काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिमा अहिले नयाँ तरंग चलेको छ । के राजतन्त्र फर्किने सम्भावना साँच्चै बढ्दै गएको हो ? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा पोखराबाट काठमाडौं फर्किने क्रममा देखिएको विशाल जनसागरले यो प्रश्नलाई झन् बलियो बनाइदिएको छ ।

ज्ञानेन्द्र समर्थकहरू, राप्रपा र अन्य राजावादी धारहरू मिलेर सत्ता पुनःस्थापनाको सपना देखिरहेका छन् र यो बहस दिन प्रतिदिन तातिँदैछ । प्रमुख दलका नेताहरूले ‘राजतन्त्र फर्किन्न’ भनेर भाषण ठोके पनि यी अभिव्यक्तिहरूले उल्टै जनताको चासोलाई थप बढाइरहेका छन् । के यो जनलहर केवल असन्तोषको अभिव्यक्ति हो कि साँच्चै राजतन्त्र फर्काउने अभियानको प्रारम्भ ? राजनीतिक वृत्तमा अहिले यही प्रश्न गुञ्जिरहेको छ । यसको जवाफ खोज्न राजनीतिक गणितमा सबैतिर चासो बढ्दै गएको छ । अन्य समय सत्ता चास्निमै रमाउने नेताहरु अहिले राजतन्त्रको लहडले केही सशंकित छन् । 

राजावादी–गणतन्त्रवादी आमनेसामने 

प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जारी गरेको सन्देशले देशको राजनीतिक तापक्रम एकाएक बढाइदिएको छ । शाहको सन्देशले राजावादीहरूमा उत्साहको सञ्चार गरेको छ भने गणतन्त्रवादीहरूमा चासो थपिएको छ । 

अब दुबै पक्ष सडकमा उत्रिने तयारीमा छन् । राजावादीहरू राजसंस्थाको पुनर्बहालीलाई एजेन्डा बनाएर आन्दोलनमा उत्रँदा गणतन्त्र पक्षधरहरू पनि हात बाँधेर बस्ने पक्षमा छैनन् । संविधान र वर्तमान व्यवस्थाको रक्षाका लागि उनीहरूले प्रतिरोधी कदमको निर्णय गरिसकेका छन् । यस्तोमा देशको सडकमा राजनीति थप तातिने संकेत देखिएको छ ।

समाजवादी मोर्चाले सडक तताउने तयारी गरिरहेकै बेला पछिल्ला दिनहरुमा कट्टर राजावादी रूपमा परिचय बनाइरहेका  विवादित पात्र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले पनि आन्दोलनको बिगुल फुकेका छन् । राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दै उनले बैंक, सहकारी र लघुवित्त पीडितहरूदेखि बेरोजगार युवा, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, भूमिहीन किसान, युद्धपीडित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सहिद परिवारलाई समेत आफ्नो आन्दोलनमा सामेल हुन आग्रह गरेका छन् । 

समाजवादी मोर्चाको प्रदर्शन र प्रसाईँको राष्ट्रवादी प्रदर्शन एकै दिन जुध्ने छ । अघिल्लो पटक पनि प्रसाईँले एमालेको प्रदर्शनलाई चुनौती दिँदै आक्रामक शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए । 

कांग्रेस, माओवादी, नेकपा हुँदै राजावादी बनेका प्रसाईँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा ठूला दलहरूसँग टक्कर लिने रणनीतिमा छन् । चैत्र १५ मा सडकमा को हावी हुनेछ ? यही प्रश्न अहिले चासोको केन्द्रमा छ । तर, गणतन्त्रवादी र राजावादीबीचको सम्भावित मुठभेडको जोखिमलाई लिएर सुरक्षा निकायहरू सतर्क बनेका छन् ।

सरकारप्रतिको विश्वास दिनानुदिन घट्दै !

जनताको सरकारप्रतिको विश्वास दिनप्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ । नेताहरू सत्ता र स्वार्थको पछि कुदिरहँदा गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक असमानता झन् गहिरिँदैछ । देशको राजनीतिक मैदानमा नारा र आश्वासनहरू मात्र गुञ्जिरहँदा आमजनताको पीडा भने सुनुवाइ बिहीन बनेको छ । 

‘शून्य सहनशीलता’ को नारा सरकारले पटक–पटक दोहोर्याएको छ तर यसको प्रभाव कागजमै सीमित देखिन्छ । भ्रष्टाचारको गहिरो जालो राजनीति, प्रशासन र निजी क्षेत्रसम्म फैलिएको छ । नेताहरूको संलग्नता र उनीहरूलाई मिल्ने उन्मुक्तिले सुधारको ढोका झन् बन्द गरिदिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र सूचनाको हकजस्ता कानुनी औजारहरू भए पनि तिनको प्रभावकारिता प्रश्नचिह्नमा परेको छ । 

