काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमाथिका प्रश्नले अशान्त वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ । सरकाले गरेका कार्यप्रति जनआक्रोश बढेकै बेला घिउमा आगो थप्ने शैलीमा ओलीले आफ्ना नीतिविरुद्ध आउनेलाई बाघले झैं झम्टिन निर्देशन दिएका छन् । 

उनले गणतन्त्रको पक्षमा उभिन अपिल पनि गरिरहेका छन् । तर, सत्ता सहकार्यमा देखिन सक्ने गाँठो फुकाउन भने सत्ता गठबन्धन पछि हट्न थालेको छ । 

सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै अनेक प्रश्नको सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले थप अशान्त वातावरण सृजनातर्फ उद्दत देखिन्छन्  । 

सुरुवाती कुरै गर्ने हो भने पनि ओलीले सरकारको नेतृत्व लिने विषयमै संवैधानिक विवाद रहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास गरेका थिए । तर, यस्तो हुन सकेन् । यस्तो हुन्थ्यो भने कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्थे । यद्यपी यो विवाद अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधिन छ । सरकारमाथिका अनेक प्रश्न उठिरहेकै बेला कुलमान घिसिङ प्रकरणले सरकारलाई रक्षात्मक बनाउदै लगेको छ । 

यता, गणतन्त्रमाथिका प्रश्न उठिरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा ओलीले व्यवस्थाविरोधि सबैमाथि निर्मम बन्न भातृ संगठन युवा संघलाई उक्साइरहेका छन् । 

ओलीले यसरी सरकारको पक्षमा वचाउ गर्दै गर्दा प्रतिपक्षीमाथि समेत अनेक आरोप भने लगाइरहेका छन् । तर, सरकारमाथिको संकट भने अध्यादेशदेखि सुशासनको सवालका प्रश्नबाटै शुरु भएको देखिन्छ । 

सुशासनको पक्षमा सरकारले के गर्ने भन्ने रोडम्याप सार्वजनिक गर्न नसकेपनि अध्यादेशबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर भूमीसम्बन्धिको अध्यादेशलाई भने निष्क्रिय बनाउने स्थिति सिर्जना भएको छ । सत्तारुढ दलहरुको बैठकले भूमिसम्बन्धिको अध्यादेशलाई नियमित विधयेकको रुपमा ल्याउने र त्यसमा परिवार्जन समेत गर्ने भनेको छ। 

सरकारमाथिका अनेक प्रश्नकै बीच राष्ट्रियसभामा सरकार अल्पमतमा परेको विषय पनि छदैछ । यस्तो परिवेशमा सरकारले अब सरकारसँग भएका दलहरुलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेको देखिन्छ ।

सत्ता संकटको खतरा !

प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग दुई तिहाई बहुमत भएपनि सत्ता संकट भने गहिरिदै गएको छ । सत्तारुढ दलभित्रैबाट विरोधका स्वरहरु घन्किन थालेका छन् भने सरकारले चाल्ने कदममा समेत तादम्यताको खाँचो देखिन्छ । 

संसदमा देखिएको दृश्यलाई अहिलेको स्थितिसँग तुलना गर्दै सरकार सम्हालिनुपर्ने अवस्था छ । तर, सत्तारुढ दलको मुख्य सचेतकको जिम्मेवारीमा रहेका एमाले प्रमुख सचेतकले सरकारको नियमित कर्मसँग अहिलेको विरोध र प्रदर्शनलाई जोडेका छन् । 

सरकारले कर्मचारी नियुक्त गर्ने, पदमुक्त गर्ने र सरुवा गर्ने काम सामान्य विषय नै हो । यसमा कुनै शंका छैन् । तर, कस्तो अवस्थामा निर्णय गरियो ? कर्मचारीमाथि सरकारले कसरी बर्खास्तीको तरवार चलायो ? 

तमाम विषयको लेखाजोखा सामान्य नागरिकले क्षणभरमै गर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा नराख्दा समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ । 

यसरी हेर्दा बलशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओली गणतन्त्रविरोधि शक्तिदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको परिबन्दमा पर्दै गएकाले पनि सत्ता संकट नजिकिदै गएको विश्लेषण हुन थालेका छन् ।