काठमाडौं । सरकारले नयाँ बजेटका लागि गृहकार्य तीव्र पारेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसअघि संसदमा बजेट छलफल चलाउनुपर्ने समायवधी नजिकिएसँगै नयाँ बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट गृहकार्यलाई तीव्र बनाएको हो । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण कार्यमा अर्थ मन्त्रालय तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसरी ल्याउने बजेटमा त्यसअघि संसदमा छलफल चलाउनुपर्ने हुन्छ । छलफलको समायवधी नजिकिएसँगै नयाँ बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले गति बढाउनु परेको हो । 

सरकारले बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिइरहँदा सरोकारवालाहरुले बजेटमार्फत हरेक क्षेत्रमा प्रभावकारी कदमहरु चाल्ने माग गरेका छन् । 

बजेटका लागि के हुँदैछ अहिले ?

-    मन्त्रालयगत छलफल अन्तिम चरणमा 

-    अर्थ मन्त्रालयले फागुनको अन्तिमसातादेखि शुरु गरेको मन्त्रालयगत छलफलको क्रम जारी 

-    गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री, साथै मातहतका निकायका अधिकारीहरुसँग आगामी बजेटका बारेमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित बजेट लेखन समितिले सम्पन्न ग¥यो छलफल 

-    आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन भएर आएअनुसार बजेटको कार्यतालिकामा समेत संशोधन भएर आएको 
 

मन्त्रीको निर्देशन के ?

-    मन्त्रालयगत छलफलमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेका सम्बन्धमा विभिन्न निर्देशन दिएका छन् । 

-    मन्त्रालयहरुलाई प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहेर कार्यान्वयनको क्रममा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्नु नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट

प्रस्ताव गर्न, स–साना आयोजनामा श्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, क्रमागत आयोजनाको संख्या घटाउन, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गर्न, कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउन, नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्व तयारी सम्पन्न आयोजनमात्र प्रस्ताव गर्न, कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्न, क्रमागत आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी सकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्न अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन छ । 

-   आयोजना प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनामा मात्र समावेश गर्न, चालु कार्यक्रम तथा आयोजनाहरको हालसम्मको कार्यान्वयन अनुभवको आधारमा पुनर्संरचना तथा एकीकृत गर्नुपर्ने भएमा सो अनुसार गर्न, आयोजना प्रश्ताव गर्दा अन्तर तह तथा अन्तर निकायमा दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्न, विपद्पछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रस्ताव गर्न समेत छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले सबै मन्त्रालयका विभागिय अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । 

एमसीसी, बजेट स्रोत सुनिश्चितता र वर्तमान अवस्था

-   आगामी बजेटमा अमेरिकी सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरुको काम हाल प्रभावित भइरहेका बेला एमसीसी जस्ता आयोजनाहरुलाई समेत स्रोत छुट्टाएर अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । 

-   त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न दातृ निकायहरुसँग छलफल समेत अघि बढाएको छ ।

-    नयाँ बजेटको तयारी स्वरुप अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजनाबाट स्रोत समितिको निर्णय बमोजिम प्राप्त भएको बजेटको सीमाभित्र रहेर चालु, पूँजीगत, वित्तीय व्यवस्था तथा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको मन्त्रालयगत सीमा तथा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा उपलब्ध गराइसकेको छ । 

समग्रमा भन्दा अहिले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण, मन्त्रालयगत आयोजनाहरु कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्न सहजीकरण, बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव पेश गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ ।