काठमाडौँ । भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट र राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक आक्रान्त बनिरहेको बेला सरकार पूर्व–विशिष्ट पदाधिकारीका लागि आजीवन सुविधा दिने तयारीमा रहेको बुझिएपछि सर्वत्र विरोध र आलोचना भइरहेको छ । सरकारले कानून बनाएरै पूर्व–राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, पूर्व–प्रधानमन्त्री, पूर्व–सभामुख लगायत विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिन लागेको भन्ने समाचार बाहिरिएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म विरोध चर्किएको छ । वर्तमान व्यवस्था र दलहरुको यस्तै अकर्मण्यता एवं सुविधालम्पट चरित्रका कारण व्यवस्था असफल र बदनाम भइरहेको छ । यही असन्तुष्टिमा टेकेर राजतन्त्र फर्काउने तत्त्वहरु सक्रिय भइरहेका बेला सरकार गम्भीर हुनुको साटो भ्रममै रमाइरहेको भन्दै आलोचना बढेको छ ।

प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले नै पूर्व–विशिष्टलाई सुविधा दिन कानून बनाउने सरकारी तयारीको विरोध गरेको छ । पूर्व–विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई कानून बनाएर आजीवन सुविधा दिने सरकारी तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै काँग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले आइतबार संसदमै विरोध जनाए । मुलुक आर्थिक रुपमा कमजोर भएको अवस्थामा पूर्व–विशिष्टहरुलाई आजीवन सुविधा दिने कानून बनाउन नहुने उनको धारणा छ । भ्रष्टारचार नियन्त्रण गर्न नसकिएको, युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य भएको तथा जनताले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी रहेको उनले ध्यानाकर्षण गराए । देशको यस्तो संकटग्रस्त अवस्थामा पूर्व–विशिष्टहरुलाई आजीवन सुविधा दिने कुराले देशको हित नगर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले पनि पूर्व–विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई कानून बनाएर आजीवन सुविधा दिने कुराको विरोध गरेको छ । माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले मुलुक ‘ग्रे लिष्ट’मा परेको बेलामा जनताको भरोसाको केन्द्र सरकार बन्नुपर्ने बताउँदै उल्टै विवेक गुमाउँदै गएको महसुस भएको बताए । उनले बरु जेलभित्र रहेका २९ हजार पाँच सय कैदी–बन्दीमध्ये १८ हजार पाँच सय बिरामी भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सरकार विशिष्टलाई सेवा–सुविधा दिनेभन्दा पनि जनताका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यद्यपि बाहिर प्रचार गरिएजसरी सरकार पूर्व–विशिष्टलाई सेवा–सुविधा दिनतर्फ नलागेको सरकारका उपप्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उपप्रधान एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकारले पूर्वविशिष्टहरुलाई आजीवन सुविधा दिन लागेको भन्दै अनर्गल प्रचार गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । शुक्रवार नै उनले एक कार्यक्रममा बोल्दै सरकारमै रहेका आफूलाई पूर्व–विशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिन लागेकोबारे केही जानकारी नभएको बताउँदै बाहिर अनावश्यक भ्रम फैलाइएको बताए । पहिलेका कुनै सरकारले वर्कआउट गरेको कुरा अहिले प्रचारमा ल्याएर सत्तारुढ दलहरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएको भन्दै उनले भ्रमपूर्ण र अनर्गल प्रचारको पछि नलाग्न आग्रह गरे ।

मुलुक गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा गइसकेपछि पनि राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखमा पुगिसकेकाहरुलाई पनि पूर्व राजपरिवारका सदस्यलाई जस्तै आजीवन सेवा–सुविधा दिने कुरा विगतदेखि नै चर्चा र आलोचनामा छ । कानुन नबन्दा पनि पूर्व–राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिहरुले आवास सुविधा, सुरक्षा तथा स्वास्थ्योपचार खर्च र भत्तासमेत लिँदै आएका छन् । सत्ता र शक्तिको पहुँचको आधारमा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर उनीहरुलाई विभिन्न सुविधा दिइँदै आएको छ । यसरी सत्ता–शक्तिको दुरुपयोग नहोस् भनेर कानुनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरेर पूर्व–विशिष्टहरुलाई के–कस्ता सुविधा दिने या नदिने भन्नेबारे १०–१२ वर्ष अघिदेखि नै चर्चा हुँदै आएको विषय हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालादेखि नै कानुन बनाउने प्रयास थालिए पनि विभिन्न आलोचना र विरोधका बीच कानुन बन्न सकेन । अहिले पनि उक्त कानुन बनाउने सरकारी प्रयासबारे तीव्र आलोचना भइरहेको हो ।

मुलुकको दयनीय अवस्थामा पूर्व–विशिष्टहरुलाई आजीवन भत्ता लगायत सुविधाहरु दिन सकिँदैन । एकथरीले कानुन बनाएर के–कस्ता सुविधा दिने या नदिने भन्नेबारे काुननमै स्पष्ट व्यवस्था गर्न सुझाव दिइरहेका छन् भने अर्काथरीले कुनै पनि सुविधा दिन नहुने र कानुन पनि आवश्यक नहुने तर्क गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर सक्नेले जथाभावी सुविधा लिने प्रवृत्ति समेत अन्त्य गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ ।