काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरुले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म संसद अवरोध गर्ने भनिरहेका छन् । यहि कारण संसद अवरोध जारी छ । तर, सरकारले संसद बैठक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिनुको सट्टा दम्भका साथ अघि बढ्ने संकेत देखाएको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरुले भनिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुलमानलाई हटाउनुको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए संसद चल्न दिन्नौं । यो माग सडकमा समेत देखिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिएका छन्, ’एउटा हटायो, अर्को नियुक्ति भयो । सिद्धियो ।
ओलीले यतिमात्रै भनेका छैनन्, प्रतिपक्षीले कानून निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको समेत भनेका छन् । यहि १८ गतेसम्म प्रतिस्थापन विधयेक नल्याए अध्यादेशले कानूनको रुप धारण गर्न सक्दैन् । यहि विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षीलाई दोषारोपण गर्न खोजेका छन् ।
सरकारलाई कानून निर्माणको चासो र चिन्ता भए, यसरी समस्याको समाधान निस्किन्छ ? पक्कै निस्किन्न । विग्रेको माहोलका समय सरकारले सदन सञ्चालनको पहलकदमी लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।
कर्मचारी हटाउदा संसदमा जवाफ माग्ने विषयमाथिको बहस हुनसक्छ । तर, सडकमा समेत एउटा कर्मचारीको पक्षमा किन आन्दोलन र नाराबाजी चलिरहेको छ ? देशमा रहेका असन्तुष्टि सम्बोधन सरकारले नगरे कसले गर्ने ? यी प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा दम्भका साथ अघि बढ्न खोज्दा समस्या बल्झिने खतरा बढ्न थालेको छ ।
प्रतिपक्षीमाथिका प्रश्न
- प्रतिपक्षी दलहरुले सडकदेखि सदनसम्म गरिरहेको अवरोध प्रदर्शनले आम जनतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न भने आवश्यक छ ।
- लोकतन्त्रमा दल जिम्मेवार बन्ने र जवाफदेहीताको खोजी गर्ने विषय आधारभुत पक्ष नै हो ।
तर, प्रतिपक्षीले राजनीतिक रोटी सेक्ने गरि प्रपञ्च मात्रै रचेका त होइनन् ? यसतर्फ समेत सोच्न भने आवश्यक छ ।
- कुलमान भर्सेस सरकारको स्थितिले कतै व्यवस्थाविरोधी शक्तिलाई फाइदा पुग्ने त होइन ?
गणतन्त्रको रक्षाका लागि आवश्यक सहकार्य र विमतिका विषयलाई सरकारसँग समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने त होइन ?
यि र यस्ता तमाम प्रश्नको जवाफ खोज्ने जिम्मा प्रतिपक्षीले समेत लिन आवश्यक छ ।
अदालतको बाटो
सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफुलाई गैरकानूनी ढंगले हटाएको भन्दै कुलमान घिसिङ सर्वोच्च अदालत पुगिसकेका छन् ।
उनले बुधबार अधिवक्ता लोकमणि पोखरेल वारेसमार्फत सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन् । घिसिङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट पेश गरेका छन् ।
आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरि तत्काल कामकारबाही गर्न दिनू भनि अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन् ।
यो विषय अदालत प्रवेश गरिसकेकाले कानूनी बहसले अब कुन रुप लिनेछ त्यो पछिको पाटो भयो । तर, यस अवस्थामा सरकारको जवाफ माग गर्नु नागरिक तहबाट स्वभाविक भएपनि संसदको अधिवेशनको समयमाथि नै खेलवाड गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयतर्फ समेत सोच्नु पर्ने देखिन्छ ।
अदालतबाट आउने निर्णय केही समयमा आउला नै । तर, अहिले राजनीति नै धुमिल भएका बेला यसरी सडकदेखि सदनमा गरिने विरोधले प्रणालीमाथिका प्रश्नलाई समेत मलजल गर्ने स्थिति छ ।
यही परिवेशलाई हेरेर भएपनि राजनीतिक दलहरुले कुनै पनि कदम चाल्दा देश, काल, परिस्थिति अनुसार मात्रै अघि बढ्नु पर्छ । प्रतिपक्षीले सरकारसँग जवाफ माग्ने अनि सरकारले जवाफ नै दिन्न भन्ने अड्डी कस्नुको सट्टा शालिनता एवम् बुद्धिमतापूर्वक समस्या समाधानको बाटो खोज्नतर्फ लाग्नु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ ।
