काठमाडौं । प्रचण्डले अहिलेको सत्ता गठबन्धनको भ्रष्टाचार र विचौलियाको पक्षपोषणले जनतामा निराशा बढेको र त्यसको फाइदा प्रतिगामी शक्तिले उठाउन खोजेको आरोप लगाइरहेका मात्रै छैनन् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि आफ्नो पार्टी जस्तोसुकै संघर्ष गर्न तयार रहेको दाबी गर्छन् । प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादीविरुद्ध लाखौ जनता सडकमा उतारेर खबरदारी गर्ने घोषणा समेत उनले गरेका छन् । 
 
हजारौँको संख्यामा राजसंस्थाको समर्थनमा प्रदर्शनमा उत्रिएपछि राजनीतिक दलको शीर्ष नेत्तृत्वमा हलचल मच्चिएको छ । अहिले शीर्ष दलका नेताहरुले अधिकांस समय राजसंस्थाको पक्षमा उर्लिएको प्रदर्शनको विरोधमा खर्चिदै आएका छन् । जसमध्ये माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आवाज अरुभन्दा चर्को छ । अहिले देशमा राजनीतिक परिस्थिति चुनौतिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सरकारको उपलव्धि दिनप्रतिदिन खस्किएको बताए । सरकारकै कारण अहिले व्यवस्थाविरोधी गतिविधि मौलाएको अध्यक्ष प्रचण्डको तर्क छ । 

अहिलेको सत्ता गठबन्धनले भ्रष्टाचारी र विचौलियाको पक्षमा काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका प्रचण्डले आवश्यक परे प्रतिकामी शक्तिविरुद्ध लाखौँ जनता सडकमा उतारेर खबरदारी गर्ने बताएका हुन् । 

बुधवार मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालको छैटौ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनमा बोल्दै उनले रच्छ्यानमा मिल्काइएका प्रतिगामी तत्वले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको आरोप लगाए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जननी माओवादी रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान व्यवस्थाको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि जस्तोसुकै संघर्ष गर्न पनि आफ्नो पार्टी तयार रहेको प्रचण्डको जिकिर छ । यसका लागि पार्टीले लाखौँ जनता सडकमा ल्याउने भन्दै उनले चेतावनी दिए । 

प्रचण्डको चेतावनीभित्रको यथार्थ 

प्रचण्डले आवश्यक पर्दा लाखौ जनता सडकमा उतार्ने बताएपछि तर वर्तमान परिस्थितिमा जनताको मनोविज्ञान र राजनीतिक विश्वास उल्लेखनीय रूपमा फेरिएको छ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र जनयुद्धको समयमा जनतामा परिवर्तनको आशा र उत्साह थियो । 

गणतन्त्र स्थापनापछि माओवादी लगायतका दलहरुले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला जनअपेक्षा पूरा गर्नतर्फ महत्व दिएनन् । जुनसुकै दल र तीनका नेताहरु भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाका आरोपमा चोखो छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको आह्वानले जनतालाई सडकमा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा संशयको विषय हो ।

प्रचण्डको भावानात्मक अपिल !

प्रचण्डको भनाइअनुसार, अहिलेको सत्ता गठबन्धनप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ,  भ्रष्टाचार, महँगी, बेरोजगारी र अव्यवस्थाले जनजीवन कष्टकर बनेको छ । प्रचण्डले यी सबै बेथितिको कारण अहिलेको सरकारलाई भन्ने गरेपनि जनता यो मान्न तयार छैनन् । जनता यी सबै बेथितिको दोषी राजनीतिक दलहरुलाई मान्छन् । सरकार र विशेषगरी केपी विरोधी माहोल बढिरहेको अवस्थामा प्रचण्डले प्रतिगामी शक्तिको षड्यन्त्र र गणतन्त्रको उपलब्धिमाथिको खतरालाई जोडेर भावनात्मक अपिल गर्ने प्रयास गरेका छन् । 

उनको यो भावनात्मक अपिलले कति काम गर्ला ? यसमा संशय छ । माओवादीको परम्परागत आधार क्षेत्र मानिने जनजाति, मधेसी र उत्पीडित समुदायमा पनि अहिले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ ।

अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ पार्टीहरूले स्थानीय तहदेखि संसदीय निर्वाचनसम्म प्रभाव देखाइरहेका छन् । त्यसैले प्रचण्डको आह्वानले ठूलो जनसहभागिता जुटाउन संगठनात्मक तयारी र विश्वसनीयताको ठूलो चुनौती सामना गर्नु पर्ने अवस्था छ । 

क्षेत्रीय र जातीय मोर्चामा नजर 

प्रचण्डले जातीय र क्षेत्रीय मोर्चाहरूलाई सक्रिय बनाउने र समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने नीति लिएको बताउने गरेका छन् । मगर, तामाङ, गुरुङ, थारुजस्ता मोर्चाहरूको सम्मेलनले माओवादीको संगठनात्मक पुनर्जागरणको तयारीको संकेत गर्छ । 

जनयुद्धको समयमा यिनै मोर्चाहरूले सशस्त्र संघर्षलाई बल दिएका थिए । तर, शान्ति प्रक्रियापछि यी मोर्चाहरू निष्क्रिय बनेका थिए । अहिले तिनलाई ब्यूँताउने प्रयासले माओवादीको पुरानो आधार फर्काउने सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि, संगठनात्मक शक्ति पहिलेजस्तो बलियो नरहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । 

पार्टी विभाजन, नेताहरूको सत्तामोह र कार्यकर्ताको घट्दो मनोबलले माओवादीको प्रभाव कमजोर बनेको  छ। लाखौं जनतालाई सडकमा उतार्न ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता परिचालन गर्नुपर्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

विगतको तुलना र सम्भावना

जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको समयमा माओवादीले जनतालाई सडकमा ल्याउन सफल भएको थियो । त्यो समयमा राजतन्त्रको स्पष्ट विरोधका लागि कारण र गणतन्त्रको आकर्षक नारा थियो । 

माओवादी जनयुद्ध र ६२÷६३ को जनआन्दोलनको बलमा राजसंस्था प्रचण्डले प्रतिगामी शक्तिको खतरा र अधिकार खोस्ने षड्यन्त्रको कुरा उठाए पनि त्यसको ठोस प्रमाण र स्पष्ट पहिचान जनताले देख्न पाएका छैनन् । त्यसैले जनतालाई सडकमा उतार्न ठोस मुद्दा र विश्वसनीय नेतृत्वको खाँचो छ ।