काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा रोकिएको एमसीसी परियोजना नेपालमा पुनः सञ्चालन भएको छ ।
अमेरिकाले दिँदै आएको सहयोग अनुसार अनुदान पाउने देशहरुले काम नगरेको र अनुदानमाथि ठगी भएको आरोप लगाउदै ट्रम्पले ९० दिनका लागि सबै कामकारबाहीमा रोक लगाइदिएका थिए । अहिले काम सञ्चालनका लागि टेण्डरको सूचना जारी गरिएको त छ, तर सहयोगमाथिको समीक्षा भने जारी नै छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनमा रोकिएका नेपालका परियोजनाहरुले पुनः गति पाउने भएका छन् । ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) का परियोजना सञ्चालनका लागि अमेरिकाको ग्रिन सिग्नलमा टेण्डर आह्वान भएसँगै कामले गति पाउने देखिएको हो । ट्रम्पले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको केही दिन पछि नै अमेरिकाले विश्वभर दिँदै आएका अनुदानमाथि ९० दिनका लागि अंकुश लगाएका थिए ।
त्यसैको प्रभाव एमसीसी परियोजनामा परेको थियो । अमेरिकाको रणनीतिक परियोजना हो एमसीसी । एमसीसीको अनुदान स्वीकार्य नगर्ने भन्दै नेपालमा कडा विरोधका बाबजुद अमेरिकाकै जोडबलमा संसदबाट पारित गराइएको थियो, एमसीसी ।
त्यसैले पनि अन्य परियोजना रोकिएको अवस्थामा पनि एमसीसी रोक्न नहुनेतर्फ अमेरिका दबाबमा परेको थियो । त्यसैको परिणाम हो अमेरिकी सरकारले विदेश सहयोगको समीक्षा गरिरहेको अवस्थामा एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही काम पुनः सुरु गर्न अनुमति दिनु ।
के भनिएको छ एमसीए नेपालको सूचनामा ?
- परियोजनाका निश्चित काम गर्न अनुमति दिएपछि एमसीए नेपालले अहिले खरिद सूचना निकाल्न थालेको छ ।
- एमसीए नेपालले जारी गरेको सूचना अनुसार अमेरिकी सरकारले विदेश सहयोगको समीक्षा गरिरहेकै अवस्था अहिले छ ।
- तर पनि, एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही काम पुनः सुरु गर्न अनुमति दिइएको छ । तर, यो अनुमतिले यसको समीक्षाबाट कुनै नतिजा प्राप्त भएको भन्ने अर्थ भने लाग्दैन भनि सूचनामा उल्लेख छ ।
- यसरी अगाडि बढाउन अनुमति दिइएका कार्यहरूमा महत्त्वपूर्ण खरिद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धि आवश्यक कार्यहरू रहेको एमसीए–नेपालको भनाई छ ।
- साथै एमसीए–नेपाल अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायता सम्बन्धि समीक्षाबारे अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षा गरिरहेको जनाइएको छ ।
- यसबीच आफूबाट पालना हुनुपर्ने कामहरू भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र एमसीसीसँग समन्वय गरिरहेको पनि उसले जनाएको छ ।
सूचना जारी गर्नु अघि नै टेण्डर आह्वान
- केही काम सुचारु गर्न अनुमति प्राप्त भएको सूचना जारी गर्नुअघि नै एमसीए नेपालले गत बिहीबार धानखोला–लमही सडकको पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ सम्बन्धि काम सुपरीवेक्षणका लागि परापर्शदाता नियुक्ति गर्ने बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
- नारायणढ–मुगलिङ सडकको आवधिक मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्यको डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षण सम्बन्धी परामर्श सेवा खरिदका लागि पनि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
- अमेरिकी सरकारको अनुमति प्राप्त भएपछि यी बोलपत्र आह्वान भएको बताइएको छ ।
परियोजनाहरु के गर्ने भन्नेबारे यसबीचमा के–के भयो ?
