काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौं मात्रै होइन, यतिबेला देशभरको माहोल तातेको छ । विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएको विषयले सरकार र विपक्षी दलहरु करिब पौठेजोरी कै अवस्थामा पुगेका छन् ।
चलखेल र स्वार्थको खेलले अहिलेको अवस्था आएको भन्दै एक पक्षले अर्का पक्षलाई औंला उठाइरहेको छ । यो परिवेशले राजनीतिक भविष्यलाई कतातर्फ संकेत गरिरहेको छ त ?
सरकार भर्सेस कुलमान । अर्थात अहिले देशभर सनसनी मच्चाइ रहेको विषय । काठमाडौंका सडकमा जताततै प्रदर्शन, कोलाहल, नाराबाजी अनि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच घम्साघम्सीका दृष्य छ्यापछ्याप्ति छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि राजनीतिक माहोलले यो रुप लिएको हो । यतातिर, गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउदै काठमाडौंका सडकहरु तातिरहेका छन् ।
अर्कातिर, सरकारले कुलमानलाई हटाएर काठमाडौंका सडकमा विरोधका आवाजहरु बढाउन सहयोग पु¥याएको देखिन्छ ।
कुलमानकै विषय जनआवाजमा सीमित छैन । यो लडाई त सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच प्रतिष्ठाकै विषय बनाइएको छ ।
सरकारको कदम स्वेच्छ्याचारी, माफियाहरुको स्वार्थका लागि र आर्थिक चलखेलका लागि भएको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षीहरुले सडकदेखि सदनसम्मै कुलमानको पक्षमा सशक्त विरोध गर्ने मुड बनाएका छन् ।
उनीहरु रणनीतिक रुपमै विरोधका कदममा अग्रसर देखिन्छन् । रणनीति अनुसार नै प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहितका प्रतिपक्षी दलहरुले बुधबार संघीय संसदका दुबै बैठक अवरुद्ध गर्दै कुलमानविरुद्धको कदम किन चालियो ?
एक कर्मचारीको पछि सरकार हात धोएरै लाग्नुपछाडीका स्वार्थ र चलखेल के हुन् भन्दै जवाफ मागिरह्यो ।
हुकुमी शासन लाद्न खोजेको हो भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सदस्यहरुले एकसाथ विरोध जनाए । विरोधकै कारण बुधबार संसद बैठक चल्न सकेनन् ।
सरकारको कदममा प्रतिपक्षीको आरोप र विरोधका आधार के ?
- लोडसेडिङमुक्त नेपाल बनाउने व्यक्तिको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न स्वार्थ केन्द्रित खेल
- घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा पु¥याउदा पनि क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु वेकामेपन
- जनताका घरमा चौबिसै घण्टा विद्युत पु¥याउदा सरकारले चलखेल गर्न नपाएकाले कुलमानलाई हटाएको
- विचौलियासँग मिलेर मुलुकलाई लोडसेडिङतर्फ धकेल्न कुलमान हटाएको
- ऊर्जा क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले आफुले चाहेअनुसार चलखेल गर्न नपाउँदा कुलमानलाई हटाइयो
समग्रमा भन्दा कुलमान रहेकै अवस्थामा आर्थिक चलखेल गर्न पाउने ठाउँ नदेखेपछि उनलाई हटाएर सरकारले नालायकीपन देखाएको प्रतिपक्षीको जिकिर छ ।
अहिले कुलमानको पक्ष देखिएको यो माहोलले यही चैत्र १५ गने समाजवादी मोर्चाले गणतन्त्रका पक्षमा गर्न लागेको प्रदर्शनलाई समेत थप बजबुद बनाउने देखिन्छ ।
अर्थात, कुलमान पक्षको समर्थनले राजनीतिक आँधीवेरीको संकेत ल्याउनेसम्मको सम्भावना रहने विश्लेषण भइरहेका छन् ।
सरकारले आफुलाई नसच्याए राजनीतिक माहोल थप असामान्य बन्ने र यसले एक नयाँ अध्यायको जन्म दिनसक्ने विश्लेषण भइरहँदा सरकारले भने गम्भिरताका साथ लिएको देखिदैन ।
सरकार आफ्नो कदम ठिक रहेको जिकिर गर्नमै व्यस्त छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एउटा कर्मचारी हटाउदा छाति पिटेर रोएको भन्दै यो प्रकरणलाई थप उचाल्न खोजेका छन् । यतिमात्रै होइन सरकारले प्रतिपक्षीको भूमिका माथि नै प्रतिप्रश्न गरिरहेको छ ।
सरकारले कुलमानलाई हटाएको विषय सामान्य हो भनि अथ्र्याउने प्रयास गरेपनि अहिले मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति नै संवेदशिल रहेको समय हो ।
सरकारप्रति जनवितृष्णा बढेको समय हो अनि जनताले दल र दलका नेताहरुलाई तिमिहरुले मुलुकको नेतृत्व सहि तवरले गर्न सकेनौं भन्दै आक्रामक भइरहेको समय हो ।
त्यसमाथि लोकप्रिय छवि बनाएका कुलमानलाई हटाएर जनआक्रोश बनाउने कार्य सरकारले गरेको छ । जसको परिणामको प्रारम्भिक झिल्को अहिले देशभरका सडकमा भइरहेका प्रदर्शन हुन् ।
यतातिर गणतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध चलखेल भइरहेको र अर्कातिर सरकारले जनअपेक्षाविपरित कदम चाल्दै जाने हो भने यसले दलहरु, राजनीति र व्यवस्थामाथि संकटको बादल थप घना हुने देखिन्छ । यसतर्फ सरकारले सचेत रहनुनै अहिलेको परिवेशमा विवेकता हुन्छ कि ?
