कैलाली । ६ वर्ष पहिलेदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शितभण्डार अर्थात कोल्डस्टोर निर्माण गर्ने लहर नै चल्यो । प्रदेश सरकारको ६ करोड लागानीमा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा १३ वटा कोल्ड स्टोर निर्माणको लागि ६ वर्ष पहिला नै बजेट समेत विनियोजन गरियो । तर, अझैपनि कोल्डस्टोरको अत्तोपत्तो छैन । 

राज्यकोषको करोडौं रुपैयाँ झ्वाम पार्ने मज्जाको अड्डा बनेको शितभण्डार अर्थात कोल्डस्टोर । कोल्डस्टोरका नाममा राज्यकोषको  करोडौं रुपैयाँमा चलखेल भइरहेको छ, तर कामको प्रगति अलपत्र । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मात्रै कुरा गर्दा सुदूरपश्चिम सरकारले करोडौं रुपैयाँ कोल्डस्टोरका नाममा खन्याएको छ । 

६ वर्ष पहिलेदेखि नै सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लामा १३ वटा कोल्डस्टोर निर्माणका नाममा धन्दा चलेको छ । तर, निर्माणको धन्दाभन्दा चलखेलको धन्दा बढी छ  कोल्डस्टोर निर्माण योजनामा । ६ वर्ष पहिलेदेखि बजेट विनियोजन हुँदै आएपनि एघार ठाउँमा त अहिलेसम्म निर्माण कार्य शुरु नै गरिएको छैन । दुइ ठाउँमा कोल्ड स्टोर निर्माण भएका छन्, तर उपयोग शून्य अर्थात सञ्चालनमा नल्याइ अलपत्र अवस्थामा छन् संरचना । 

सुदूरपश्चिमकै मुख्य तरकारी तथा फलफूलको बजारमा कोल्डस्टोर अलपत्र पर्दा किसानको तरकारी कुहिएर माटोमा विलय भयो । यसको कुनैपनि लेखाजोखा छैन । 

ढिलासुस्तीको हद पार गरेको कोल्डस्टोर सञ्चालनका लागि यस क्षेत्रका व्यवसायी, किसानले पटक–पटक हारगुहार गर्दै आएका छन् । तर, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको कानले करोडौंको लगानी अलपत्र परिरहेका आवाज सुनिरहेको छैन । प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता शाह र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारपनले राज्यकोषको करोडौं ढुकुटी प्रयोगविहीन भइरहेको सुदूरपश्चिम थोक कृषि बजार व्यवस्थापन समितिको आरोप छ ।  

करोडौंका योजना र लगानी अलपत्र अवस्थामा छन्, तर अहिलेसम्म पनि सुधारको आधार छैन । अहिले बल्ल सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले केही चासो देखाएझै गरेको छ । समितिले प्रदेशभरमा अलपत्र पारेका १३ वटा कोल्डस्टोरका कागजपत्रहरू माग गरेको छ ।  
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले कोल्डस्टोर निर्माणका लागि ६ वर्ष पहिला २३ योजना पाएको थियो । शुरुमा कृषि समुहलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कोल्डस्टोर निर्माण गरिरहेको निर्देशनालयले पछिल्ला केही वर्षयता शतप्रतिशत लगानी गर्दै आएको छ । 

शतप्रतिशत लगानीमा निर्माण भएका कोल्डस्टोर स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण भएका कोल्डस्टोरहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । कैलालीका चुरे गाउँपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा निर्माण गरिएका कोल्डस्टोरहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएको र सञ्चालनको जिम्मेवारी उनीहरुले लिने गरि सम्झौता भएको थियो ।  

निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका गोदावरीको अत्तरिया, अछामको साँफेबगर र बाजुराको बडिमालिकामा निर्माण भएका कोल्डस्टोर ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा समस्या भएको भन्दै प्रदेश सरकार निरिह जवाफ दिइरहेको छ । 

यी बाहेक निर्माण अधुरै छोडिएका कोल्ड स्टोर निर्माण गरिरहेका निर्माण ब्यवसायीहरुलाई काम सम्पन्न गर्न विभिन्न मितिमा पत्राचार गरिएपनि प्रदेश सरकार कुनै एक्सनमा उत्रेको छैन । 

केही समय पहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले प्रदेशभर निर्माण गरेका कोल्डस्टोरहरुको अनुगमन गरेको थियो । यसक्रममा केही कोल्डस्टोर निर्माणको क्रममा अनियमित तरिकाले रकम खर्च गरिएको समेत पाईएको छ । कोल्डस्टोरमा यो चरम वेवास्ताले आर्थिक चलखेलकै कारण कामको अवधी लम्व्याउने गरिएको होइन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ ।