काठमाडाैँ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारी सुरू भएको छ ।
नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रश्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ-आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेका छन् । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य थालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कोरेको प्रारम्भिक खाकाअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्न अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा घटाउँदै लैजाने कार्यक्रम प्रश्ताव गरेको छ । जसअनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्ने उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षभित्रै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने गरी कार्यविधि तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने प्रश्तावसहित आगामी आर्थिक वर्ष ०८२-८३ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरेको छ । जसअनुसार माघ ०८२ सम्ममा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउनसक्ने गरी तत्कालीन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिनेछ ।
त्यस्तै कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याइसक्ने भनिएको छ । अर्थले तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)को आर्थिक क्रियाकलापलाई दिशानिर्देश गर्न छाता नीतिका रूपमा संघीय आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रश्ताव गरेको छ । ०८२ चैतसम्ममा यस्तो नीति तर्जुमा गरिसक्ने प्रश्तावमा उल्लेख छ ।
प्रश्तावित नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबिच सामञ्जस्यता कायम गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित एक थिंक ट्यांक गठन गरिनेछ । यसलाई ०८२ को साउन मसान्तभित्र गठन गरिसक्ने समयसीमाको लक्ष्य राखिएको छ । साथै राष्ट्रिय वचत नीति तर्जुमा गर्ने पनि प्रश्तावमा उल्लेख छ । घरपरिवार र व्यावसायिक क्षेत्रको वचतलाई प्रोत्साहन गरी कुल गार्हस्थ्य वचत अभिवृद्धि गर्दै लगानीयोग्य पुँजीको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय बचत नीतिको तर्जुमा गर्ने प्रश्ताव समेत अर्थको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमका लागि गृहकार्य तिब्र पारिएको बताए । उनले भने, ‘आगामी वर्षका लागि केकस्ता नीति तथा कार्यक्रम हुने अर्थमन्त्रालयले आन्तरीक गृहकार्य थालिसकेको छ, समयमै तयार गर्नेछौं । उहाँका अनुसार अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर कार्यक्रमहरु बनाइनेछ । यसबाहेक अर्थ मन्त्रालय बजेटको तीव्र गृहकार्यमा लागेको उहाँको भनाई छ ।’
मन्त्रालयहरुले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यही दस्तावेजलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नुपर्छ र संसदको दुवै सदनमा राष्ट्रपतिले पेश गर्ने चलन छ ।
