काठमाडौँ । नेपालको आर्थिक संकटले सरकारलाई कडा वित्तीय अनुशासनको बाटोमा फर्किन बाध्य पारेको छ । राजश्वले साधारण खर्च धान्न नै कठिन बन्दै जाँदा सरकारले खर्च टार्न ऋणमा भर पर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । संसदमा पेश गरिएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयकले सरकारको आर्थिक कठिनाइलाई झन् उजागर गरेको छ । वित्तीय चुनौतीहरू समाधान गर्न नयाँ कर लगाउने कि ऋण लिने भन्ने बहस संसद्भित्र तातिएको छ । तर, स्पष्ट दिशा अझै देखिएको छैन । 

सरकारको खल्ती रित्तिँदै गएको छ । राजस्वले नियमित खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा सरकार आर्थिक अनुशासनका नारा घन्काइरहे पनि मूल चुनौती भने आफ्नै खर्च व्यवस्थापनमा देखिएको छ । सरकारले राजस्व उठाएर खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था आएपछि समस्या कसरी टाल्ने भन्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा सरकारको वित्तीय अवस्थाबारे स्पष्ट पार्ने क्रममा अनुशासनका कुरा गरे पनि तथ्यांकले ऋणमुखी नीतिको निर्भरता झन् गहिरिँदै गएको देखाउँछ । राजस्वले साधारण खर्च धान्न धौधौ छ । यस्तो अवस्थामा बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनु विलम्ब भइसक्यो । अब ढिला गर्यो भने अवस्था झन् बिग्रिन्छ भन्दै सरकारको प्राथमिकता अनुशासन भन्दा पनि पहिला आफ्नै खर्च कसरी टार्ने भन्ने देखिन्छ ।

राजस्व उठ्दैन, खर्च भने असीमित !

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य दायित्वहरूका लागि छुट्याइएको बजेट समेत निकै न्यून राखिएको छ । अघिल्लो वर्षजस्तै सामान्य मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नु स्वाभाविकै भएपनि यसपटक सरकार अझ कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ । तर, बजेट निर्माण गर्दा स्रोत व्यवस्थापन र विनियोजनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? मन्त्री पौडेल स्वयंले यो प्रश्न उठाए पनि त्यसको स्पष्ट उत्तर भने उनी स्वयमसँग छैन । अब के गर्ने    त ? नयाँ कर थप्ने कि फेरि ऋणको बोझ बढाउने ? संसदमा यही बहस तातिरहेको छ । तर, समाधान अझै टुंगोमा पुगेको छैन ।

काँग्रेस–एमाले गठबन्धन भएपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तनको ठूलो आशा गरिएको थियो । तर, हिजोआजको अवस्था हेर्दा त्यो आशा त केवल भ्रमझैं देखिन थालेको छ । सरकारी वित्तमा सुधार नआउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग सुस्त छ । बैंकहरूमा तरलता प्रशस्त भए पनि ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा घटेर एकल अंकमा झरेको छ । यो अवस्थामा व्यवसाय र उद्योगहरूले धमाधम कर्जा लिने अपेक्षा गरिएको थियो।  तर, वास्तविकता भने उल्टो छ ।  ब्याजदर कम हुँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले ऋण लिन डराइरहेका छन् । परिणामस्वरूप, अर्थतन्त्र अझै गतिहीन नै छ भने सुधारको सङ्केतसमेत देखिएको छैन ।

–    चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जम्मा २ खर्ब ६५ अर्ब ५६ करोड (५.२ प्रतिशत) मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।  जुन गत वर्षको सोही अवधिको ४ प्रतिशत वृद्धिभन्दा केही बढी हो । 
–    बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गत आइतबारसम्म ७९.५३ प्रतिशतमा सीमित छ ।
–    पहिलो छ महिनामा निक्षेप २ खर्ब ३९ अर्ब ६ करोड (३.७ प्रतिशत) ले मात्र बढेको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको ६.६ प्रतिशत वृद्धिभन्दा कमजोर हो ।

ठूला दलको गठबन्धन : नतिजा कमजोर

चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म सरकारले मात्र ७५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । जबकि कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरिएको २० अर्ब रुपैयाँ घटाएर हेर्दा चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा झन् कम देखिन्छ । यसले अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयहरूलाई खर्च वृद्धि गर्न आवश्यक सहयोग वा प्रोत्साहन दिन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्याङ्कले थप चिन्ताजनक अवस्था देखाउँछ । फागुन मसान्तसम्म सरकारको कुल आम्दानी ७ खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र रह्यो । र, सोही अबधिमा खर्च ८ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुग्यो । १ खर्ब ५३ करोड ४७ लाख रुपैयाँको घाटा । सत्तारूढ दलहरूले गरेका ठूला प्रतिबद्धताहरूको छायाँमा, आर्थिक सूचकांकहरू भने उल्टो दिशामा जाँदैछन् ।

