मकवानपुर । आगामी आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बागमती प्रदेश सरकारले योजना बैंक मार्फत योजना छनोट गर्ने भएको छ । सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्न आयोजना बैंक महत्वपूर्ण सावित हुने भन्दै आयोजना बैंक व्यवस्थापना सुचना प्रणालीको शुभारम्भ गरिएको हो । 

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गरेर कार्यक्रम छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्न गृहकार्य थालेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि आयोजना बैंक निर्माणको बहस चलिरहे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा आगामी आर्थिक बर्ष २०८२\०८३ को नीति तथा कार्यक्रम योजना बैंकमार्फत् ल्याउने प्रयास स्वरुप योजना बैंक व्यस्थापन सूचना प्रणालीको बिहिवार शुभारम्भ गरिएको हो ।

बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गरी योजना तथा कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएको थियो । तर लामो समयसम्म पनि कामबिहिन बनेको प्रदेशस्थित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले टुक्रे योजनालाई निरुत्साहीत गर्न योजना बैंक मार्फत योजना कार्यान्वयन गर्न लागेको आयोगमा उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपाल बताउँछन् । 

नीति तथा योजना आयोगले एकद्धार प्रणालीबाट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सन्दर्भको छलफल गरिरहँदा प्रदेश सांसदहरुले नै यसको प्रभावकारिताको बिषयमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । टुक्रे योजना नल्याइए साना व्यक्तिहरुको पहुँचमा बजेट नपर्ने भन्दै सांसदहरु चिन्ता व्यक्त गर्छन् । प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले यसको कार्यान्वयनको बिषयमा प्रश्न उठाए । 

यता, सरकार पक्षका सांसद तथा मन्त्रीहरु भने योजना बैंक प्रभावकारी हुनेमा विश्वस्त छन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मातहत रहने आयोजना बैंकको सूचना प्रणालीमा योजनाहरू प्रविष्ट भएपछि सरकारको काममा पारदर्शीता देखिने बताइएको छ । 

योजना बैंकको बिषयमा दलहरुको फरक फरक धारण सुनेपछि बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा टुक्रे योजना राख्दा र मेगा योजना ल्यायौं भन्दापनि विरोध गरेको गुनासो गर्छन् । प्रविधिको विकाससँगै चल्न र सुशासनतर्फ अगाडि बढ्नकै लागि योजना बैंक मार्फत योजना ल्याइने उनको दाबी छ । 

आयोगबाट निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रणालीमा प्रविष्ट भएका योजनाको मूल्यांकन तथा प्राथमिकीकरण गरिने मुख्यमनत्री लामाले बताए । ७५ अंक वा सोभन्दा माथिको योजना पहिलो प्राथमिकता र सो भन्दा कम अंकका योजनालाई दोस्रोमा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।