काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नेकुरा लज्जाजनक र हाँस्यास्पद रहेको भन्दै सांसदहरुले संसदमै कटाक्ष गरेका छन् । सरकार गठन भएको सात महिनासम्म पनि सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेको सरकारले सुशासनको कुरा गर्नै नसुहाउने टिप्पणी उनीहरुको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूले करिव ७ महिनासम्म पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन् । कानुनतः सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्त भएको दुई महिना (६० दिन)भित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नैतिक आचरण र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ । तर, आफ्नो सम्पत्ति देखाउनै मुस्किलमा छन्,प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु ।
त्यसैको उपज बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा देखियो । ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिँदै सांसदहरुले आफ्नै सम्पत्ति लुकाउने सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नेकुरा लज्जाजनक र हाँस्यास्पद रहेको भनि कटाक्ष गरे । सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई बढावा दिएको आरोप आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष प्रभु शाहले सरकारमाथि लगाए ।
‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’,लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रश्तावमाथि विरोधको सूचना दिँदै उनले यस्तो आरोप लगाए । वर्तमान सरकार नै कुशासन र अपारदर्शीतामा लिप्त रहेको उनको आरोप छ ।
सरकार गठन भएको सात महिना बित्दा समेत सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुले सरकार पारदर्शीतामा जिम्मेवार नरहेको पुष्टि भएको उनले बताए । साथै, सरकारले संसदलाई छलेका कारण सुशासनको सोच कहीँ पनि नभएको उनको जिकिर छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोज्ने सरकारले सुशासनका कुरा गर्दा पत्याउन नसकिने बताए । सरकारको सम्पत्ति कति छ र आजसम्म सार्वजनिक गर्न सक्नु भएन ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । सरकारको यही आचारण र शैलीको कारण लोकतन्त्र र गणतन्त्र खतरमा रहेको उनको आरोप छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद छलेर अध्यादेश जारी गरेको कारण पहिलो दृष्टिमै विधेयकको विरोध गर्नुपरेको बताए । उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकको हक र अधिकारका सम्बन्धि कानूनलाई गोलमटोल बनाइएको आरोप समेत लगाए ।
यता, प्रतिपक्षी दलकै सांसद नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रकाश ज्वालाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक सुशासनलाई खुम्च्याउने विधेयक भएको आरोप लगाए । विधेयकको नियत र उद्देश्य नै ठिक नभएको आफ्नो निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ । उनले विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा समेत स्पष्ट नरहेको समेत टिप्पणी गरे ।
विरोधको सूचनाका प्रस्तावक सांसदहरुले सरकारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण समेत सार्वजनिक गर्न नसक्दा सुशासन कायम गर्ने कुरा हाँस्यास्पद रहेको टिप्पणी गरिरहदा सरकार भने सुधारको बाटोमा लाग्ने छनक छैन । केवल भाषणमा सुशासनका कुरा गर्ने शैलीले मुलुकमा वेथितिका चाङ थप बढेका देखिन्छन् ।
