सर्लाही । उखु उत्पादनमा नेपालको भूमिका राम्रो रहेको तथ्याङ्कमा देखिएपनि उखु अभावको कारण देखाउदै उद्योग नै बन्द भएको छ । सर्लाहीमा संचालित वटै चिनी उद्योगले यो वर्षको क्रसिङ्ग बन्द गरेका छन । एक दशकअघिसम्म वैशाखसम्म चिनी उत्पादन गर्ने उद्योग यसवर्ष भने फागुनमै उखु अभावमा परेको बताइएको छ ।
नेपालमा करिब ८१ हेक्टर जमिनमा उखुको खेती हुने गरेको छ । तथ्यांकले विश्वमा उखु उत्पादन गर्ने राष्ट्रमध्ये ३३ औं स्थानमा नेपाल रहेको देखाउँछ । नगदे बालीको रुपमा रहेको उखु खेतीका कारण थुप्रैले रोजगारी पाउनुका साथै किसानको आर्थिक हैसियत समेत उकासिएको छ । सर्लाहीको सबैभन्दा ठुलो चिनी उद्योग इन्दु शंकर चिनी उद्योग हरिवनले २८ गते राती देखि क्रसिङ्ग बन्द गरेको छ ।
यस्तै धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योग र बगदहस्थित महालक्ष्मी चिनी उद्योगले पनि यो सिजनको क्रसिङ्ग बन्द गरिसकेका छन । महालक्ष्मी चिनी उद्योग गोडौता ६ बगहदले फागुन २१ गतेबाट नै यो सिजनको क्रसिङ्ग बन्द गरेको उधोगले जनाएको छ । महालक्ष्मी चिनी उद्योगले यो वर्ष १३ लाख ८० हजार १०४ क्विन्टल उखु क्रसिङ्ग गरेको छ भने किसानलाई भुक्तानी दिनू पर्ने रकम १५% मात्र बाकी रहेको जनाएको छ ।
इन्दु शंकर चिनी उद्योग फागुन २६ गते सम्म ३० लाख ९ हजार ६ सय क्विन्टल उखु क्रसिङ्ग गरेको छ । उद्योगले किसानलाई अहिले सम्म भुक्तानी दिएको रकम १ अर्ब ५२ करोड २१ लाख भुक्तानी भैसकेको र उखु क्रसिङ्ग बन्द भएको १० दिन भित्र उधोगले दिनुपर्ने सम्पूर्ण रकम भुक्तानी हुने बताएको छ ।
यस वर्षको लागि नेपाल सरकारले उखुको मूल्य प्रति क्वीन्टल २० थप गरेर ५८५ रुपैया कायम गरेको छ । नेपाल सरकारले किसानलाई प्रति क्वीन्टल ७० रुपैया अनुदान दिने गरेको छ । सरकारले किसानलाई दिने अनुदानको रकमबारे कुनै निर्णय नहुँदा उखु किसान अन्यौलमा रहेको उखु उत्पादक किसान अगुवा एवम् नेपाल उखु उत्पादक किसान सङ्गका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीको भनाइ छ ।
सर्लाहीमा उत्पादीत उखु बाहिरका उद्योगले लैजादा यहाँका चिनी उधोग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । फागुन र चैतमा अत्यधिक व्यस्त रहेर वैशाखमा क्रसिङ्ग घटाउँदै लैजानु पर्ने हो । तर अहिले त फागुनमै उद्योग बन्द गर्नुपर्दा चिनि उद्योग समस्यामा पर्ने चिन्ता देखिन्छ । देशभरिमा सबैभन्दा धेरै उखु खेती हुने गरेको सर्लाहीमा किसानले राम्रो मूल्य नपाउदा पछिल्ला केही वर्ष यता लगातार उखु उत्पादन घट्दै गएको चिनी उद्योगहरुको तथ्याङ्कले देखाउछ । त्यसैले सरकार यो बिषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।