ऋणले मात्रै टिक्ने सरकार

नेपालको अर्थतन्त्र अब भन्सार राजस्वले धान्न सक्ने अवस्थामा छैन । विदेशी ऋणको भरमा चलेको सरकारलाई ऋणमुखी नीतिमा अड्केर अघि बढ्ने बानी परिसकेको छ । हालसम्म २७ खर्ब रुपैयाँ ऋणको भार नेपालमाथि छ । जुन कुनै पनि अर्थतन्त्रको लागि ठूलो चिन्ता हो । तर, सरकारले खर्च कटौती गर्नका लागि कुनै कदम नचालेको देखिन्छ । यस बीचमा सरकार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूका लागि राजकीय सुविधाको वर्षा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आर्थिक संकट गहिरो भइरहेको छ भएपनि सरकारी खर्चको बेवास्ता र वैकल्पिक उपायहरूको अभावले सामान्य नागरिकको जीवन अझै कठिन बनिरहेको छ ।

–    साउनदेखि हालसम्म सरकारको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ४७.७५% अर्थात् ६ खर्ब ७७ अर्ब ७७ करोड भएको 
–    मासिक राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा करिब १ खर्ब रुपैयाँ कम 
–    चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारको कुल राजस्व सङ्कलन लक्ष्य १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख 
–    हालसम्म ५ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भइसकेको 
–    यो वार्षिक लक्ष्यको ४८.७८ प्रतिशत 
–    चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन 
–    चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारी ऋणको सावाँ भुक्तानी र सार्वजनिक संस्थानमा लगानी (वित्तीय व्यवस्था)मा मात्र १ खर्ब ७२ अर्ब ५२ करोड भुक्तानी 
–    वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा वार्षिक लक्ष्यको करिब ४७ प्रतिशत खर्च 
–    वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको 
–    सरकारको चालु वर्षका लागि ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान लिने योजना 
–    तर हालसम्म मात्र १७.५१% प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब १६ करोड २५ लाख मात्र उठेको 
–    सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको 

सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को दोस्रो चौमासिकसम्मको तस्वीर त्यति सुखद देखिएको छैन । आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै भएकाले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको अर्थका जानकारहरू बताउँछन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रतिवेदनमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू कायमै रहेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा रेमिट्यान्स प्रवाह ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ प्रतिशतले वृद्धि भई हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । हाल सञ्चिति १७ महिनाभन्दा बढी समयको आयात धान्न सक्षम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आवको पछिल्ला सात महिनामा आयात १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

–    निर्यात ४६.५ प्रतिशतले उकालो लागेको छ । 
–    निर्यातको कुल मूल्य १ खर्ब २७ अर्ब २० करोड मात्रै रहेको हुँदा आयातको तुलनामा निकै कम देखिन्छ । 
–    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.६ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ ।
–    वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर ६.४६ प्रतिशतमा झरेको भए पनि ऋण विस्तार उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन ।
–    नेपालको आयात निर्भरता बढेसँगै मूल्यवृद्धि अझै पनि चुनौतीकै रूपमा रहेको छ । 
–    घ्यू तथा तेलको मूल्य १२.८० प्रतिशतले बढ्दा, दाल तथा गेडागुडीको मूल्य ९.०६ प्रतिशतले उकालो लागेको छ । 
–    यसले आयातमा निर्भर वस्तुहरूका मूल्य अझै उच्च रहेको संकेत गरेको छ ।
–    
तथ्यांकअनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१६ प्रतिशतमा झरेको छ । ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औसतमा ४ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले नागरिकहरूको क्रयशक्ति बढ्दै गएको संकेत मिलेको छ । तर, व्यवसायी र सर्वसाधारणको मत राष्ट्र बैंकको तथ्यांकसंग मेल खाँदैन । 

नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अघि बढ्न खोजे पनि सरकारको बढ्दो खर्च, सीमित राजस्व र ऋणमुखी नीति गम्भीर चुनौती बनेका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कमजोर कर्जा प्रवाह, बढ्दो आयात निर्भरता र मूल्यवृद्धिले आर्थिक सुधारको गति सुस्त बनाएको छ । सकारात्मक पक्ष भनेको विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च विन्दुमा पुगेको हो । तर, आन्तरिक बजारमा देखिएको असन्तोषजनक आर्थिक गतिविधिले सरकारको वित्तीय रणनीतिमा पुनर्विचार आवश्यक देखिएको छ । आर्थिक मन्दी चिर्न प्रभावकारी नीतिगत निर्णयको आवश्यकता रहेको अर्थविद्हरूको सुझाव छ । सरकारी नीतिहरूले दीर्घकालीन समाधान खोज्नेभन्दा पनि अल्पकालीन टालटुल पार्न केन्द्रित देखिएका छन् ।