काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ ।
सभाको आईतवारको बैठकले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकमा यसअघि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गरेका थिए ।
उक्त प्रश्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो । विधेयकमाथि संशोधन हाल्न चहाने सांसदहरुले ७२ घण्टाभित्र संघीय संसद सचिवालयमा ७२ घण्टाभित्र संशोधन हाल्न सक्नेछन् । सरकारले विभिन्न १२ वटा ऐनलाई संशोधन गर्ने भन्दै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले विद्यमान कानूनहरुले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अवरोध सिर्जना गरेको कारण सुशसान प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताए । सरकारले कति वटा ऐन संशोधन गर्यो भन्दा पनि कानूनमा कति धेरै समस्या रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी रहेको उनले बताए ।
