काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारीहरुमा सर्वसाधारणको अर्बौं बचत रकम डुबेको छ । उक्त रकम फिर्ता गराउनेबारे सरकारले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन । केही सहकारीको रकम हिनामिना र दुरुपयोग गर्नेहरुलाई पक्राउ गरेर थुनछेक गरे पनि पीडित बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । यसै क्रममा सरकारले गत पुसमा ल्याएको सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश– २०८१ प्रतिनिधि सभाबाट विधेयकका रुपमा पारित भएको छ । सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । त्यसअघि सांसदहरुले उक्त विधेयकमाथि विभिन्न संशोधन प्रस्ताव समेत पेश गरेका थिए ।
सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर छानबिन शुरु गरेको बताए । विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले राखेका सुझाव र प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले अधिकांश सुझावहरु विधेयकमा संशोधन भएर आएको बताए । उनले समस्याग्रस्त सहकारीको सुरक्षाका लागि प्रहरी राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको र सहकारी ठग्नेहरुको सम्पत्ति जफथ गरिने समेत बताए । सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणी तथा सहकारीका ठग सञ्चालकहरुको सबै सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर असुल उपर गराउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको उनको भनाइ छ ।
विगतमा सहकारीको बचत रकम हिनामिनाबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिका संयोजक रहेका एमाले सांसद सूर्य थापाले विधेयकमा ६ वटा संशोधन पेश गरेका थिए । विभिन्न दफामा ६ वटा संशोधनको प्रश्ताव राख्दै उनले सहकारी ठगीका सम्बन्धमा ठगी आरोप लागेका व्यत्तिलाई थुनामा राखेर समस्या समाधान नहुने बताए । हाल थुनामा तथा मुद्दामामिलामा रहेका व्यक्तिहरुलाई यथास्थितिमै राखेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता नहुने भन्दै उनले यसबारे मन्त्रीले गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
अन्य केही सांसदहरुले सहकारी ठगीका घटना न्युनीकरण गर्नका लागि बचत र ऋणको सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सहकारीहरुले बचतकर्तालाई विभिन्न प्रभावमा पारेर बचत गराउने र ठग्ने गरेको बताए । उनले सहकारीमा बचतकर्ताले गरेको अर्बौं बचत डुबेपछि बचतकर्ताले आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुगेको घटना देखिएकोले समस्या समाधानमा गम्भीर हुुनुपर्ने बताए । बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्नु प्रमुख काम भएको बताउँदै उनले सहकारीमा बचत तथा ऋण प्रवाहसम्बन्धी सीमा निर्धारण गर्न सुझाव दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गंगा कार्कीले बृहत् रुपमा छलफल नै नगरी सरकारले झारा टार्ने हिसाबले विधेयक पारित गराएको आरोप लगाए । सहकारीमा देखिएको संकट तत्काल समाधान गर्नुपर्ने अधिकांश सांसदहरुको सुझाव थियो । विगतमा पनि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कसैलाई थुन्ने र कसैलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्तिले सहकारी पीडितले न्याय पाउन सकेका थिएनन् । रास्वपा सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायतलाई प्रतिशोधकै आधारमा पक्राउ गरी ५ जिल्लामा मुद्दा चलाइयो । उता सहकारी ठगीमै मुछिएका काँग्रेस नेता धनराज गुरुङ र एमाले नेता एवं सार्वजनिक लेखासमितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई सोधपुछसम्म गरिएन । रविलाई थुन्दैमा सहकारी पीडितले न्याय पाए त ? भन्दै रास्वपा सांसद मनिष झाले केही दिनअघि संसदमै प्रश्न उठाएका थिए ।
सरकारले गत माघमै अध्यादेशमार्फत सहकारी नियमन प्राधिकरण समेत स्थापना गरिसकेको छ । अब विधेयक पनि पारित भइसकेपछि सहकारी ठगीका समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको । यसअघि मन्त्री अधिकारीले फागुन २० गतेसम्म सहकारी पीडितको माग दाबीमध्ये १ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता गराइसकेको बताएका थिए । १ हजार ऋणी सदस्यबाट ऋण असुल गरिसकेको र ७ हजार ऋणीको बैंक खाता तथा अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको मन्त्रीको दाबी छ ।
