काठमाडौं । विश्व राजनीतिमा देखिएका परिवर्तनका अवयवहरुले नेपालजस्तो मुलुक अछुतो रहन सक्दैन् । नेपालको सार्वभौमिकता कुनै ठूला, शक्तिशाली र सम्पन्न मुलुकभन्दा कमजोर नभएको भनिएपनि कुटनीतिक रुपमा नेपालले मुलुकको अन्तराष्ट्रिय उपस्थितिलाई बलियो पार्न नसक्दा अनेक प्रश्नहरु उठेका छन् । 

तमाम प्रश्न र जिज्ञासाकै बीच परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको तारन्तारको विदेश भ्रमण कति लाभदायी ? राणाको भ्रमणले नेपालले लाभ उठाउन सकेको छ ? परराष्ट्र सम्बन्ध र उपस्थितिमा तात्विक फरक परेको छ ? यो विषय चासोमा छ । 

केपी ओली नेतृत्व मा बनेको दुई तिहाईको सरकार संख्याको हिसाबले बलियो सरकार हो । यो सरकार निर्माणको जगलाई जसरी पेश गरेपनि राजनीतिक दलले गरेको सहमति र सरकार निर्माणको सवाललाई किनाराकृत गरेर हेर्दा सरकारको उपस्थिति जताकतै हुनुपथ्र्यो । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी समेत रहेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले आफूलाई सावित गर्ने अवसर पनि थियो । तर, यो हुन सक्यो ? प्रश्न सबैले गर्न थालेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री आरजुले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको भेटवार्तापछि सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गरेको तस्वीरले धेरै कुरा संकेत गर्छ । 

‘राइसिना डायलग’ का क्रममा भएको यो भेटलाई उनले उपलब्धिमूलक भन्दै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिन् । तस्वीरमा हसिलो मुद्रामा हात मिलाएको देखिए पनि यसको वास्तविक कूटनीतिक तौल कति छ ? प्रश्न छ । 

सन्देश स्पष्ट छ ! दोस्रो फोटो जयशंकरले पोस्ट गरेको 

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सेयर गरेको पोस्ट भने ठण्डा र औपचारिक मात्र देखिन्छ । उनले भेटको कुनै गहिरो व्याख्या गरेनन्, न त लम्बेतान दाबी नै गरे । उनको सन्देश सिमित शब्दमा मात्र सिमित रहनु नेपाल–भारत सम्बन्धमा भारतको सतर्कता कायमै रहेको संकेत हो । 

यी दुई तस्वीर र परिस्थितिलाई हेर्दा नेपाल सकारात्मक देखिन खोज्दैछ, तर भारत अझै सतर्क छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । कूटनीतिमा हाउभाउले अर्थ राख्छ र यस सन्दर्भमा जानकारहरू नेपालले संवाद चिरिएको देखाउन खोजे पनि भारतले पुरानै दुरी कायम राखेको स्पष्ट पारेको बताउँछन् । 

भारतमा के गर्दै छिन् मन्त्री राणा ? 

परराष्ट्रमन्त्री राणा भारत भ्रमणका क्रममा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमविनै लामो समय भारतमै बसेको विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भईहेका छन् । कतिपयले उनको यो कदमलाई आलोचनाको रुपमा लिएका छन् । परराष्ट्रमन्त्रीहरूको विदेश बसाइ सामान्य प्रक्रिया भए पनि लामो समय एउटै ठाउँमा रहनु उचित नहुने जानकारहरू बताउँछन् । मन्त्री राणाले भारतमा रहँदा कूटनीतिक गतिविधिहरूमा संलग्न रहेको दाबी गरिए पनि लामो बसाइको स्पष्ट कारणबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिएको छैन । 

त्यसमा पनि सत्ता पक्षकै नेताले पनि १५ मिनेट बोल्नका लागि ६ दिनदेखि कुरेर वसेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले त परराष्ट्रमन्त्री देउवालाई लोकलाजको ख्याल गर्न सुझाव नै दिए । 

