काठमाडाैँ । नेपालमा कानूनको अभावभन्दा बढी कानून कार्यान्वयनको अभाव रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सुशासनको परिकल्पना असम्भव नै हुन्छ । कानून कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था सुधार सधैं उठिरहने विषय भएपनि परिणाम खास देखिँदैन । 

नेपाल कानून कार्यान्वयनका सवालमा कमजोर छ । यो यर्थाथतालाई सुधार नगर्ने हो भने कानूनी राज्यको बलियो अवस्था बनाउन सकिदैन । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सुशासन र मुलुकको समृद्धिसँग गरिरहेको छ । कानून निर्माताहरुले समेत अहिले यस विषयलाई गम्भिरताका साथ उठाइरहेका छन् । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि कानून कार्यान्वयनलाई सुदृढ र प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड छ । 

सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक –२०८१ बारे कानून निर्माता अर्थात सांसदहरुले आफ्ना धारणा राख्दै प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुलुक कुशासनको चक्रव्युहमा फसेको बताए ।सरकारले सुशासन दिन नसक्दा लोकतन्त्र नै धरापमा परेको उनको जिकिर छ । सरकारले सुशासनको कुरा मात्रै गरेको तर व्यवहारमा रोजगारी सिर्जना गुर्नपर्नेमा युवा श्रमशक्ति विदेश पठाएको आरोप उनको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि कानून कार्यान्वयनलाई सुदृढ र प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शी बनाउनु पर्ने बताइन् । ठुला भ्रष्टाचारका घटनामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले सुशासन कमजोर हुँदै गएको उनको टिप्पणी छ भने सरकारले पर्याप्त छलफल नै नगरी प्रतिपक्षलाई पेलेर कानुन निर्माणको बाटोमा अग्रसर भएको आरोप छ । 

कानून कार्यान्वयनकै चर्चा चलिरहँदा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले गैरआवासीय नेपालीका लागि व्यवस्था गर्न लागेको नागरिकता वा परिचय पत्र के हो सरकार प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । परिचय पत्र दिने हो भने भिसाको सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आर्थिक र सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने हो भने पासपोर्टको व्यवस्थासहितको संशोधन प्रस्ताव उनको छ । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले गैरआवासीय नेपालीले नेपाल आउँदा भिसा लगाउनुपर्ने व्यवस्था संविधान विपरित भएको बताए । यस्तो व्यवस्थाले संविधानलाई नै चुनौती दिएकाले संशोधन गर्नु पर्नेमा उनको जोड छ ।

प्रतिपक्ष सांसदहरुले संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नु प्रक्रिया र विषय वस्तुको दृष्टिकोणले गलत भएको बताएका छन् । विधेयकमाथि समितिमा घनिभुत छलफलनै नगरी हतारमा संसदमा प्रस्तुत गरिएकाले दीर्घकालीन रुपमा देश र जनताले घाटा व्यहोर्नुपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ ।