काठमाडौं । हितेन्द्रदेव शाक्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणको त्यही कुर्सीमा पुनः फर्किएका छन् । कहिले सत्ता खेलको मोहरा बनेर त कहिले अदालतको ढोका ढकढक्याउँदै उनले समय बिताए ।
चार वर्षे कार्यकालका लागि २०७७ माघ २७ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका शाक्यलाई बीचमै सत्ताको रडाकोले बिस्थापित गरेको थियो । कुलमान घिसिङको पुनरागमनसँगै उनी आयोगमा सरुवा भएका थिए ।
पदावधि सकिएपछि पनि उनले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पुनः सपथ लिएर दोस्रो इनिङ्स सुरु गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) को दोस्रो पटक नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका हितेन्द्रदेव शाक्य अब्बल क्याडरका रूपमा चिनिन्छन् । तर, उनको अघि चुनौतीहरूको पहाड उभिएको छ ।
उनी अघिल्लो पटक चार वर्षको नियुक्ति लिएर पाँच महिनामै पदमुक्त भएका थिए । अहिले फेरि बर्खास्त गरिएका कुलमान घिसिङ सर्वोच्च पुगेका कारण उनको पदावधि कतिबेला सकिन्छ निधो छैन ।
योसँगै उज्यालोका नायक भनेर नागरिक पदावधि पाएका कुलमानका कारण उनले बधाइसमेत पाउन मुश्किल परिरहेको छ ।
यो अवस्थामा नागरिकको मन जित्न उनले ठूलै चमत्कार गर्नुपर्ने अवस्था छ । नागरिकले कुलमानको जस्तो कुशल क्षमता हितेन्द्रदेवमा पनि होला भनेर पत्यार लागेको छैन ।
त्यसैले अब कतिबेलादेखि लोडसेडिङको मार पुनः खेप्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ता नागरिकले गरिरहेका छन् । नागरिकले लोडसेडिङको मार नखेपछि औद्योगिक क्षेत्र अहिले पनि लोडसेडिङको मारमा छ । उद्योगलाई लोडसेडिङ मुक्त गराएर उद्योगीमैत्री बन्नुपर्ने अवस्था हितेन्द्रलाई छ भने जतिसुकै संकट आएपनि घरघरमा लोडसेडिङ हुन नदिने चुनौति छ ।
यतिबेला औद्योगिक क्षेत्रमा १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङले अर्थतन्त्रलाई हल्लाइदिएको छ भने भारतसँगको ऊर्जा व्यापार पनि अस्तव्यस्त बनेको छ । शाक्यका लागि यो नेतृत्व कुशलताको मात्र होइन दूरदृष्टि र सहनशीलताको पनि परीक्षा हो । देशभित्र ऊर्जा उत्पादन न्यून छ भने खपत आकाशिँदै छ ।
गर्मीको मौसम नजिकिँदै गर्दा घरायसी ग्राहकहरूलाई भरथेग गर्न चुनौतिपूर्ण छ । तर हितेन्द्रले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने प्रतिवद्धता गरिरहेका छन् ।
तर अवसरहरू पनि छन् । कुशल रणनीति, भारतसँगको कूटनीतिक ऊर्जा सम्झौता, र स्वदेशी ऊर्जा उत्पादनको प्रवद्र्धनमार्फत शाक्य देशलाई ऊर्जा संकटबाट बाहिर निकाल्न सक्छन् ।
यो समय केवल बिजुली बाल्ने मात्र होइन जनताको विश्वास पनि बलियो बनाउने क्षण भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
उद्योगहरू सर्टडाउन, गर्मीमा थप चुनौती
तराईका जिल्लामा गर्मी सुरु भएसँगै विद्युत् खपतमा तीव्र वृद्धि भएको छ । जसका कारण उद्योगहरू सर्टडाउनको अवस्थामा पुगेका छन् ।
घरायसी ग्राहकलाई निरन्तर उज्यालोको भरोसा दिलाउनुका साथै उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने चुनौती नवनियुक्त प्रमुख शाक्यको काँधमा आएको छ । साउन–भदौको बर्खायाममा जलविद्युत् परियोजनाहरूले उत्पादन बढाउने अपेक्षा गरिए पनि प्रसारण लाइन अभावका कारण यसमा समस्या आउने देखिन्छ ।
विगतमा निजी क्षेत्रबाट आवश्यक विद्युत् लिने अवसर हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वको निणर्यहीनताले अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । शाक्यले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको सफल निर्माण र सञ्चालनको नेतृत्व गरिसकेका छन् । तर, हाल प्रसारण लाइन विस्तारमा स्थानीय विरोध, जग्गा मुआब्जा विवाद र कमजोर व्यवस्थापन जस्ता समस्याहरू देखिएका छन् ।
विद्युत् आपूर्तिको यो संकटलाई समाधान गर्न शाक्यले तत्काल अवरोध हटाउने उपायहरू खोज्नुपर्नेछ ।
अवरुद्ध प्रसारण लाइन योजनाहरूलाई पुनः गति दिन आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन गर्दै, स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गरेर समस्याहरू समाधान गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
हितेन्द्रदेव शाक्यको अग्निपरीक्षा
– भारतले राति विद्युत् आपूर्ति नगर्ने र दिउँसो मात्र बिजुली दिने संकेत देखाएको छ, जसले भारतमा भर परिरहेको नेपालका लागि थप चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ ।