पहिलो भ्रमणमा भव्य आथित्यता पाएकी आरजु त्यसपछिका भ्रमण खल्लो बनाउनेमा पर्छिन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि शीर्षस्थसँगको भेटपछि हौसिएकी आरजुलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दूतको रुपमा ब्याख्या बखानमै समय व्यतित गर्नुपर्दा अपमान नै व्यहोर्नुपर्ने स्थिति बन्न पुगेको छ । 

भारतसँग देखिएको चिसोपनको समाधान खोज्नुको साटो नेपाल सरकारले निरन्तर संवादका लागि मात्रै पहल गर्नु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको धारणा छ । विश्लेषकका अनुसार भारत नेपालसँग असन्तुष्ट रहेको विषयलाई बेवास्ता गर्दै बारम्बार संवादका लागि मात्र ढोका ढक्ढक्याउनु नेपालका लागि हितकर नहुने बुझाई देखिन्छ । 

परराष्ट्रमन्त्री भएयता मात्रै राणाले करिब एक दर्जन देशहरूको भ्रमण गरेकी छन् भने भेटवार्तामा व्यस्त देखिन्छीन् । तर, ती भ्रमणहरूमा उल्लेखनीय उपलब्धि नदेखिएको भन्दै कतिपयले सरकारको परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

ओलीको भारत भ्रमण अस्वीकारः राणाको कूटनीतिक असफलता ?

२०६३ सालपछि नेपालका तीन जना प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पाएनन् । झलनाथ खनाल, खिलराज रेग्मी, र हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्ने नाममा पटक–पटक पहल भए पनि ओलीका लागि दिल्लीको ढोका अझै बन्द नै छ । 

डा. आरजु राणा देउवाले परराष्ट्रमन्त्री भएको केही समयमै भारतको यात्रा गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा दिएकी थिइन् । तर, मोदीले न त त्यो निमन्त्रणा स्वीकारे न त नेपाललाई नै कुनै औपचारिक जवाफ फर्काए । यो कदमले नै नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको दूरीलाई झन् प्रस्ट्यायो ।

सम्बन्ध बिग्रनुको पछाडि मुख्य कारण केपी ओली र एमालेको भारतप्रतिको दृष्टिकोण र अभिव्यक्तिलाई कारक मानिएको छ । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको भूभागलाई नेपालको नक्सामा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि भारत खुलेआम असन्तुष्ट बन्यो । 

भारतीय सत्ताधारी वृत्तमा ओलीको यो अडानलाई ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’ को संज्ञा दिइयो । न्यूयोर्कमा भएको छोटो भेटमा प्रधानमन्त्री मोदीले ओलीलाई नेपाल प्रतिको असन्तुष्टि प्रस्टै सुनाएको भनाइ छ । तर, नेपाल सरकारले भारतको चिढिएको मनस्थितिलाई सम्हाल्ने भन्दा वेवास्ता गर्यो । जसले दुई देशबीचको दूरी झन् बढायो । 

भारतले ओलीलाई अफिसियल निमन्त्रणा नदिएको मात्र होइन सन्देश समेत स्पष्ट छ ‘दिल्ली ओली सरकारसँग सन्तुष्ट छैन ।’ उसोतः पछिल्लो समय राजावादी गतिविधि बढेपछि एमालेले औपचारिक रुपमै दक्षिणको चलखेल बढेको आरोप नै लगाए । यसले पनि भारत थप क्रुद्ध बन्न पुगेको बताइन्छ । 

यसैबीच, परराष्ट्र सम्बन्ध सुधार्नका लागि आरजु राणाले गरेको कूटनीतिक प्रयास असफल भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । बारम्बारको प्रयत्नपछि पनि ओलीको भारत भ्रमण सम्भव नभएपछि कतिपयले यो राणाको कूटनीतिक कमजोरीको संकेत भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । 

राणाको विदेश भ्रमणको फेरहिस्त :

–    २०८१ साल भदौ २ गते पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा भारतका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्न भारत प्रस्थान । 

–    भदौ ३ गते परराष्ट्रमन्त्री राणाले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता ।

