काठमाडौं । आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्न, सरकारलाई सम्झाउन, र शिक्षाको भलो गर्न भन्दै शिक्षकहरू पढाई छाडेर फेरि सडकमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनको महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलन  तीव्र बनाएको छ । जसले गर्दा एसईईको मुखमा तथा विद्यार्थीहरुको वार्षिक परीक्षाको मुखमा पठनपाठन प्रभावित हुने देखिएको छ । 

नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारलाई दबाब दिन दोस्रो चरणको आन्दोलनलाई तीव्र बनाउँदै नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा बुधबार धर्ना दियो । बुधबार उनीहरुले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना दिएका थिए । 

महासंघले यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारसँग आक्रोश पोख्दै आएको छ भने राजनीतिक दलहरुलाई पनि दबाद दिएको छ । डेढ वर्षअघि देशैभरका शिक्षकहरुको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन पछि सरकारले ७ बुँदे सहमति गरेको थियो । तर माग पूरा नभएपछि शिक्षकहरू पुनः आन्दोलित भएका हुन् । 

सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सातबुँदे सहमति शिक्षकहरूको पेशागत भविष्यलाई मजबुत बनाउने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको थियो । यस सहमतिमा शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम सुधार, सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति, सरुवा प्रक्रियामा पारदर्शिता, तलब वृद्धिजस्ता प्रावधान समेटिएका थिए । 

विशेषगरी, शिक्षकहरूले प्रत्येक १०–१० वर्षमा सावधिक बढुवा पाउने, माध्यमिक तहका शिक्षकहरूलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा अनिवार्य गरिने व्यवस्थाका साथै, विभागीय कारबाहीको पुनरावलोकन, अस्थायी सेवाको गणना, तथा सेवा अवधिमा स्थायीत्वको सुनिश्चितता जस्ता विषयले शिक्षकहरूको हितलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । 

यसबाहेक, शिक्षकहरूलाई स्वास्थ्य उपचार खर्चको निरन्तरता, निवृत्तिभरण गणनामा सुधार, सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर ४० वर्ष निर्धारण गर्ने, तथा राहत, करार, प्राविधिक र विशेष शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा ७५ प्रतिशत आरक्षणको सुनिश्चितता गर्ने सहमति भएको थियो । तर, यी महत्वपूर्ण प्रावधान कानुनीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारको ढिलासुस्ती र उदासीनताप्रति शिक्षकहरू असन्तुष्ट छन् । 

शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन शिक्षकहरूको सुरक्षासहितको व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि सरकारले पहल नगर्दा उनीहरू निराश बनेका छन् ।

दोस्रो चरणको आन्दोलन जारी रहेको शिक्षक महासंघले आफ्ना माग पूरा गराउन दबाबस्वरूप चैत १५ गतेसम्म रिले अनशन शुरु गर्ने भएका छन् । सरकारले त्यसपछि पनि वेवास्ता ग¥यो भने चैत २० गतेदेखि अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी उनीहरुको छ । 

शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण विद्यार्थीको पठनपाठनसमेत प्रभावित भएका छन् । तर महासंघले चैत ७ देखि १९ गतेसम्म सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा भने कुनै असर नपर्ने दाबी गरेको छ । चैत २० गतेपछि परीक्षा सकिएर 
विद्यालयहरू स्वतः बन्द हुने भएकाले विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभािवत नुहने उनीहरुको भनाई छ । तर नयाँ शैक्षिक सत्रको कार्यक्रम प्रभािवत हुने भएकाले  सरकारले बेलैमा कदम चाल्नुपर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । 

संसदमै रोकिएको विधेयक

विद्यालय शिक्षा विधेयक गत भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता गरिए पनि अझै पारित हुन सकेको छैन । गत असोज २५ गते यसलाई दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएपछि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो । 

विधेयकमाथि १ सय ५२ सांसदले १ हजार ७ सय ५८ संशोधन दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये १ सय १५ सांसदले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् । तर, यसरी चरणबद्ध रूपमा अघि बढेको विधेयक एकाएक अलपत्र पारिएको शिक्षक महासंघको आरोप छ । यता, एमालेले संशोधन दर्ताको संख्या धेरै भएकाले सरकार अप्ठेरोमा परेको जनाएको छ । र, यसैका करण पनि ऐन निर्माणमा ढिलाई भएको एमालेको दाबी छ ।

