काठमाडौं । दलित समुदायमाथि अन्याय र विभेद गरिएको भन्दै काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रर्दशन गरिएको छ । विभेदविरुद्ध आक्रोश पोख्ने जमातले शुक्रबार दिउँसो समाजको कुरुप रुपविरुद्ध आवाज चर्को  बनाए ।

समय–समयमा घन्की रहने यस्ता आवाज यस पटक सिराहाको घटनालाई लिएर थियो । यि आवाजहरु सधैं झै यसरी चर्किनै पर्ने अवस्थाले नेपाली समाजमा विभेदको जर्जर अवस्थालाई दर्शाउँदै आएको छ । तर, सरकार र विभिन्न संघसंस्थाका लागि विभेदविरुद्धका नारा कमाउ धन्दामात्रै बनिरहेका छन् । 

एकजना दलितको घर भत्काइएको घटनाविरुद्ध काठमाडौंको माइतीघरमा शुक्रबार दिउँसो आक्रोशको ज्वाला बल्यो । ‘दलितलाई खै’ अभियानका अभियन्ताहरूले माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म आफूलाई जंजीरले बाँधेर प्रतिकात्मक विरोध जनाए । यो दृश्यले समाजमा गहिरिएर बसेको विभेदको पीडा उजागर गरिरहेको छ । 

सिराहाको औरही गाउँपालिका–५ मा दीपक मल्लिकको घर भत्काएर महायज्ञ गर्न लागेको आरोपमा स्थानीयस्तरबाट विरोध भइरहँदा यसको प्रतिध्वनी काठमाडौंसम्म गुन्जिइरहेको छ । 

घटनाबारे छानविन गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको छ, र  सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालको जिम्मेवारी समेत खोसेर मन्त्रालय तानिएको छ । तर, पीडितका घाउ अझै मेटिएका छैनन् । 

जातिय विभेदको चरम रुपले दलित परिवारको घरै भत्काउनेसम्मका काम हुँदा कारबाहीको साटो घटना सामसुम पार्न खोजिएको भन्दै कडा कारबाहीको माग प्रदर्शनमा उत्रेकाहरुले गरेका छन् । 

जातीय भेदभाव : कानून छ, कार्यान्वयन शून्य

नेपालको संविधानले नै जातीय विभेद र छुवाछुतलाई मानिसको मौलिक हकविरुद्धको कदम सुनिश्चित गरेको छ । हालको संविधान जारी हुनु पहिले नै, २०६३ सालमा पुनस्र्थापित संसद्ले नेपाललाई जातीय भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ । तर, संविधान र कानूनका यी प्रगतिशील प्रावधानहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलित समुदायमाथि भेदभाव, अन्याय र अत्याचारका घटनाहरू निरन्तर भइरहेका छन् । 

खासगरी राज्यका जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूकै आडभरमा जातीय विभेदका घटनाहरू मौलाउँदो देखिन्छ । जातीय विभेदका कारण सिर्जित सामाजिक असमानताहरूलाई अन्त्य गर्न सरकारले समयानुकूल नीति र कार्यक्रमहरू अवलम्बन नगरेको दलित अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ । 

राजनीतिक दलहरू र सरकार दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन उदासीन देखिन्छन् । पछिल्लो जनगणनाका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको छ। तर, संसद्, सरकार र राज्यका अन्य निकायहरूमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व भने न्यून नै छ ।

नेपालमा जातीय र लैङ्गिक विभेदको यथार्थ : महिलाहरू दोहोरो शोषणको शिकार

नेपालमा सामाजिक संरचनाले गहिरो रूपमा जरा गाडेको छ जसले जातीय र लैङ्गिक विभेदलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । 

विशेषतः महिलाहरूले पितृसत्तात्मक सोच र जातीय भेदभावको दोहोरो शोषण भोगिरहेका छन् । छाउपडी प्रथा, बालविवाह, दाइजो प्रथा र घरेलु हिंसा जस्ता परम्परागत अभ्यासहरूले महिला अधिकारलाई कुण्ठित गरिरहेका छन् ।

जातीय विभेदको कुरुप 

–    जातीय आधारमा पानी चल्ने–नचल्ने प्रथाले दलित समुदायमाथि गहिरो विभेद कायम राखेको  छ ।

–    सार्वजनिक स्थानहरूमा जातीय छुवाछुत अझै हट्न सकेको छैन ।

–    तथाकथित ‘उच्च जात’ र ‘तल्लो जात’ को विभाजनले श्रमको आधारमा विभेदलाई निरन्तरता दिएको छ ।

