काठमाडौँ । २०४६ सालपछि मुलुकमा बहुदलको शासन आएसँगै पञ्चायत कालमा स्थापना भएका कैयौँ सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरु निजीकरणका नाममा बेचेर खाइयो । निजीकरण गरिएका कतिपय उद्योगको नामोनिशान अहिले भेटिन्न । सत्तामा अधिकांश समय बिताएको काँग्रेसले उदारीकरणको नाउँमा कौडीको भाउमा संस्थान र उद्योगहरु बेचेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । मुलुकमा गणतन्त्र आएको डेढ दशकपछि पुनः कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार बाँकी रहेका सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरु बेच्ने बाटो अग्रसर भएको छ ।
काँग्रेस–एमाले गठबन्धनमा केपी ओली नेतृत्व सरकारले गत पुसमा ल्याएका विभिन्न अध्यादेशमध्ये एक हो– निजीकरण ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ । उक्त अध्यादेश विधेयकको रुपमा बिहीबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । यससँगै सरकारलाई सरकारी लगानीका प्रमुख उद्योगहरु बेच्ने बाटो खुला भएको हो । एमालेबाट अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री रहेका दामोदार भण्डारीको प्रमुख अग्रसरतामा सरकारले ७ वटा सरकारी उद्योग निजी क्षेत्रलाई बेच्ने तयारी अगाडि बढाएको छ । हेटौँडा कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, गोरखकाली रबर र बिराटनगर जुट मिल लगायत उद्योगहरु निजीकरण गर्ने तयारी छ । निजीकरणका नाउँमा ती उद्योगहरुको सम्पत्ति कौडीको भाउमा बेच्न लागिएको भन्दै संसदमै प्रतिपक्षी दलहरुले चर्को विरोध गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सार्वजनिक संस्थान तथा उद्योगहरुलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उल्टै निजी क्षेत्रलाई बेच्न हिसाबले विधेयक ल्याउनु घातक रहेको बताए । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयकमाथि प्रतिपक्षी दलका अधिकांश सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सरकारले निजीकरण विधेयकको माध्यमबाट सरकारी उद्योग र संस्थानहरुलाई योजनाबद्ध तरिकाले कौडीको भाउमा बेच्न लागेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति समेत जनाए । तर सत्तापक्षले संशोधनविनै पारित गराएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले सरकारी प्रतिष्ठान र संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्नुको सट्टा व्यवस्थापन र सुधारतिर जान आवश्यक रहेको बताए । निजीकरण विधेयक यही अवस्थामा पास भएको अवस्थामा सरकार कुनै दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समेत निजीकरण गर्न बेर नलगाउने उनको तर्क छ । उनले सरकारी प्रतिष्ठानहरु निजीकरणतिर नभई समुदायीकरण र समन्वयीकरणमा लैजा जरुरी रहेको बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विगतमा निजीकरण गरिएका सरकारी उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुले के उपलब्धि प्राप्त गरे ? भन्दै प्रश्न गरे । विगतबाट पाठ सिकेर सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं संस्थानहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए । केसीले विधेयकको माध्यमबाट सरकारको सम्पत्ति आफूअनुकुल निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा स्वीकार्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
रास्वपा सांसद चन्दा कार्कीले निजीकरण विधेयकले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर सारा उद्योग बेच्न तम्सिएको टिप्पणी गरिन् । उनले निजीकरणको नाममा भृकुटी कागज कारखाना, छाला जुत्ता उद्योग, गलैँचा कारखाना र साझा यातायात संस्थाहरुलाई कमजोर बनाएर बन्द गरिएको बताइन् । उनले कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक सरकारी प्रतिष्ठानहरुलाई निजीकरण गर्न नहुने धारणा राखिन् ।
बिहीबारको बैठकमा संशोधनकर्ता अधिकांश सांसदहरुले सरकारी प्रतिष्ठानहरु निजी क्षेत्रलाई दिन नहुनेमा जोड दिएका थिए । सो क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले कमजोर क्षमतामा चलेका, रुग्ण र बन्द रहेका सार्वजनिक उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुलाई प्रभावकारी ढङ्गमा सञ्चालन गर्नका लागि निजीकरण मात्रै एकमात्र विकल्पका नरहेको कुरा संशोधन प्रस्तावहरुबाट प्राप्त भएको बताएका थिए । तर संशोधनकर्ताका सुझाव भने समावेश नगरीकनै विधेयक पारित गरियो । अब निजी क्षेत्र बेच्ने लिस्टमा रहेका उद्योग र संस्थानहरुको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरा भविष्यले नै बताउला ।
