर्दै ओलीमाथि समर्थन कायमै रहने भन्नु तत्काल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नहुने भन्नु नै हो । तर देउवाले यस्तो दावी गरिरहँदा सरकारको कामकारवाही प्रति भने जनताको वितृष्णा र जनआक्रोश बढ्दो छ । 

उता सरकारमाथि विपक्षीले पनि सँधै फायर खोल्दै  आएको छ भने सदनबाटै पनि उसले पटक पटक खबरदारी गरेको छ । 

पछिल्लो समय सरकारले चालेका कदम र गरेका निर्णयहरुसमेत चर्को विवादमा पर्दै आएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेएको विषयका कारण अझ सरकारमाथि आक्रोश बढेको छ । 

कार्यकाल सकिन नपाउँदै कुलमानलाई हटाइएको विषयप्रति आम नागरिकदेखि, सत्ता पक्षकै नेता तथा अन्य नागरिक समाजले समेत चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध जनता स्वतस्फूर्त सडक ओलिरहेका छन् भने विभिन्न पक्षले आन्दोलनको घोषणा पनि गरिरहेका छन् ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने बढ्दो आक्रोश र आलोचनालाई कुनै प्रवाह नगरी तीललाई पहाड बनाइएको टिप्पणी गर्छन् । उनले कुलमानको विषयमाथि नै इगित गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । 
 
सरकारको कदम र निर्णयमाथि विविध पक्षबाट असन्तुष्टि बढ्दो छ । तर सत्तारुढ दुई ठूला दलहरु भने समझदारी कार्यान्वयनमा कुनै शंका नरहेको जिकिर गरिरहेका हुन् । देउवाले ओलीलाई पार्टीको पूर्ण समर्थन रहने भनिरहँदा सरकार तलमाथि हुने संभावना देखिँदैन । 

उता ओलीले पनि घरीघरी देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मिति स्मरण गर्नुले पनि दुई नेताहरुबीच उच्चतम विश्वास रहेको आंकलन गर्न सकिन्छ । तर दुई ठूला दलहरुले यसरी नै मनोमानी निर्णय गर्दै गए भ्रष्टाचार, कुशासन र अनियमितालाई अझ पश्रय मिल्ने खतरा पैदा भएको आम टिप्पणी हुँदै आएको छ ।