काठमाडौँ । नेपालको संविधानले विभिन्न १३ वटा संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरे पनि तिनको औचित्य भने राजनीतिक दुश्चक्रका कारण समाप्त हुने अवस्था देखिएको छ । लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोगजस्ता ६ वटा संवैधानिक आयोगहरु स्थायी प्रकृतिका भए पनि ७ वटा आयोग भने प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गरी आवश्यकताका आधारमा हेरफेर वा खारेजी गर्न सक्ने प्रावधान छ । समानुपातिक समावेशीकरण र सीमान्त वर्गको मूलप्रवाहीकरणका लागि संविधानको भाग २७ मा राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति, राष्ट्रिय समावेशी, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । तिनका काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र समेत उल्लेख गरिएको छ । तर ती आयोगहरु अधिकांशतः राजनीतिक नेताहरुका आसेपासे भर्ती गर्ने अखडा बनेका छन् ।
संविधान जारी भएको दश वर्ष पुग्नै लाग्दा संसदले समेत आयोगहरुको पुनरावलोकन शुरु गरेको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले आयोगहरुको पुनरावलोकनको औपचारिक प्रक्रिया शुरु गरेको हो । सोमवारको बैठकमा विज्ञहरु बोलाएर आयोगबारे छलफल पनि गरियो । तर बैठकमा बोल्दै विज्ञहरुले संवैधानिक आयोगहरुले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको र ती राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनेको धारणा राखे । उनीहरुले राज्यको उपेक्षामा परेका समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा सहभागिता बढाउनका लागि स्थापना गरिएका आयोगहरुको औचित्य समाप्त भएको बताए ।
सरकारकै व्यवहारका कारण १० वर्षसम्म ती आयोगहरुको खास औचित्य पुष्टि हुन नसकेको र उल्टै राजनीतिक नेतृत्वका आसेपासेहरु खपत गर्ने थलो बनेको विज्ञहरुको भनाइ छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाले सरकारले संवैधानिक आयोगहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक रहेको बताए । सरकारलाई नै संवैधानिक आयोगहरु अनावश्यक बोझ लाग्न थालेको उनको भनाइ छ । आयोगहरुको पुनरावलोकन राष्ट्रिय आवश्यकता र आयोगहरुको औचित्यका हिसाबले गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा समावेशीतालाई थप बलियो बनाउन आयोगहरुको स्थापना गरिएकोले आयोगहरुका कामको मूल्याङ्कन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारीको योग्यता नतोक्दा समेत आयोगको गरिमा कमजोर भएको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी भने संसदकै कमजोरीका कारण संवैधानिक आयोगहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउँछन् । उनले राजनीतिक दलहरुले आफूले भनेको टेर्नेलाई मात्र पदाधिकारी राख्दा आयोगहरु समस्याग्रस्त रहेको बताए । बिडारीले राजनीतिक दलबाट आयोगमा गइसकेपछि पदाधिकारी निष्पक्ष हुन नसकेको आरोप लगाए । संसदले संवैधानिक आयोगहरुको अनुगमन गर्नसक्ने अधिकार दिएको भए पनि संसदले त्यस्तो गर्न नसकेकोले समस्या आएको उनले बताए । जनताको प्रतिनिधिलाई संसदले विज्ञ उपलब्ध नगराउँदा अख्यितार जस्ता आयोगहरुसँग सांसदहरु डराउँदै हिँड्नुपरेको बिडारीको भनाइ छ ।
कानूनविद् काशीराज दाहालले संवैधानिक आयोगहरु निष्प्रभी भएको राज्यका निकायमा ल्याउन खोजिएको वर्ग ल्याउन नसकेको बताए । आयोगहरु राजनीतिक नेतृत्वको आफन्त भर्तीकेन्द्र बनेकाले तिनीहरुको औचित्य समाप्त भएको उनको भनाइ छ । मुलुकमा समावेशीकरणको अभ्यास गर्नका लागि आयोगहरु स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने ढंग नै नपुगेको उनको भनाइ छ ।
सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यका हरेक निकायमा समावेशी सहभागितामार्फत मूल प्रवाहीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका संवैधानिक आयोगहरुले उद्देश्यअनुरुप काम गर्न नसकेको स्वयं आयोगकै प्रतिनिधिहरु स्वीकार्छन् । सरकारको असहयोग र राजनीतिक भागबण्डाको सिकार बनेर ती आयोगहरु निष्प्रभावी बनेको उनीहरु बताउँछन् । आयोगले सिफारिस गरेका प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन समेत नगर्दा समस्या बढेको आयोगहरुको गुनासो छ । सरकारले संवैधानिक आयोगहरुलाई व्यवहारिक रुपमा वैधानिक मान्यता नै नदिएको भन्दै आयोगका प्रमुखहरूले गुनासो र ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् । तर पनि सरकारले संवैधानिक आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन ।
