काठमाडौँ । प्रतिपक्षी दलहरुको अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक आधा घण्टाको लागि स्थगित भएको छ । प्रतिपक्षी दलहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेपछि आजै आधा घण्टापछि बस्नेगरी बैठक स्थगित भएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विचौलियाको हातमा सुम्पिनको लागि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको आरोप लगाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकको सुरुमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद शक्ति बस्नेतले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले कुलमान घिसिङको बर्खास्ती बक्यौता उठाउन नदिने, जलमाफियाहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने, विद्युत प्राधिकरणलाई विचौलियाहरुको हातमा सुम्पिने हिसाबले भएको आरोप लगाए ।  उनले वर्तमान सरकार स्वार्थ समूहको पृष्ठपोषण र वैशाखीमा निर्माण भएकै कारण बिचौलियाको हित र रक्षाको निम्ति समर्पित भएको समेत टिप्पणी गरे । 

सांसद बस्नेतले भने, ‘सरकार स्वार्थ समूहहरुको पृष्ठपोषण र बैसाखीमा निर्मित भएको कारणले स्वार्थ समूह र विचौलियाहरुको हित र रक्षाको निम्ति आफूलाई समर्पित गर्नु सरकारको नियत र नियति बनिरहेको छ । लोकतन्त्रमा संख्या महत्वपूर्ण कुरा हो । तर संख्याका पहाडहरु जनचाहानाका सामु गल्र्याम्गुर्लम ढलेका इतिहासहरु र अनुभवहरु हाम्रै वरिपरि छन् । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिइराखेको छैन । यतिबेला सरकारले आफ्नो दुई तिहाईको सामथ्र्य एक राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मानमर्दन गर्न, अपमानित गर्न र एउटा सार्वजनिक संस्थामाथि आफ्नो सामथ्र्य प्रदशन गरिराखेको छ । सभामुख महोदय स्पष्टिकरणको नौटंकी कुलमान घिसिङको बर्खास्ती वक्यौता उठाउन नदिने, जलमाफियाहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने, विद्युत प्राधिकरणलाई विचौलियाहरुको हातमा सुम्पिने खेल हो भन्ने कुरा आम जनताले बुझेका छन् । र आम जनता यस विषयमा स्पष्ट छन् ।’

सरकार एकपछि अर्को विवादित निर्णय गर्दै आफ्नो औचित्य गुमाउँदै गइरहेको उनको आरोप छ । कुलमानलाई हटाइएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने घोषणा गर्दै उनले आफ्नो अभिव्यक्ति टुंग्याए ।

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो । शाक्यले मंगलवार नै पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । 

२०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझे लगत्तै घिसिङले शाक्यलाई प्रतिस्थापन गरेका थिए ।

तत्कालीन समयमा आफूलाई हटाएर नियुक्ति पाएका घिसिङको नियुिक्त बदर माग गर्दै शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए । तर मुद्दामा अहिलेसम्म फैसला भएकाे छैन ।