काठमाडौं । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई दिइने सेवासुविधाको विषय अहिले चर्चाको चुलीमा छ । विगतदेखि नै चर्चा चल्ने गरेको यो विषय अहिले भने पेचिलो बनेको देखिन्छ । मुलुकको ऋणबाट समेत पूर्वविशिष्टहरुलाई सेवा दिएकोसम्म देखिएपछि जनआक्रोश बढेको छ भने संसदमा समेत विरोधका आवाज चर्को बनेका छन् ।

पूर्वविशिष्टहरुलाई कहिलेसम्म कति सेवासुविधा दिने ? यो विषय विगतदेखि नै विवादमा पर्दै आएको छ । पूर्वविशिष्टहरुको सुरक्षा, यातायात मात्रै होइन आजीवन बस्नेखाने व्यवस्था गर्ने, उनीहरुका घरमा झाडुपोछा लगाउन पनि सरकारी ढुकुटी खर्च भइरहेका तथ्य विगतदेखि नै छरपष्ट छन् ।

हुनत, पूर्वविशिष्टको सेवा सुविधाबारे विवाद जनस्तरमा मात्रै होइन कि सर्वोच्च अदालतसम्मनै पुगिसकेको विषय हो । तर, सर्वोच्चकै आदेशसम्म पूर्णपालनाको स्थिति छैन । बीचमा केही वर्ष सेलायको यो विरोध अहिले पुन चर्चामा छ । वर्तमान सरकारले भित्रभित्रै पूर्वविशिष्टहरुको सेवासुविधा बढाउने गरि कार्य अघि बढाएको चर्चासँगै सेवा सुविधाको विरोधमा अहिले आवाजहरु बढ्न थालेका हुन् । 

यो विषय जनस्तरदेखि संसदसम्म नै चर्किरहेको छ । पूर्वविशिष्टहरुको सुविधा बढाउने गरि सरकारले तयारी गरिरहेको हो भने त्यो राम्रो हुँदैन भन्दै आइतबारको संसद बैठकमा समेत सांसदहरुले खबरदारी गरे । खासमा सरकारले पूर्वविशिष्टहरुलाई आजीवन सेवा सुविधा दिने तयारी गरेको कुराले अहिले सांसदहरूले चर्को आपत्ति जनाएका हुन् । 

राज्यलाई भार थपिने गरि पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा थप्ने कुरा आपत्तिजनक रहेको उनीहरुको भनाई छ । सत्ता पक्षकै सांसदले पनि सरकारको तयारीलाई राज्यकोष दोहनको प्रयासका रुपमा अथ्र्याएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिनु देशको हितमा नहुने बताएका हुन् । 

मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकिरहेको र जनता उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्था देखिइरहेकाले पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन बनाउन नहुने उनले जिकिर गरे । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले महँगी नियन्त्रण र गरिबलाई राहतमा दिनुपर्नेमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व भुलेर सरकार विशिष्ट व्यक्तिलाई सेवा सुविधाको निर्णय गर्न लागेको आरोप लगाए । 

अर्को प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले पूर्वविशिष्टहरूलाई दिइएको मनोमानी सुविधा रोकिनुपर्ने बताए । उनले सांसदहरूकै सुविधा घटाउन तयार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे । यस्तै, माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला सुवेदीले पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने कानुन रोक्नुपर्ने बताइन् । 

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेकै दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि पूर्वविशिष्टहरूलाई सेवा सुविधा दिने कानुन अहिले नभई साढे एक वर्षदेखि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ड्राफ्ट भइरहेकोले त्यसबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए । विरोधका आवाज चर्किदै गर्दा स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश सिंहले पनि सरकारले पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिने कानून ल्याउन लागेको भन्दै विरोध गरे । 

यता, सरकारमा सहभागी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भने सरकारले थालेको सुविधा वृद्धिको तयारीको बचाउमा उत्रेका छन् । 

सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो बचाउ गर्न खोजेपनि संसदमा पूर्वविशिष्टको सुविधाविरुद्ध आवाज चर्किदै गर्दा जनआक्रोश पनि बढ्दो क्रममा छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म) को मात्रै हिसाब हेर्नेहो भने  यो ६ महिनामा नै १ खर्ब २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले सरकारी ऋण बढ्यो । 

अर्थात, यससँगै गत पुस मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कायम भयो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ऋणको यो ग्राफ चैत्रसम्म आइपुग्दा थप बढेको छ । यसरी सार्वजनिक ऋणको ग्राफ बढ्दा पनि सरकारले सेवासुविधा थप्नेतर्फ ध्यान दिनेहो भने मुलुक टाट पल्टिन धेरै समय नलाग्ला । यसतर्फ सरकार सचेत बन्ने कि ?