काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि देशभर विरोधको लहर उठेको छ । सत्तारुढ दलकै नेताहरूले समेत घिसिङको बर्खास्तीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । लोडसेडिङको अन्त्य गरेर देशभर उज्यालो ल्याउने अभियन्ता मानिएका घिसिङको बर्खास्तीलाई  सरकारको गलत नियतका रूपमा हेरिएको छ । सरकारको रवैया ठीक नभएको र गलत बाटोमा लागेको भन्दै स्वतःस्फूर्तरुपमा नागरिक सडकमा उत्रिएका छन् । 

देशका प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको स्वार्थको तानाबाना यति बाक्लो बनेको छ कि मुलुक दिनप्रतिदिन त्यसकै घानमा पिसिँदै छ । जनताका आवाज र अपेक्षाहरू सत्ता र शक्तिको चक्रीय खेलमा हराएर गएका छन् । 

सत्तामा पालैपालो बसेका अकर्मण्य नेताहरूको लापरबाहीले देशको अर्थतन्त्र मात्र होइन समग्र व्यवस्था नै जर्जर बनेको टिप्पणी आम नागरिकले नै गर्न थालेका छन् । समृद्धितर्फ अघि बढ्नुपर्ने मुलुक उल्टै अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेलिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ । 

उहीले इतिहासमा लुई चौधौ नामका फ्रान्सका एक राजा थिए, उनी म नै राज्य हो र राज्य नै म हो भन्ने दम्भ देखाउँथे । अहिले यहाँ राजनीतकि दल तथा तीनका नेताहरु आफुलाई त्यस्तै ठान्छन् । काँग्रेस–एमाले नेतृत्वको शक्तिशाली भनिने सरकारले सुशासन, विकास, समृद्धि र स्थिरताको नारा दिएर थाक्दैन तर भित्रभित्रै त्यसको ठीक उल्टो चरित्र देखाइरहेको छ । 

यसको ज्वलन्त उदाहरण सोमबार राति देखियो । सरकारले कार्यकारी कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनायो । तर यो निर्णय सरकारलाई भारी भयो । निर्णय सार्वजनिक भएसँगै चौतर्फी विरोध र आलोचनाको सुनामी उठ्यो । जनभावनाविपरीत भएका यस्ता निर्णयहरूले सरकारको नियतप्रति गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । 

कुलमान घिसिङले लोडसेडिङका अँध्यारा दिनहरूलाई उज्यालोमा रूपान्तरण गरेर देशलाई ऊर्जा संकटबाट मुक्त गरे । तर, उनको प्रतिबद्धता केवल उज्यालो सुनिश्चित गर्नमै सीमित थिएन । लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूले उपयोग गरेको बिजुलीको अर्बौ रपैयाँ बक्यौता असुली गर्न पनि उनले सक्रिय पहल गरेका थिए ।

यही कदमले प्राधिकरण र उद्योगीहरूको असन्तुष्टि चुलिएको थियो । उद्योगीहरूले राजनीतिक पहुँचको भरमा बक्यौता नतिर्ने खेल सुरु गरे । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्योगीहरूको दबाबमा परेर कुलमानलाई हटाउने निर्णयमा साथ दिए । 

उर्जामन्त्रीले निराधार बहानाबाजी गर्दै उनीमाथि पटक–पटक अनावश्यक विवरण र स्पष्टीकरण मागे । अन्ततः जवाफ ‘चित्तबुझ्दो नभएको’ भन्दै सरकारले उनीलाई हटाउने निर्णय ग¥यो । तर यो निर्णयको विरोधमा सर्वसाधारण नागरिक सडकसम्म आइपुगेका छन् । 

कुलमान हटाइनुका कारण के हुन् त ?

–    लोडसेडिङका वेला २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेका ठूला उद्योगीले प्रिमियम बक्यौता तिर्न अस्वीकार, कुलमान असुलीको पक्षमा, सरकार उद्योगीको पक्षमा ।

–    ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणमा आफूअनुकूल कर्मचारी सरुवा गर्न चाहेका, कुलमानको अवरोध ।

–    ९६० मेगावाट सोलार परियोजनाको टेन्डर मन्त्री खड्काले रद्द गरी आफ्ना कम्पनीलाई फाइदा पु¥याउन खोजेको आरोप ।

–    वार्षिक सवा खर्ब आम्दानी गर्ने प्राधिकरणमा मन्त्री खड्काले प्रभाव बढाउन खोजेको ।

–    नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजनासँग पिपिए नगरी कोटा खुलाउने नाममा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न खोजिएको । 

–    माथिल्लो अरुण, दुधकोशी लगायतका खर्बौँको परियोजनामा मन्त्री खड्काले हालीमुहाली चाहेको ।

–    जगदुल्ला, मुगु कर्णाली, किमाथांका अरुणजस्ता परियोजनाको ठेक्का निश्चित समूहलाई दिन मन्त्रीको प्रयास ।

–    कुलमान नेतृत्वमा रहँदा मन्त्रीका अपारदर्शी योजनामा बाधा । 
–    
किन लोकप्रिय छन् कुलमान ?

२०७३ सालको लक्ष्मीपूजाको दिन, जब प्राधिकरणले काठमाडौंसहित देशका मुख्य शहरहरूमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको घोषणा ग¥यो । सर्वसाधारण चकित परे । अघिल्लो दिनसम्म नियमित तालिकामा अन्धकार भोगिरहेका जनताले त्यो दिनदेखि नपत्याई नपत्याई उज्यालोको स्वाद चाखे । विद्युत व्यवस्थापनमा देखिएको यो चमत्कारिक परिवर्तनको श्रेय कुलमान घिसिङलाई जान्छ । लोडसेडिङको कहालीलाग्दो समयलाई बिर्साउने गरी उनले देशभरि उज्यालो छरे । 

उनको नेतृत्वमा प्राधिकरणले लोडसेडिङ तालिकालाई इतिहास बनायो र कुलमान सर्वसाधारणका लागि ‘उज्यालो नेपालको नायकको रुपमा चिनिए । उनको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य गरी ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक फड्को मारेको नर्कान सकिँदैन । घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा पु¥याउँदै नेपाललाई बिजुली आयातकर्ताबाट निर्यातकर्ता बनाउनु उनको प्रमुख सफलता थियो । कुलमानको ख्याती यति धेरै थियो कि उनी सरकार प्रमुख वा आफ्नो तालुकदार मन्त्रालयको मन्त्रीभन्दा कैयौ गुणा लोकप्रिय बने । 

यसले पनि सरकारमा रहेकाहरु उनीप्रति ईष्र्या गर्न थाले । त्यसमाथि उनी आफ्नो अडानमा अडिग रहे । मन्त्रीहरुका अनावश्यक दवाव र इच्छालाई वास्तै गरेनन् । उनको निर्णय एकातिर सरकारको अर्कोतिर हुने अवस्था आयो । 

यसैलाई आधार मान्दै सरकारको एक कर्मचारीको रुपमा रहेका उनलाई बर्खास्त गरियो । तर कुलमान बर्खास्तीको घटनाले सरकारप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका नागरिकलाई थप चिढ्याएको छ । अब सरकारले जनभावनालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ भने प्रतिपक्षी दलहरुसँगै अब जनताको आक्रोश सरकारका लागि चुनौति बनेको छ ।