काठमाडौँ । राजावादीको सक्रियताका बीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र नहुने जिकिर गरेका छन् । गलत गर्ने नेतालाई जनताले दण्डित गर्ने भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले जनताको रगतसँग साटिको गणतन्त्रमाथि कसैले पनि छेडखानी गर्न नसक्ने समेत बताएका छन् । 

रामचन्द्र पौडेल, गणतन्त्रिक नेपालको तेश्रो राष्ट्रपति । कार्यकालका हिसाबले उनी चौथो राष्ट्रपति । लामो समय कांग्रेसको राजनीति र पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्न प्रयास गर्दा सफलता प्राप्त गर्न नसकेपनि अहिले राष्ट्रपति पदमा छन् उनी । पौडेल तनहुँबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएपछि राष्ट्रपति बने । राष्ट्रपति पौडेल अहिले संविधानको प्रमुख रक्षक र गणतन्त्रिक व्यवस्थाको प्रमुख व्यक्ति समेत हुन् । 

राष्ट्रपति पदका हिसाबले पनि संविधानको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व रहन्छ । संविधानले नै राष्ट्रपति संविधानको प्रमुख पालक एवम् संरक्षक समेत भनेको छ । तर, राष्ट्रपति सबैको बन्न नसकेको, दलीय प्रभावमा काम गर्ने गरेको लगायत धेरै आरोपहरु लाग्ने गर्छन् राष्ट्रपतिमाथि । यहि कारण पनि राजाको मुद्दालाई उछाल्ने गरिन्छ । तर, राष्ट्रपति पौडेल आफैले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्रमा नेता बदल्न सकिने, प्रवृत्तिमाथि जनताले अंकुश लगाउन सक्ने लगायतका विषय राखेर विकल्पमा राजतन्त्र हुनै नसक्ने जिकिर गरिसकेका छन् । तर, राजावादी शक्तिहरुले राष्ट्रपतिमाथि लगाउने आरोप भनेकै राष्ट्रपति जनताको हुन सकेनन्, दलीय पक्षधरता लिए, लगायतका छन् । यी विषयमा केहिहसदम्म सत्यता नभएको भने पक्कै देखिन्न । तर, राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था रहेकाले राष्ट्रपति संवैधानिक दायराबाहिर जान सक्ने स्थिति भने देखिन्न ।

राजा र राष्ट्रपतिमा फरक के ?

राजा जन्मको आधारमा हुने परम्परावादी संस्थाको प्रतिनिधि हो । राजा संवैधानिक होस वा कार्यकारी नै, उनीहरुले देखाउने व्यवहारमा जनताको बलबाट हटाउन सहजै सकिने स्थिति हुन्न । वंश, परम्परा र निश्चित परिवारको घेरामा राष्ट्रको नेतृत्व दिने कुरा अहिलेको विश्वमा कति जायज ? लोकतान्त्रिक पद्धतिका अघि यो त एकाधिकारको प्रचुर रुप हो । 

यता, राष्ट्रपति सर्वसाधारण जनताको छोराछोरी जो पनि बन्न सक्छ । राष्ट्रपति दुई कार्यकालभन्दा बढि समय बस्न पनि पाउदैन् । राष्ट्रपति प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ भने, राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा मिच्न खोजे महाभियोगमार्फत हटाउन सकिन्छ । यता, राष्ट्रपतिलाई संविधानको प्रमुख पालक मानिएको छ भने कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित गरिएको छ । 

राष्ट्रपतिमाथिका केहि आरोप

१. राष्ट्रपतीय प्रणालीमा मुलुक गइसकेपछि प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सेनासम्बन्धिको प्रकरणमा असंवैधानिक हस्तक्षेप गरे । राष्ट्रपतिले यस्तो अभ्यास गरेपछि प्रश्न र राष्ट्रपतिको कार्यशैली र मर्यादामाथिका प्रश्न उठ्न थाले । 

२. राष्ट्रपतिको रुपमा विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सबैभन्दा बढि विवादीत बन्न पुग्यो । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पद तथा गोपनियताको सपथ लिदा होस वा संसद विघटनलाई पटक–पटक सदर गरेको विषय नै वा नागरिकतासम्बन्धि विधयेक संघीय संसदका दुबै सदनले पारित गरेर पठाएपनि प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिन् । यस्ता थुप्रै कदमका कारण राष्ट्रपति पद विवादमा पर्न गयो ।

३. राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठनमा संवैधानिक जालझेल गरेको आरोप लागिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले यस्तो आरोप लगाउदै गर्दा यो विषय रक्षात्मक बन्न पुगेको देखिन्छ । भने, ओली सरकारले ल्याएका केहि अध्यादेश पारित गरेको विषयमा समेत यस्तो आक्षेप लाग्ने गरेको छ । 

राष्ट्रपतिका केही कदमहरु विवादित भएपनि राष्ट्रपतिमाथिको अंकुश राजतन्त्रमा भन्दा धेरै सहज हुने हुँदा यि दुई संस्थाको तुलना गर्नै उचित नहुने विश्लेषण राजनीतिज्ञहरुले गर्दै आएका छन् । यही परिवेशमै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्रको विकल्प नभएको भन्दै राजावादी गतिविधिमा चर्को असन्तोष व्यक्त गरेका हुन् । 

राजाको स्थान राष्ट्रपतिको ठाउँमा भनिएको छ । यसले पनि ठाडो चुनौति राष्ट्रपति पद, संस्था र रामचन्द्र पौडेलमाथि नै देखिन्छ । तर, यसमा राजनीतिक रुपमा ठूलो मतभेद भने कायमै छ । गणतन्त्रवादी दलको बाहूल्यता रहेको स्थितिमा राजाको आगमन सहजै हुने स्थिति देखिन्न भने राष्ट्रपतिको आक्रोशलाई गणतन्त्रवादीहरुले स्वभाविक रुपमा नै लिएको देखिन्छ ।