काठमाडौं । संविधानले बिद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क भने पनि मुलुकका कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरुले अभिभावकहरुसंग नियमित रुपमा शूल्क असूल्ने गरेको खुलासा भएको छ । 

स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन बीच अधिकार क्षेत्र र निर्णयमा असझमदारी बढ्दा कतिपय सामुदायिक बिद्यालयहरुमा समस्यामा देखिएको छन् । 

बिद्यालयहरुको अनुगमन नहुनु र शिक्षकहरु समय सापेक्ष हुन नसक्दा पनि बिद्यालयहरुको गुणस्तर खस्किएको हो । 

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरे पनि शिक्षाको गुणस्तर भने सुधार हुन सकेको छैन । कक्षा १० सम्म निशुल्क शिक्षा लागू गरिए पनि सामुदायिक विद्यालयहरुले नै शुल्क अशुल्न बाध्य छन् । निजी विद्यालयसँग प्रतिष्पर्धा गर्न भन्दै अंग्रेजी माध्यामको पाठ्यक्रम लागू गरेका देशैभरका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क असुली रहेका छन् । 

विद्यालयको माग अनुसारको शिक्षक दरबन्दी नहुँदा हरेक विद्यालयले निजी स्रोतका शिक्षकहरु राख्नुपर्ने बाध्यता भएकाले सहयोग उठाउनु परेको ती विद्यालयहरुले बताएका छन् । शिक्षकहरुको पेशागत अवस्था, स्थानीय विद्यालयको शुुसासन निती र समावेशी शिक्षाको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे शिक्षा पत्रकार समूहले विभिन्न जिल्लामा अनुगमन गरेपछि सामुदायिक विद्यालयले शुल्क उठाइरहेको भेटाएको हो । 

बजेटको अभाव, विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र स्थानीय तह र विद्यालयबीचको अधिकारको अन्र्याैलले उत्पन्न गरेको समस्याका साथै यसको समाधानसहितको सुझाव समेटेर तयार पारेको शिक्षा पत्रकार समूहले सरकारलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्याा भट्टराईले विद्यालयको तहको शिक्षामा व्यापक सुधार गरी शिक्षकको क्षभता अभिवृद्धि गरी गुणस्तरमा जोड दिने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् । 

मुलुकको समग्र शिक्षाको विकासमा राज्यको लगानी र दृृष्टिकोणमा र्नै परिवर्तन आवश्यक भएको भन्दै मन्त्री भट्टराईले शिक्षकहरुलाई तालिम, पाठ्यक्रममा परिमार्जन र पालिका र विद्यालय बीच राम्रो समन्वयको खाँचो रहेको बताएकी छन् । 

पाल्पाको माथगढी, स्याङजाको वालिङ र नवलपरासीको कावासोतीमा रहेको शिक्षकहरुको पेशागत अवस्था, स्थानीय विद्यालयको सुशासन निती र समावेशी शिक्षाको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको शिक्षा पत्रकार समूहले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा विद्यालय तथा शिक्षकको समस्या समेत समेटिएको छ ।  

मुलुकको विद्यालय तहको शिक्षामा शिक्षकको पेशागत विकास, अनुगमन र कार्यान्वयनमा कडाई, कक्षा कोठामा नयाँ विविधि र प्रयोग, शिक्षा सेवाको नीतिमा सुधारको सार्थै शिक्षककको पेशागत विकासमा पर्याप्त स्रोत साधनको लगानी आवश्यक भएको शिक्षा क्षेत्रका बिज्ञहरुको भनाई छ । 

शिक्षाको गुणस्तर र विकासमा मुलुकको तीनै तहको सरकार बीच प्रभावकारी समन्वय नहुदाँ मुलुकको शिक्षा कार्यक्रम र राज्यको शिक्षामा लगानी प्रभावकारी बन्न सकेको देखिदैन ।