– यदि कुनै बहानामा लोडसेडिङ भयो भने यसको जिम्मेवारी केवल हितेन्द्रदेवको मात्र होइन, सरकारको पनि हुनेछ ।
– सरकारको साख जोगाउन हितेन्द्रले चाँडै कूटनीतिक पहलमार्फत भारतबाट बिजुली ल्याउने वा वैकल्पिक उपायहरू खोज्न आवश्यक छ ।
– औद्योगिक क्षेत्रमा लाइन उपलब्ध भए पनि गुणस्तरीय आपूर्ति नहुनु अर्को समस्या बनेको छ ।
– विद्यमान ‘टिपिङ’ समस्या हालको विद्युत् व्यवस्थापनमा प्रमुख टाउको दुखाइ बनेको छ ।
– विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको अभाव ।
– कानुनी, संरचनागत सुधार तथा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनको आवश्यकता ।
– लगानीका बहुपक्षीय स्रोत व्यवस्थापन र अनुकूल वातावरणको आवश्यकता ।
– तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता ।
– बढ्दो लागतलाई घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक ।
– नवीनतम प्रविधिहरूलाई आत्मसात गर्दै गुणस्तरीय आयोजना निर्माणमा ध्यान ।
कुलमान घिसिङको बर्खास्ती वक्यौता उठाउन नदिने, जलमाफियाहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने, विद्युत प्राधिकरणलाई विचौलियाहरुको हातमा सुम्पिने भएको आरोप सडकदेखि सदनसम्म नै लागिरहेको छ ।
दश वर्षअघि एमसीसीले विद्युत क्षेत्रका लागि विज्ञ माग गर्दा घिसिङ र शाक्य प्रतिस्पर्धी थिए, जहाँ शाक्य छानिए ।
प्राविधिक दक्षता र व्यवस्थापन क्षमताका हिसाबले शाक्यलाई घिसिङभन्दा कम आँक्न सकिदैन । तर, जनभावनाविपरीत कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयका कारण शाक्य जनताको नजरमा खलनायक बन्न सक्ने जोखिम कायमै छ ।
अझ यसअघि आफूलाई पदमुक्त गरिएको भन्दै हितेन्द्र पनि अदालत गएका थिए । उनको मुद्दा अहिलेसम्म टुंगो लागेकै छैन । त्यसैले कुलमान अदालत पुगेकै दिन आफ्नो मुद्दाको पनि छिटो फैसला गर्न भन्दै हितेन्द्रले पनि अदालतलाई गुहारेका छन् ।
ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन विवादः कसरी टुंग्याउने ?
ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन विवाद अहिले गहिरो गाँठो बनेर जकडिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसलाई गम्भीर रूपमा उठाउँदै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेका थिए ।
आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझायो तर कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुन नपाउँदै प्राधिकरण नेतृत्वको अटेरले झन् समस्या बल्झायो । विवादलाई थप रहस्यमय बनाउने क्षण त तब आयो जब तत्कालीन प्राधिकरण प्रमुख कुलमानले न टिओडी मिटरको प्रमाण प्रस्तुत गर्न सके, न लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई मान्यता दिन चाहे ।
यसले अझ धेरै प्रश्नहरू उब्जायो । यता सांसदहरूले कुलमानको बर्खास्तीलाई बक्यौता मिनाहा गर्ने सरकारको षड्यन्त्रको रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएका हितेन्द्रदेवलाई दुबै छेउबाट दबाब छ । एकातिर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर प्राधिकरणको पुरानो अडान र आन्तरिक राजनीति ।
यो विवाद सुल्झाउने या थप बल्झिने भन्ने जिम्मेवारी शाक्यकै काँधमा छ । त्यसैको लाज छोप्न हितेन्द्रले विद्युत महशुल नबुझाएका उद्योगलाई बक्यौता तिर्न आह्वान गरेका छन् । तर एक्सनमा जाने उनको अवस्था भने छैन ।
शाक्यको रणनीति कस्तो होला ?
हितेन्द्रदेव शाक्यका लागि अबको बाटो सजिलो छैन ।
लोडसेडिङको भय हटाउने, ऊर्जा व्यापारलाई पुनःस्थापित गर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणमा गति दिने र आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने यी चार प्रमुख कार्यहरूमा विज्ञहरूले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा शाक्यलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना गर्नुपर्ने छ । तर, यो सामना गर्दै उनी आत्मनिर्भर ऊर्जा प्रणाली निर्माण गर्न सक्षम हुन्छन् वा हुँदैनन् ? यही प्रश्न अहिले पेचिलो बनेको छ ।
उनको हरेक निर्णय जनताको चासोको केन्द्रमा रहनेछ । ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने हो भने, शाक्यको नाम सफल नेतृत्वकर्ताको रूपमा स्थापित हुनेछ ।
तर, असफलता भएमा यसको मूल्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मात्र होइन सरकारको साखले पनि चुकाउनुपर्नेछ । हितेन्द्रदेव शाक्यको अग्निपरीक्षा सुरु भइसकेको छ । अबको यात्रा उनले कसरी पार गर्छन् ? चासो व्याप्त छ ।