कार्यान्वयनमा हुने कमजोरी र निरन्तरको राजनीतिक दबाबले यी संस्थाहरूलाई निष्प्रभावी बनाइरहेको छ । यसले नागरिकहरूलाई निराश तुल्याएको छ । पुराना दलहरूप्रतिको मोहभंग हुँदै जाँदा नयाँ विकल्पको खोजी तीव्र बन्दैछ । 

अलोकप्रिय सरकार : असफलता र आक्रोश 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले जनताको चर्को असन्तोषको घेरामा परेको छ । अर्थतन्त्र सुधार र भ्रष्टाचार उन्मूलनका आफ्ना ठूला वाचा पूरा गर्न असफल भएको आरोप उनीमाथि झन् बलियो हुँदै गएको छ । सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने नागरिकहरूलाई पक्राउ गर्नु, पत्रकारहरूको प्रेस प्रमाणपत्र खारेज गर्नुजस्ता घटनाले सरकारको आलोचना अझ चर्किएको छ । अब त जहाँ प्रधानमन्त्री ओली पुग्छन्, त्यहाँ ‘मुर्दावाद’ का नारा गुञ्जिनु सामान्यजस्तै भइसकेको छ । यसलाई थप मलजल पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूका लागि राजकीय सुविधाको वर्षा गर्ने तयारीले पनि गरिरहेको छ ।

सरकारको कमजोरी र अस्थिर शासन व्यवस्थाले राजतन्त्र समर्थक समूहहरूलाई बल पु¥याइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको उपस्थितिमा भएका विशाल जनसभा र राजावादीहरूको शक्ति प्रदर्शनले राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ । देशभर फैलिएको आक्रोश र सरकारप्रतिको अविश्वास सडकमै पोखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा राजावादी र गणतन्त्रवादी शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक बन्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको आकलन छ । सरकारको असफलता मात्र होइन राजनीतिक अस्थिरताले पनि राजावादी आन्दोलनलाई ऊर्जा दिइरहेको देखिन्छ । 

चैत महिना भएका ठुल्ठूला आन्दोलनको रोचक संयोग 

चैत महिनामा नेपालमा भएका केही ठुल्ठूला आन्दोलनहरूको रोचक संयोगले राजनीतिक माहोललाई थप चर्काएको छ । एकै समयमा दुई विपरीत विचारधाराका आन्दोलनहरू सडकमा उत्रिएका छन् । एकतर्फ राजावादी शक्तिहरू र अर्कोतर्फ गणतन्त्रवादी पक्षधरहरूको प्रदर्शन । यी आन्दोलनहरूले राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा नयाँ तरंग ल्याएको छ ।

२०३५ सालको विद्यार्थी आन्दोलनः 
–    चैत महिनामा सुरु भएको यो आन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाबारे जनमत संग्रहको घोषणा गर्न बाध्य बनाएको थियो ।

२०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनः 
–    फागुनदेखि कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध प्रारम्भ गरेको आन्दोलन चैत महिनामा उत्कर्षमा पुगेको थियो । 
–    चैत २६ गते बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएको थियो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनः
–    २०६२ सालको चैत २४ गतेबाट प्रारम्भ गरिएको आन्दोलनले २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने दिशामा मुलुकलाई लगेको थियो । 
–    दलहरूले ज्ञानेन्द्रविरुद्ध व्यापक जनआन्दोलन सुरु गरे र १९ दिनमै राजतन्त्रलाई घुँडा टेकायो ।
–    संसद् पुनस्र्थापना गर्दै ज्ञानेन्द्रले सत्ता हस्तान्तरण गर्न बाध्य भए ।

वर्तमान अवस्था ‘पोलिटिकल मे डे’ !

राजनीतिक दलहरू अहिले हारको मानसिकतामा छन् । राजावादीहरूले रणनीतिक खाका तयार गर्न नसक्दा पनि नेताहरू ढुक्कहुने अवस्था छैन । गणतन्त्रको १८ वर्षमा १४ वटा सरकार परिवर्तन भए । तर, जनताले परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति भने गर्न सकेका छैनन् । त्यही आक्रोस ज्वाला बनेर सडकमा पोखिँदै गर्दा पनि नागरिकहरू रुष्ट छन् । चैत्र १५ मा सडकमा को हावी हुनेछ भन्ने प्रश्न एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ कस्तो राजनीतिक माहोल बन्छ भन्ने पनि चासोमा छ । 

तर, यदि वर्तमान राजनीतिक दल र तिनीहरूको प्रवृत्तिमा सुधार ल्याएनन् भने यो व्यवस्था विरोधी ठूलो आन्दोलनको आँधी आउन पक्का छ । यस्तोमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना, अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानी र श्रीलंकाको राजापक्ष परिवारको जस्तो घटनाक्रम नेपालमा पनि घट्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।