काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्दै सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बनेको छ । शाक्यलाई यसअघि २०७७ मंसिरमा चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिए पनि सरकार परिवर्तनपछि पाँच महिनामै बर्खास्त गरिएको थियो । अहिले उनै शाक्यलाई ओलीले नै कार्यकारी निर्देशन नियुक्त गरेका हुन् । ओलीको शाक्यसँगको कनेक्सन के हो ? 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ११ औं तहको कर्मचारी कुलमान घिसिङलाई २०७३ भदौ २४ गते कार्यकारी निर्देशक निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो । २०७३ भदौ २४ गते मुकेश काफ्लले राजीनामा दिएपछि कुलमानलाई प्रमुख बनाइएको थियो । कुशल कार्यक्षमता देखाउँदै मुलुकलाई अँध्यारोबाट मुक्त गराएपछि उनको कद उचालिएको हो ।

२०७७ भदौमा कार्यकाल सकिएपछि हितेन्द्रदेव शाक्यले निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७७ मंसिरमा शाक्यले चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका थिए । तर सरकार परिवर्तनपछि पाँच महिना नबित्दै शाक्य माओवादी मन्त्रीको निशानामा परे । 

पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री भएकाबेला शाक्यलाई २०७८ साउन हटाइएको थियो । भुसालले राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि नमानेपछि उनलाई पदबाट बर्खास्त गरि कुलमान घिसिङलाई नै कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो । 

झण्डै ३३ वर्षदेखि विद्युत प्राधिकरणमा काम गरेका शाक्यलाई यसअघि निमित्तको जिम्मेवारी दिँदा पनि ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । 
आफूलाई पदमुक्त गरिएपछि शाक्यले अदालतको ढोका ढक्ढकाए । 

आफूलाई हटाउनुको कारण स्पष्ट नभएको भन्दै शाक्यले २०७८ साउनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै ३ दिनभित्र फैसला गर्ने आदेश दिएको थियो । तर १३ पटक इजलासमा पेश चढे पनि दुई पटक भन्दा बढी सुनुवाई हुन सकेन । शाक्यको त्यो मुद्दा अझैसम्म पनि फैसला भएको छैन । यद्यपि शाक्य भने गत माघ २४ गते उमेर हदका कारण अवकाश लिएका थिए । 

कुलमानको चमत्कार 

कुलमान प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको तीन महिना नबित्दै काठमाडौं उपत्यकासहित शहरहरुलाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने चामत्कारिक  घोषणा गरे । त्यो पनि तिहारको बेलामा । दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपिरहेका शहरका बासिन्दालाई लोडसेडिङमुक्त भएको पत्याउनै गाह्रो परिरहेको थियो । कुलमान अघिका कार्यकारी निर्देशक  मुकेश काफ्लेले त माघदेखि बैशाखसम्म काठमाडौंमा लोडसेडिङमुक्त हुनै नसक्ने दाबी मात्रै गरेनन्, आफूले सार्वजनिक पदधारण नै नगर्नेसम्मको घोषणा गरे । तर माघदेखि बैशाखमा काठमाडौंमा लोडसेडिङ होइन, २०७५ बैशाखदेखि मुलुकभर नै लोडसेडिङ मुक्त गरियो । 

चमत्कारिक रुपमा लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिए पनि घिसिङको कुशल ब्यस्थापनकै कारण नागरिकले फेरि फेरि लोडसेडिङको मार खेप्नु परेन । जसले गर्दा उज्यालो नेपालको नायकका रुपमा जनताको मनमुटुमा छाइरहे । कुलमानले गरेको कार्यकुशलताको जस भने माओवादी केन्द्रले लिन चाहिरह्यो । गएको आम चुनावमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासँगै कुलमानको तस्विरसमेत राखेर माओवादी केन्द्रले चुनावी प्रचारसमेत गरेको ग¥यो । 

मन्त्री खड्कासँगको टसल 

पछिल्लो पटक एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बनेपछि ऊर्जामन्त्री बनेका दीपक खड्का कुलमानको विरुद्ध निरन्तर लागिरहे । खासगरी एक दशकअघि लोडसेडिङका बेला घरघरमा अध्याँरो बनाएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महशुल नबुझाएका उद्योगीको बक्यौता उठाउन कुलमानले गरेको एक्सनपछि ओली सरकार कुलमानविरुद्ध नै आक्रमक भएर उत्रियो । बक्यौता नतिरे पनि लाइन नकाट्नु भनी सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । कुलमानले लाइन त जोडे तर बक्यौता उठाउने अडान छाडेनन् । 

विद्युत महशुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षपोषण गर्दै मन्त्री खड्काले कुलमानमाथि निरन्तर स्पष्टीकरण मात्रै सोधेनन्, प्राधिकरणमै मन्त्रीको कार्यकक्षसमेत बनाए । मन्त्री खड्काले सडकदेखि सदनसम्म नै उज्यालो नेपालको नायक कुलमान नभएको रटान लगाइरहे । 

बरु लोडसेडिङमुक्त गराएको जस भारत र उद्योगीलाई दिइरहे । अन्ततः खड्कै प्रस्तावमा सोमबार राती मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुलमानलाई पदमुक्त गर्दै हितेन्द्रलाई नै पुनः कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएपछि  राजनीतिक दल मात्र होइन । स्वस्फूर्त नागरिकको आक्रोश सडकमा पोखिन थालेको छ । जसले गर्दा सत्ता राजनीति नै तरंगित बनेको छ ।