- एमसीसीबारेको अन्योलता हटाउन सरकारी निकायबाट निरन्तर कूटनीतिक पहल जारी
- परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा भारतको नयाँदिल्लीमा लामो बसाईपछि गएको शनिबार नेपाल फर्किन् ।
- दिल्ली भ्रमणकै क्रममा अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् वरिष्ठ निर्देशक रिक्की गिलले एमसीसीको सहयोग निरन्तर कायम रहने विश्वास व्यक्त गरे ।
- यसबीच एमसीए नेपाल सञ्चालक समितिको बैठक पनि बस्यो ।
- बैठकमा एमसीए नेपालले हालसम्म गरेका कामबारे ब्रिफिङ लिने काम भयो ।
- एमसीसीको अन्योलता हटाउन सरकारी तवरबाट निरन्तर प्रयास जारी रहे ।
कसरी अन्योलमा परेको थियो एमसीसी ?
- यही फागुन २ गते एमसीसीले नेपाल सरकारलाई इमेल गरि वैदेशिक सहायता पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्संरचना गर्ने डोनाल्ड ट्रम्पको २० जनवरी २०२५ को कार्यकारी आदेश अनुसार ९० दिनका लागि एमसीसीबाट हुने खर्च स्थगन गर्न भनेको थियो ।
- तीनवटा सवस्टेसन तथा १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का लागेर भौतिक निर्माण समेत शुरु भइसकेको अवस्थामा फागुन २ गतेदेखि एमसीसीले नेपाललाई दिने अनुदान तीन महिनाका लागि स्थगन गरेको थियो ।
- त्यसपछि एमसीए नेपालका काम अघि बढ्छन् कि बढ्दैनन् भन्ने विषयमा अन्योल थियो ।
एमसीसी अन्र्तगत नेपालमा कहाँ के भइरहेको छ ?
- एमसीसी परियोजना अन्तर्गत ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइन, ४०० केभीकै तीन सबस्टेसन र केही सडक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन कार्य
- तीमध्ये तीन सवस्टेसन र १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्काका लागि केही स्थानमा भौतिक निर्माणका काम पनि शुरु भइसकेको अवस्था
- बाँकी २ सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीएले गएको मंसिर १२ गते नै बोलपत्र आह्वान गरिसकेको
- लमही–धानखोला सडक सुधार परियोजनाको पनि ठेक्का लाग्न बाँकी
- त्यसअघि कुल ३ सय १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुई वर्षअघि
आह्वान भएको बोलपत्रमा बोलपत्रदाताले हालेको टेन्डरको न्यूनतम प्रस्ताव नै लागत अनुमानको ६० प्रतिशत महँगो परेपछि २०८० असोज २६ मा सबै प्रक्रिया रद्द गरिएको
- प्रसारण लाइन परियोजनाको पुनः मूल्यांकन गरिएकोमा त्यसअघिको छुट्याइएको बजेट अपुग हुने भएपछि अमेरिकी संसदले थप ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान थप्ने प्रस्ताव पारित गरेको
- पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनैपर्ने, नभए अमेरिकी अनुदान फिर्ता जाने प्रकृतिको एमसीए परियोजना गत वर्ष २०८० भदौ १३ देखि कार्यान्वयनमा गएको थियो ।
सहमतिका अनुसार परियोजना कार्यान्वयन अर्थात् इन्ट्री इन्टु फोर्समा गएको मितिदेखि समय गणना शुरु हुन्छ ।
अनि, पाँच वर्ष अवधिमा खर्च नभएको रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजान्छ । तर, नेपालमा एमसीसीका कामले सुरुवाती समयदेखि नै गति लिन सकेको छैन । सामान्य अवस्थामै कामको गति सुस्त रहेको एमसीसीमा ट्रम्पको निर्देशनले थप प्रभाव पारेको छ ।
अहिले पनि यो परियोजना पूर्ण सञ्चालनमा आइसकेको भन्न मिल्दैन । अमेरिकाको आन्तरिक समीक्षा पश्चातको आधिकारिक निर्णयले मात्रै एमसीसीको भविष्य एकिन गर्ने देखिन्छ ।
