काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा बारम्बार उठ्ने गरेको विषयमध्ये एउटा हो– सबै नेता र सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा । २०४६ सालपछि बहुदलको आवरणमा पटकपटक सत्ता, शक्ति र प्रमुख सार्वजनिक पदहरूमा रहेर अकुत कमाएका नेता, मन्त्री, प्रशासकहरूको सबै सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा बेलाबेला उठ्ने गरेको छ । प्रायः सत्ताबाहिर हुँदा विभिन्न दलका नेताहरूले उक्त माग चर्काउँदै आए पनि सत्तामा गएपछि तैँ चुप मै चुप बन्छन् । प्रतिपक्षमा हुँदा काँग्रेस महामन्त्री गगन थापा, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने लगायत प्रभावशाली नेताले पनि २०४६ पछिका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग उठाउँदै आएका देखिन्थे । अहिले प्रतिपक्षी दल एकीकृत समाजवादीका नेताहरू उक्त माग उठाइरहेका छन् ।
सोमबार एकीकृत समाजवादीका सांसद डा. वेदुराम भुसालले सबै दलका नेता तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरे । राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार बाधक रहेको भन्दै संविधान संशोधन गरेरै भए पनि सर्व–शक्तिसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे । छानबिन गर्दा यदि कसैले गैरकानूनी रुपमा सम्पती आर्जन गरेको भेटिए त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
एकीकृत समाजवादीकै महासचिव घनश्याम भुसालले पनि सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोगको माग गरेका छन् । शुक्रबार पार्टीको दुई महिने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै भुसालले सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताए । पार्टीले संस्थागत रुपमै निर्णय गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन राजनीतिक नेताहरू भ्रष्टाचारमुक्त छन् भन्ने विश्वास सिर्जना गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । सुशासनका लागि राजनीतिक दल र नेता पहिला भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्ने र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनले बताए ।
गत भदौ ५ गते सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले २०४६ सालभन्दा अघि र पछिका सबै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरे । हालसम्मका सबै उच्च पदस्थ व्यक्ति, कर्मचारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । संविधान र व्यवस्था ठिक छैन भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेका बेला ०४६ सालपछिका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने माग समेत धेरैतिरबाट सुनिएको भन्दै उनल उक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए । ०४६ अघिका व्यक्ति र व्यवस्था ठिक नभएर नै परिवर्तन गर्नुपरेको भन्दै उनले वर्तमान व्यवस्था थप स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले झन विभिन्न सेटिङमा मिल्ने गरेको भन्दै उनले उनले कुनै पनि काण्डलाई ढिसमिस नगर्न सरकारसमक्ष अनुरोध गरे ।
यद्यपि दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार हुँदा पनि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका ठूला भ्रष्टाचार काण्डकै फाइल अघि बढाउन तयार देखिन्न । बरु आ–आफ्नो दलका नेता र निकटका आसेपासेलाई जोगाउँदै उन्मुक्ति दिने खेल सत्तारुढ नेताहरूबाट हुँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा गत पुष १८ गते एक संसदीय समितिमै काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भ्रष्टाचार काण्ड दलहरूबीच एक–अर्कालाई खुइल्याउने हतियार भएको भन्दै सबै काण्डका फाइल खोल्नुपर्ने माग गरे । उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री र पूर्व–प्रधानमन्त्रीहरूको उपस्थितिमै कुन–कुन फाइल खोल्ने भन्ने निर्णय गरेर भ्रष्टाचारका खोल्न बाँकी फाइलहरूबारे छलफल हुनुपर्ने बताए । फाइल खोल्ने विषय सरकारमा बसेर धम्क्याउने र सरकारबाट बाहिर गएको मान्छेले फाइल खोल्न लागेकै कारण सरकार ढल्यो भन्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै उनले सबै दलका शिर्ष नेतृत्व बसेर यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्व–गृहमन्त्री रवि लामिछानेले काँग्रेस–एमालेका नेता जोडिएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोल्न लाग्दा सरकार ढालेर एमाले–काँग्रेस मिलेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । प्रतिपक्षमा पुगेपछि रविविरुद्ध श्रृङ्खलाबद्ध मुद्दा दायर गरिनु र काँग्रेस–एमालेका आरोपितहरूलाई उन्मुक्ति दिने खेल भयो । जसले सरकार आफ्नालाई जोगाएर विपक्षी जेल हाल्न खोजिरहेको भन्ने प्रतिपक्षीकै आरोपलाई बल पुगेको देखिन्छ । राजनीतिक आडमा भ्रष्टाचारीको संरक्षण हुँदै आएको विषय नौलो होइन । सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने एकसे एक लाइन लागेर जेल जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अख्तियार प्रमुखदेखि नेताहरूले समेत बताउँदै आएका छन् । तसर्थ सम्पत्ति छानबिनको जतिसुकै माग उठे पनि अहिलेका प्रमुख तीन दलबाट यो कार्य सम्भव देखिँदैन ।