–    असोज ५ देखि १७ गतेसम्म उनले क्यानडा, अमेरिका, र कतारको उच्चस्तरीय भ्रमणमा ।

–    टोरन्टोमा आयोजित विश्व महिला विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागीता ।

–    न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभामा उपस्थित ।

–    नेपाल र अमेरिकाबीच पहिलोपटक दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्रस्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर ।

–    दोहामा आयोजित एसिया कोअपरेसन डायलगको तेस्रो सम्मेलनमा सहभागीता  ।

–    माघको अन्त्यमा दुई साताका लागि परराष्ट्रमन्त्री राणाले युरोपका केही देश र भारतकै भ्रमणमा ।

–    २०८१ साल फागुन २६ गते धार्मिक भ्रमण अन्तर्गत भारतको झारखण्डस्थित बाबा बैद्यनाथ धाममा पूजाआजा गर्न गइन् र मार्च १७ देखि नयाँ दिल्लीमा आयोजित राइसिना डायलगमा सहभागी छिन् ।

कूटनीतिमा सरकार कति सफल ?

नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत आफ्ना राष्ट्रिय हित कति सुरक्षित गर्न सकेको छ ? चीनसँगको सहकार्यले नेपाललाई आर्थिक विकासमा कति टेवा पुर्यायो र भारत तथा अमेरिकालगायतका मुलुकहरू नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आयो त ? यी प्रश्न अहिले पनि बहसको केन्द्रमा छन् । 

नेपालको श्रमशक्ति प्रवाहको मुख्य गन्तव्य खाडी मुलुकहरू हुँदै आएका छन् । लाखौं नेपाली श्रमिक विदेशमा कार्यरत छन् । तर, उनीहरूको सुरक्षादेखि अधिकार संरक्षणसम्मका विषयमा सरकारले कति प्रभावकारी संवाद गर्न सकेको छ ? परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको नेतृत्वमा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्था सुधार्न कूटनीतिक पहललाई कसरी अघि बढाइँदैछ ? यो प्रश्न पनि उनुत्तरित छ । 

हमासको नियन्त्रणमा रहेका विपिन जोसीको रिहाइका लागि सरकार कति प्रभावकारी रूपमा सक्रिय रह्यो भन्ने विषयमा पनि चासो बढेको छ । यस घटनाले परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकालाई थप परीक्षणमा राखेको छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले हरेक नयाँ सरकार गठनसँगै ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ मनाउने चर्चा चलाउँछ । तर, के परराष्ट्र मन्त्रालयले विश्वमञ्चमा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ठोस रणनीति अपनायो ? परराष्ट्रमन्त्रीको पहलमा नेपाललाई पर्यटकहरूका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न कति कूटनीतिक प्रयास भए ? भित्रिएका पर्यटकहरूको संख्या र उनीहरूबाट प्राप्त आम्दानीमा सुधार आएको छ कि छैन ? यी सबै प्रश्नहरू सरकार र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको नेतृत्वमा भएका कूटनीतिक प्रयासहरूसँग जोडिएका छन् । 

नेपालको असफल परराष्ट्र नीति ! 

नेपालको परराष्ट्र नीति हालसम्म पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ । विदेश भ्रमणहरू भए पनि तिनको प्रत्यक्ष लाभ देशले कति प्राप्त ग¥यो भन्ने प्रश्न खुला नै छ । छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन तथा अमेरिका जस्ता मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा कुनै ठोस नीतिगत स्पष्टता देखिँदैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपाल अझै पनि अस्थिर नीतिहरूमा अल्झिएको देखिन्छ । कुल मिलाएर भन्नुपर्दा, नेपालले परराष्ट्र मामिलामा प्रभावकारी, दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्न नसक्दा कूटनीतिक सफलताको सट्टा अनिश्चितता मात्र बढेको छ । रुस युक्रेन मामलामा समेत नेपालले युक्रेनको पक्षमा गरेको मतदानबाटै आरजुको क्षमता र परराष्ट्र नीतिसम्बन्धिको ज्ञानबारे धेरै टिप्पणी हुने गरेको छ ।