काठमाडौं । नेपालको संसदीय अभ्यासमा एक राम्रो पाटोका रुपमा स्थापित प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पछिल्लो समय विवादित बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनेभन्दा बढी सांसदलाई गिराउने शैली अपनाएको र सांसदहरुले पनि प्रश्न गर्दा उचित शैली नअपनाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो । 

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जनताका जिज्ञासामाथि सरकार प्रमुखले जवाफ दिने कार्यक्रम हो । यहाँ जनताका प्रतिनिधिहरु अर्थात सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सरकारका कामकारबाहीको अवस्था र विकासको गति लगाएतका विविध विषय समेटेर प्रश्न गर्ने   छन् । तर, पछिल्ला दिनहरुमा सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदैगर्दा प्रधानमन्त्रीले सम्मानजनक शैली नअपनाउने क्रम बढेसँगै यस कार्यक्रमको गरिमा माथि नै प्रश्न उठेको छ । 

प्रधानमन्त्रीले सांसदलाई जवाफ दिनेक्रममा उनीहरुलाई होच्याउने गरेको भन्दै सांसदले यो कार्यक्रम बहिष्कार गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था बनेको छ । विहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नउत्तर कार्यक्रम चल्यो । तर, यस कार्यक्रमलाई सांसद प्रभु साहले विहिष्कार गरे । 

अघिल्लो प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा साहले सोधेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका  थिएनन् । यसबारे उनले विहीबारकै बैठकको आकस्मिक समयमा अभिव्यक्ति दिए । सांसद साहले कार्यसूचीबाटै ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रम हटाउन आग्रह गरे । यदी त्यसो नहुँदा आफुले कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने चेतावनी साहले दिएका थिए । 

तर, सांसद साहको माग सम्बोधन भएन । अनि उनले बैठक नै वहिष्कार गरेका हुन् । सांसद साहले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रधानमन्त्री ओलीको शैलीका कारण औचित्यहीन भएको बताउँदै आएका छन् । सांसदका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ नआउनुले सिङ्गो संसद्, सभामुखको गरिमामा समेत प्रश्न उठेको उनको भनाई छ । 

प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नमाथि जवाफ दिने शैलीप्रति अन्य सांसदहरु भनाई कस्तो छ   त ? 

जनताले शासकीय नीति प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट थाहा पाऊन् भन्ने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । त्यसैले सांसदहरुले राज्य संयन्त्रका जुनसुकै विषयमा प्रश्न सोध्न सक्छन् र यसको जवाफ दिनु नेतृत्वकर्ताको दायित्व हो । हुनत, सांसदले प्रश्न सोध्दा प्रधानमन्त्री पदको गरिमालाई समेत केहिहदसम्म ध्यानमा राख्नु पर्छ । सकेसम्म छोटो र मूर्तरुपले प्रश्न सोध्दा उचित मानिन्छ । तर पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट जनताका प्रतिनिधि सांसदलाई प्रधानमन्त्रीले होचोहेला गरेको शैलीमा जवाफ दिनुलाई उचित मान्न नसकिने टिप्पणी संसदीय मामलाका जानकारहरुले गर्ने गरेका छन् । 

संसदमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको औचित्य नै घट्दै 

छुट्टै कार्यक्रमकै रुपमा औपचारिक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई नै केन्द्रमा राखि प्रश्न सोध्ने कार्यक्रम नेपालको संसदीय अभ्यासमा २०७३ सालबाट शुरु भएको हो । तर, प्रधानमन्त्री–मन्त्रीसँग प्रश्नउत्तरको अभ्यास भने पहिलेदेखि नै थियो । 

विगतदेखि नै संसद्मा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमाथि प्रश्न गर्ने गर्दथ्य । तर, अहिले  यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता भन्दा बढी आलोचना देखिन थालेको छ । समस्या सुल्झाउनभन्दा बढी केवल राजनीतिक गफ जस्तो बनाउन थालेको देखिन्छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शैली नै अस्वभनीय छ । प्रश्न सोध्यो कि उत्तर दिनेभन्दा बढी आक्रामक हुने गरेको देखिन्छ । यता, सांसदहरू पनि प्रश्न सोध्दा तर्क र अवधारणाभन्दा बढी कुण्ठा, आक्रोश पोख्ने गरेको देखिन्छ । 

प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको औचित्य : प्रश्न संख्याको विगत

–    नेपालको संसदीय अभ्यासमा विगतका वर्षहरुमा प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई हजारौँ प्रश्नहरु सोधिएको रेकर्ड छ । 

–    अहिले प्रश्नको दायरा नै घटेको छ । 

–    संसदमा २०४८–५१ सालमा सोधिएका लिखित र मौखिक प्रश्नको संख्या करिब ५ हजार 

–    २०५१–५५ सालमा सोधिएका लिखित र मौखिक प्रश्नको संख्या करिब ८ हजार पाँच सय 

–    २०५६–५९ सालमा सोधिएका लिखित र मौखिक प्रश्नको संख्या करिब ५ हजार पाँच सय 

–    २०७४–७९ सालमा सोधिएका लिखित र मौखिक प्रश्नको संख्या ५ सय ३६ वटा 

–    संसदको यस कार्यकालमा त प्रश्नहरु थप कम हुँदै गएका छन् ।

जवाफ दिने दायित्व बोकेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको जवाफ दिने शैलीमै असन्तुष्टि अनि प्रश्न सोध्ने जनप्रतिनिधिले केवल रोष पोख्ने शैलीकै कारण अहिले प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको औचित्य संकटमा छ । 

शासन व्यवस्थालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ सबै जनप्रतिनिधि सचेत बन्ने कि ?