काठमाडौँ । काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कुलमानलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै कुलमान हटाउने अनेक दाउपेच खेलिएको थियो । अन्ततः कुलमानको कार्यकाल ५ महिना जति बाँकी रहँदै पदबाट हटाउर प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको धोको पूरा भएको छ । तर सरकारको यस निर्णयले सरकारकै आलोचना बढेको छ ।
सरकारले सोमबार नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पटकपटक अनावश्यक विवरण माग्दै र स्पष्टीकरण सोध्दै कुलमानमाथि दबाब दिँदै आएको सरकारले पछिल्लोपटक २१ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा २२ फागुनमा मन्त्रालयले तीन दिन समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कुलमानले २५ फागुनमै स्पष्टीकरण बुझाएकोमा सरकारले दुई सातापछि जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै हटाएको हो ।
कुलमान हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बाहिरिएलगत्तै सरकारको चौतर्फी विरोध भएको छ । एक कुशल कर्मचारीमाथि सरकारले प्रतिशोध साधेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिक असन्तुष्टि पोखिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कुलमानलाई पदबाट हटाएको विषयमा आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।
यता, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कुलमानलाई वर्खास्त गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । महामन्त्री थापाले मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नुपर्ने भए पनि यस्तो नभएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् । अर्का महामन्त्री शर्माले कुलमानलाई बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक र सार्वजनिक रुपमै सरकारलाई सजग गराइएको पनि सरकारले अटेर गरेको बताएका छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि कुलमानलाई बर्खास्त गरेकोमा सांकेतिक विरोध गरेका छन् । फेसबुक लाइभमा आएका उनले मैनबत्ती बालेर सांकेतिक रुपमा विरोध जनाएका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्रतिगमन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
जनतामा निराशा छाएको बेला भ्रष्टहरुमाथि कारबाही सुरु गरेर सुशासनको सन्देश दिनुपर्नेमा जनतामाझ लोकप्रिय बनेका कुलमानलाई हटाएपछि ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै अफ्ठ्यारो पर्ने सक्ने देखिएको छ । सर्वसाधारणमा पनि वर्तमान सरकारप्रति आक्रोश चुलिएको छ । कुलमानको राम्रो छवि सबैमाझ परिचित भएकाले बुद्धिजीवी, कलाकार, नागरिक अगुवालगायत सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालबाटै सरकारको निर्णयको विरोध र आलोचना गरिरहेका छन् ।
पदबाट अनाहक हटाएपछि कुलमानले आफू सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेका छन् । सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमानले अदालत जाने तयारी गरेका हुन् । अदालतले उनलाई पदमा थमौती गर्ने अन्तिम आशा गरिएको छ । यद्यपि हितेन्द्रदेवकाे शाक्यकाे मुद्दा समेत करिब चार वर्षअघिदेखि अदालतमै विचाराधीन रहेकाे छ ।
