काठमाडौँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजावादी शक्तिहरुको सक्रियता बढेसँगै गणतन्त्रवादी दलहरुमा एकप्रकारको छटपटी बढेको छ । वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई सार्थक बनाउन नसकेका र पुराना राजाहरुको स्थानमा नयाँ राजाको रुपमा आसीन भएका प्रमुख नेताहरुले कार्यशैली सच्याउन जरुरी भएको भन्दै सबैतिर आवाज बलियो बनिरहेको छ । कि त वर्तमान व्यवस्थाका पक्षधर नेताहरुले आफ्नो कार्यशैली र सत्तालम्पट सुविधाभोगी चरित्र सुधार्नुपर्यो, हैन भने पुरानै राजतन्त्र फर्काउन दिनुपर्यो भन्ने आशयका बहसले यतिखेर राजनीति र सञ्चारमाध्यम सबै गर्माएका छन् । राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको राप्रपा र अन्य राजावादी समूहबीच समेत स्पष्ट रोडम्याप देखिन्न र आपसी विवाद एवं अविश्वास चर्किएको छ ।
यसै क्रममा संसदमा निरन्तरजसो राजतन्त्र र वर्तमान नेताहरुको कार्यशैलीबारे आलोचनात्मक टिप्पणी र बहस भइरहेको छ । राजावादी कित्ताका राप्रपा सांसद दीपकबहादुर सिंहले राजतन्त्रको विषयलाई लिएर गणतन्त्रवादीहरूलाई आत्तिन जरुरी नरहेको बताएका छन् । पूर्वराजाले बेलाबेला सन्देश दिँदै वर्तमान व्यवस्था र यसका नेतृत्व एवं सरकारलाई सुशासनमा केन्द्रित हुन र जनतालाई राहत दिन आग्रह गरेको भन्दै उनले राजा सडकमा ओर्लदैमा आत्तिन नहुने बताए । ‘गणतन्त्र आएको दुई दशकमा राजाले एकदिन पनि सरकार चलाउनेलाई आन्दोलन वा केही गरेर रोकेको छैन, हस्तक्षेप गरेको छैन,’ उनले भने, ‘तैपनि किन हो, कसो हो, सबै आत्तिएको देख्छु । त्यति आत्तिनुपर्दैन, देश तपाईं–हामीले नै मिलेर बनाउने हो ।’
राप्रपाबाहेक अधिकांश दलका नेता र सांसदहरु राजतन्त्र फर्किन नसक्ने बताइरहेका छन् । तर उनीहरु वर्तमान व्यवस्था र नेतृत्वका कमजोरी सच्याउन जरुरी रहेको औल्याउँछन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले राजनीतिक दलहरु गणतन्त्र र जनताको जनजीविकामा सुधार गर्नुभन्दा पनि सत्तामोह र अवसरवादमा फसेका कारण लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समस्या आएको बताए । उनले लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र भएको कारण राजतन्त्र फर्किने कल्पना नगर्न समेत चेतावनी दिए । आफूलाई राजतन्त्र फर्किने भन्ने कुनै डर नभएको भन्दै उनले नेताहरुले आफैभित्रको राजतन्त्र समाप्त पार्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मात्र चिन्ता रहेको बताए । नेताहरुले आफ्ना कमी–कमजोरी सच्याउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने डर मात्रै आफूमा रहेको उनको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रकै अर्का सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामी पनि दलहरुले जनताका समस्या सही रुपले सम्बोधन गर्न नसक्दा राजतन्त्रमा रुचि राख्नेहरुको भावना सडकमा पोखिएको बताउँछन् । राज्यको नेतृत्वले जनभावनालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा जनताले नेताहरुविरुद्ध सडकमा वितृष्णा र असन्तुष्टि पोखेको र यथार्थमा पूर्वराजाप्रति जनताको कुनै आकर्षण नरहेको उनको दाबी छ । विगतमा राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनमा सबै दलहरु एकताबद्ध भए पनि व्यवस्था परिवर्तनपछि देश–जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताका मुद्दामा भने दलहरु मिल्न नसकेकोले समस्या आएको उनले बताए । नेताका आसेपासे र आफन्तले मात्रै लोकतन्त्रको फाइदा उठाएको भन्ने जनतामा नराम्रो छाप परेको उनको बुझाइ छ । अब गणतन्त्रवादी शक्ति एकै ठाउँ बसेर गम्भीरतापूर्वक छलफल गुर्नपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि दलहरु जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको भन्दै राजतन्त्र फर्किन नसक्ने ठोकुवा गर्छन् । उनले पृथ्वीनारायण शाहदेखि विभिन्न प्रणालीको राजतन्त्र नेपाली जनताले व्यहोरेको भन्दै राजाहरुले जनताका अधिकार खोसेर शासन चलाएको बताए । राजतन्त्रको विभिन्न दुष्परिणामका कारण गणतन्त्र स्थापना भएकोले जनताले कुनै पनि प्रणालीको राजतन्त्र नचाहेको उनको जिकिर छ । काँग्रेसकै अर्का सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगाना पनि नेपालमा पुनः राजसंस्था फर्काउछु भन्नु दिवास्वप्ना मात्रै रहेको बताउँछन् । जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने संसारभरका राजाहरु इतिहासमा सीमित भएको भन्दै उनले नेपालमा पनि राजाले प्रजातन्त्र विरुद्धमा विभिन्न कदम चालेपछि गणतन्त्र स्थापना भएको स्मरण गराए ।
गणतन्त्र–लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्नेमा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरु एकमत छन् । बौद्धिक वृत्तमा समेत राजतन्त्र फर्कन नसक्नेबारे बहस भइरहेछन् । तर जनताले वर्तमान दल र नेताहरुलाई समेत रुचाएका छैनन् भन्नेमा सबैको एकमत छ । यी सबै परिदृश्यले जनता नयाँ विकल्पको खोजीमा रहेको प्रष्ट हुन्छ, तर जनताको मत राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्नेमा स्पष्ट देखिन्न । उनीहरु व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा भन्दा पनि आर्थिक क्रान्ति, जनमुखी व्यवस्था र सुशासनयुक्त अवस्थाको पक्षमा छन् भन्ने प्रष्ट छ । अब पुरानै राजा–रजौटा शैलीमा शासन चल्न सक्दैन भन्ने बुझेर नेताहरुले आफैभित्र रुपान्तरण ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