निवृत्तिभरणमा नयाँ व्यवस्थाप्रति शिक्षकहरू असन्तुष्ट

सरकारले हालै जारी गरेको ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ प्रति पनि शिक्षकहरू असन्तुष्ट छन् । अध्यादेशमार्फत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐनको परिच्छेद ४ मा संशोधन गर्दै ‘शिक्षक सेवा’ लाई समेत समेटिएको छ । 

शिक्षकहरू भने यो व्यवस्थाले उनीहरूको भविष्य सुरक्षित हुनेभन्दा उल्टो अन्योल बढाउने बताइरहेका छन् । उनीहरू विद्यालय शिक्षा ऐन मार्फत निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यही कारण पनि अध्यादेशको विरोध गर्दै सरकारलाई तुरुन्तै ऐन ल्याउन दवाव दिन थालेका हुन् । 

सरकारले एकपक्षीय रूपमा विधेयक अघि सार्दै जनताको भावनामाथि प्रहार गरिरहेको आरोप उठेको छ । गरिब परिवारका बालबालिकाको भविष्य अनिश्चित बनाउने खालका नीति लागू गर्दै सरकारले समाजवादको नाममा शिक्षा क्षेत्रलाई संकटमा पार्न खोजेको आरोप पनि लागिरहेको छ । 

शिक्षक आन्दोलनलाई लिएर विभिन्न तर्क–वितर्क भइरहेका छन् । शिक्षा अधिकार खोस्न नहुने पक्षमा सबै एकमत छन् । तर, बालबालिकालाई कक्षाकोठाबाट बन्चित गर्ने प्रवृत्तिलाई भने कुनै हालतमा स्वीकार्न सकिँदैन भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । शिक्षकका जायज माग पूरा हुनु आवश्यक रहेपनि कक्षाकोठा छोडेर आन्दोलनमा होमिने शिक्षकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा बन्दै गएको छ । 

आन्दोलनको विकल्प खोज्न नसक्ने शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा अपेक्षा गर्न नसकिने तर्क बलियो बन्दै गएको छ । देशको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार्ने स्वर्णिम अवसर अहिले छ । 

सरकारले शिक्षण पेशालाई अझ आकर्षक बनाउन शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीको तुलनामा कम्तीमा ५० प्रतिशत बढी सेवा सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । तर, शिक्षाको नाममा ट्रेड युनियन राजनीतिको अखडा बन्न नहुने आवाज उठेको छ । शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सुधार्न ट्रेड युनियन पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने माग पनि सशक्त रूपमा अघि बढ्दै गएको भएपनि सत्तारुढ दलहरु भने शिक्षकहरूले राजनीति गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । 

शिक्षकहरूको आन्दोलनले सरकारलाई ठूलो दबाब दिएको छ । उनीहरूको माग पूरा नभए चैत २० पछि विद्यालयहरू ठप्प हुने चेतावनीले शिक्षा प्रणालीमै असर पर्ने देखिन्छ । संसद्मै रोकिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, निवृत्तिभरण व्यवस्थापनको अन्योल र सातबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनबारे सरकार गम्भीर नभए आन्दोलन चर्कँदै जाने देखिन्छ । 

शिक्षकहरूले यसलाई भविष्यको लडाइँ ठानेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुँदै गर्दा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको आन्दोलनले निजी विद्यालयतर्फ विद्यार्थी तथा अभिभावकको आकर्षण बढ्ने निश्चित छ । 

त्यसैले निजी विद्यालयलाई पोस्ने गरी हुने गरेका यस्ता आन्दोलनलाई रोक्न सरकारले पनि सचेत पहलकद्मी चाल्न जरुरी छ । तर के सरकारले बेलैमा कदम चालेर समाधान निकाल्नेछ वा शिक्षाको भविष्य अन्योलमै रहनेछ ? प्रश्न यति मात्र हो ।