काठमाडौँ । मुलुकमा एकपछि अर्को गरी आर्थिक संकट चुलिँदै जाँदा सरकारको खर्च जुटाउने स्रोत समेत सुक्दै गएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट सार्वजनिक ऋण उठाउँदै सरकारले खर्च धान्न थालेपछि प्रतिव्यक्ति ऋणको भार समेत बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार फागुन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । साउनदेखि फागुनसम्म ८ महिनामा मात्रै २ खर्ब ४२ अर्ब थप ऋण सरकारले लिएको छ । तर यसरी अन्धाधुन्ध ऋण लिँदा त्यसको ऋणभार प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ९१ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । नागरिकले उक्त ऋण सोझै तिर्न नपरे पनि हरेक नागरिकको करबाटै सरकारले ऋण चुक्ता गर्ने गर्दछ । सरकारले ऋण बढाउँदै लगे पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । जसले गर्दा भोलि ऋण तिर्न स्रोतको अभाव भएर मुलुक ऋण–पासोमा फस्न सक्ने जोखिम बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार संसदमा सम्बोधन गर्दै खर्चको स्रोत जुटाउन ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । विकास निर्माणका काम पूरा गर्न वैदेशिक ऋण लिन बाध्य भएको उनले बताए पनि सरकारले चालु खर्च धान्न समेत ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाउँदै आएको छ । वर्तमान सरकारले देशलाई गरिबीको दयनीय अवस्थाबाट छिटो मुक्त गर्न काम गरिरहेको दाबी गरेका प्रधानमन्त्रीले सरकार आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको पटकपटक बताउँदै आएका छन् । उनले उत्पादकत्व बढी भएका ठाउँमा लगानी गर्न ऋणको रकम खर्च भइरहेको बताए पनि मुलुकमा उत्पादकत्व भने निरन्तर घट्दो क्रममा छ । कतिपय विकास निर्माणका काम अन्तिम चरणमा स्रोत अभावले ठप्प हुने अवस्था आएपछि ऋणकै भर पर्नुपरेको उनको भनाइ छ । 

पछिल्ला केही वर्षयता मुलुकको अथतन्त्र शिथिल छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता छ । ब्याजदर निकै सस्तो हुँदा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन । तर सस्तो ब्याज र अधिक तरलताको फाइदा उठाउँदै सरकारले आन्तरिक ऋण धमाधम उठाइरहेको छ । साथै बाह्य ऋण तथा सहुलियत अनुदान लिने क्रम पनि जारी नै छ । गत पुसमा मात्रै सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग १ खर्ब ५ अर्ब ५९ करोड बराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता गरेको थियो । तीनवटा आयोजना र एक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ७७७.६ मिलियन अमेरिकी डलर (१ खर्ब ५ अर्ब ५९ करोड) बराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता गरिएको थियो । सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि परियोजना, हरियो–लचिलो र समावेशी विकास कार्यक्रम, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार परियोजना (फेज २) र दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग विद्युत प्रशारण सुदृढीकरण परियोजनाका लागि उक्त ऋण सम्झौता गरिएको हो । 

यो एउटा उदाहरण हो । अन्य वैदेशिक निकायबाट समेत सरकारले निरन्तर ऋण लिइरहेको  छ । आन्तरिक र बाह्य दोहोरो ऋणको मात्रा बढ्दै जानु तर सरकारको आम्दानी, राजस्व र अन्य स्रोत घट्दै जानुले सन्निकट संकटको संकेत गर्छ । समग्र आर्थतन्त्र नाजुक हुँदै गएको, कृषि, पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्र सबै धराशायी हुँदै गएको र रेमिटेन्सले मात्र अर्थतन्त्र धानिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक ऋण बढ्नु चिन्ताको विषय भएको अर्थविदहरु बताउँछन् । यद्यपि सरकारका अर्थमन्त्री भने सार्वजनिक ऋण काबुमै रहेको बताउँछन् । गत भदौमा संसदमै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक ऋण सरकारको काबुमै रहेको बताउँदै खर्च गर्नमा भने होसियारी अपनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए । त्यतिबेला सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगेको उनले बताएका थिए, तर केही महिनामै उक्त ऋण २७ खर्ब हाराहारी पुगिसकेको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्था समेत देखिएको छ, जसका लागि थप सार्वजनिक ऋण लिन सरकार बाध्य हुनेछ । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल भने सरकारले आन्तरिक ऋण बढी लिँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई फाइदा नहुने बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य थियो । यसको असर बैंकहरुको तरलतामा पर्ने ढकालको भनाइ थियो । यद्यपि अन्य क्षेत्रमा ऋण प्रवाह हुन नसक्दा अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता कायमै छ । यो पनि समस्याको विषय बनेको छ ।

यसरी अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेका बेला सरकार चालुदेखि पुँजीगत खर्चका लागि सार्वजनिक ऋणको भर परेको छ । यस्तो ऋण काबुबाहिर गएमा मुलुक पाकिस्तान र श्रीलङ्काजस्तै टाट पल्टन सक्नेतर्फ विज्ञहरुले सचेत गराउँदै आएका छन् ।