काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणले गिजोलिएका छन् । जसका कारण उनी संसदनमा उपस्थित हुन बञ्चित छन् भने उनी आफ्नै पार्टीको सभापतिको हैसियतमा समेत छैनन् । रवि अहिले विभिन्न आदालतहरुमा तारिख धाइरहने एक पात्रका रुपमा सिमित छन् । उनी अहिले कास्की, रुपन्देही, चितवन र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा तारिख धाइरहेका  छन् । 

मुलुक परिवर्तनका लागि राजनीतिमा होमिएका रवि सहकारी प्रकरणकै कारण सिमित घेरामा बस्न बाध्य छन् । जसका कारण पनि उनी गुमनामताको ट्याग भिर्न बाध्य छन् । संचारकर्मदेखि राजनीतिमा पनि सँधै आफ्नो अभिव्यक्तिलाई मुखरित गरिरहने रवि अहिले मौनतामै रमिरहेका छन् । गत माघमा कास्की जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएर निस्कँदा होस् वा अन्य अदालतबाट धरौटीमा रिहा हुँदा उनले बोल्ने समय आएपछि नबोल भन्दा पनि बोल्ने । तर अहिले बोल्न नमिल्ने आशाय व्यक्त गरेका थिए ।

 
रविले यही भनाइ अभिव्यक्त गरेको पनि लामो समय भइसक्यो । तर उनी अझै बोलेका छैनन् । सदनमा उनीविरुद्धका मुद्धामा धेरै विषय उठे । रास्वपाकै सांसदहरुले पनि रविको न्यायका लागि भन्दै धेरै आवाज उठाए । तर पनि केही पार लागेन ।

अझ भनौँ रविको बोल्ने समय अझै आएको छैन । यही बिचमा मुलुकमा ठूला ठूला राजनीतिक मुद्धामाथि बहस चर्कियो । यो अझै चल्नेक्रम बाँकी नै छ । संसद र सडकमा व्यवस्था नै बदलिल्ने हेतुले राजतन्त्रको पक्षमा चर्को आवाज घन्कीरहेको छ । यस्तो अवस्थामा रास्वपाको धारणा आम जनताले पनि मागिरहेका छन् । तर रविविनाको रास्वपाले राजतन्त्र कि गणतन्त्र  भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा दिन सकिरहेका छैन । 

यो विषयमा रास्वपाभित्रै भिन्न भिन्न तर्क अइरहका छन् । तर पार्टीको ठोष धारणा भने देखिँदैन । यद्यपि यो विषयमा रवि भने केही समय लिएरै बोल्ने र धारणा सार्वजनिक गर्ने योजनामा देखिन्छन् । 

राजतन्त्रको विषयमा चर्को आवाज उठेको विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ ? राजावादीले ज्ञानेन्द्रको स्वागतमा जनता उतारको विषयलाई के भन्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा रविले सडक ओर्लिएका जनता पनि नेपाली नै हुन् भनेर सटिक उत्तर दिएपनि उनले राजतन्त्र वा गणतन्त्र कुन पक्ष लिएको भन्ने बारे स्पष्ट खुलाएका छैनन् । यद्यपि धेरैजसो रास्वपा नेताहरु गणतन्त्रकै पक्षमा रहेको दावी गरिरहेका छन् । 

अदालती मुद्धामा के गर्दैछन् रवि ? 

सहकारी ठगी प्रकरणले अदालती मुद्धाको सामना गरिरहेका रविले विभिन्न जिल्ला अदालतका आदेश बदर गरिपाउँभन्दै उच्च अदालत धाइरहेका छन् । उनले सुरुमा कास्की जिल्ला अदालतको आदेश सच्याउन भन्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिए । 

त्यस्तै रविले जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेश बदर गरी पाऊँ भन्दै उच्च अदालत बुटवलमा पनि पुनरावेदन दिएका छन् । त्यस्तैगरी रवि स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले माघ ३ गते दिएको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्नसमेत उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् । 

राजनीति र सार्वजनिक कार्यक्रमबाट टाढा रहेका रवि आफूविरुद्धको आदेश सच्याउन भन्दै पुनरावेदनमा व्यस्त छन् । यस आधारले पनि रवि पुनरावेदनमाथिको आदेशको प्रतिक्षामा रहेको देखिन्छन् । रास्वपा स्रोतकै अनुसार रवि अहिले पार्टीको समीक्षा र भावि रणनीतिबारे प्रतिवेदनसमेत लेखिरहेका छन् । 

सांसद पद किन निलम्बन ?

रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणसँगै सम्पति सुद्धिकरणको मुद्धा लागेकाले पनि उनको संसद पद निलम्बनमा परेको हो । जुन प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार नै रहेको बताइन्छ । तर यस विषयमा रवि स्वयम र विपक्षी दललहरुले समेत प्रश्न उठाएका थिए । 

जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत रविको संसद पद निलम्बनबारे प्रश्न गरे । यद्यपि संघीय संसद सचिवालयले भने सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन बमोजिम मुद्दा दायर भएकोले रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गरिएको प्रष्ट्याइसकेको छ ।