–    दलित र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरू शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीमा असमान पहुँचको सामना गरिरहेका छन् ।

–    जातीय पहिचानकै कारण सामाजिक बहिष्कार झेल्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

लैङ्गिक विभेद

–    जातीय र लैङ्गिक कारणले दलित महिलाहरू अझै बढी शोषणको शिकार हुने गरेका छन् ।
–    महिलाहरूलाई घरेलु काममा सीमित गरिनुका साथै श्रम बजारमा कम अवसर प्राप्त हुन्छ ।

–    कतिपय समुदायमा बहुपतित्व प्रथाको चलन अझै जीवित छ ।

–    कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा महिनावारीको समयमा महिलाहरूलाई अलग्गै राख्ने छाउपडी प्रथा निरन्तर कायम छ ।

–    महिलाहरूलाई परिवारको सम्पत्तिमा सीमित वा कुनै अधिकार नदिने चलन व्याप्त छ ।
–    बालविवाह र दाइजो प्रथाले बालिका र महिलाहरूको जीवनलाई जोखिममा पार्दै आएको छ ।

–    घरेलु हिंसा महिला हिंसाको प्रमुख स्वरूपका रूपमा देखिन्छ ।

–    महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने अवसरको अभाव छ ।

–    सार्वजनिक जीवनमा महिलाहरूको उपस्थिति सीमित रहनु लैङ्गिक असमानताको स्पष्ट संकेत हो ।

जातीय र लैङ्गिक विभेदको विरुद्धमा कानुनी रूपमा कडा प्रावधानहरू भएका छन् । तर, कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर देखिन्छ । संविधानले दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाएको उपलब्धि भए पनि समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको छुवाछुतको समस्या अझै पनि टड्कारो छ । 

लोकतन्त्रको स्थापनासँगै आशा जागेको थियो तर जातीय विभेदका कारण ज्यान गुमाउने घटनाहरू रोकिएका छैनन् । 

राज्यका निकायहरू कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न उदासिन देखिएका छन् जसले पीडितहरूलाई अझै न्यायको पर्खाइमा राखेको छ ।

विभेद हटाउनका लागि बनेका ऐन कानुनहरू कागजमै सीमित भइरहँदा निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधारको माग थप बलियो बन्दै गएको  छ ।

जातीय विभेदको अन्त्यमा दलित नेतृत्वको एकता अभाव अहिले पनि गम्भीर चुनौती बनेको छ । दलित नेताहरू विभिन्न राजनीतिक दलमा विभाजित छन् ।

उनीहरूको आवाज एकीकृत हुन सकेको छैन । विभेद विरुद्धको संघर्षमा बलियो सामूहिकता आवश्यक भए पनि दलित समुदायको मुद्दा दलगत स्वार्थमा अल्झिएको छ । माओवादीले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जातीय विभेदको मुद्दा बुलन्द गरेको थियो । 

त्यस्तै, तत्कालीन एमालेले ‘जहाँ जातीय विभेद र उत्पीडन, त्यहाँ नेकपाको उपस्थिति र प्रतिरोध’ भन्ने नारा दिएको थियो । तर सत्ता र पार्टीको नेतृत्वमा पुगेपछि यी मुद्दाहरू प्राथमिकतामा पर्न छोडे। विभेदविरुद्धका प्रतिबद्धताहरू सत्ता लोभ र राजनीतिक सम्झौतामा कतै हराए । 

यसबाहेक, राजनीतिक संरक्षकत्वले विभेदलाई अझै मलजल गरिरहेको छ ।

नेपालमा जातीय र लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न कानुनी प्रावधानहरू त रहेका छन् तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीकै घेरामा छ ।

दलित र सीमान्तकृत समुदायमाथि दोहोरिने हिंसा र भेदभावका घटनाहरूले सामाजिक न्यायप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धतामै प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन् । यस्ता घटनाहरूले विभेदविरुद्धको संघर्षलाई थप सशक्त बनाउनु पर्ने आवश्यकता उजागर गरेका छन् । 

अब, समतामूलक समाज निर्माणका लागि दलित नेतृत्वको एकता, कानुनी मापदण्डहरूको कठोर कार्यान्वयन र राज्यका निकायहरूको दृढ संकल्प मात्र होइन, आम नागरिकको सचेत सहभागिता पनि अपरिहार्य देखिन्छ ।