मुगु । जडीबुटीको खानीका रूपमा परिचित मुगु जिल्ला लगाएत कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुमा पाइने  बहुमूल्य जडीबुटी पछिल्ला वर्षहरुमा घट्दै गएको छ । नेपालमा व्यापार हुने जडीबुटीहरूको कुल परिणामको ४७ प्रतिशत यस प्रदेशबाट उत्पादन हुने गरेको छ । तर, अब यो उत्पादन नै जोखिममा परिसकेको छ । 

कर्णालीका १० वटै जिल्लामा ५ हजारभन्दा बढी प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छन् । जडिबुटीको भण्डारको रुपमा परिचित कर्णालीमा  बहुमूल्य जडीवुटी यार्सागुम्बा, टिमुर, सतुवा, पाखनबेद, पदमचाल, सिताल्चिनी, डाले चुक, चिराइतो, कयर, कुरिलो, कटुको, बायजडी, बोजो, घुच्चीच्याउ, सुगन्धवाल,सेतकचीनी धुपी,वनलसुन,राताच्याउ,कालादान,जिम्बु , अतिस,जटामसी,बिषजरा,लगायतका जडीबुटीहरु  पाइन्छन् । तर, परापूर्वकालदेखि वन क्षेत्रमा पाइने महत्वपूर्ण जडीबुटी संरक्षणको अभवाले अस्थित्व नै संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । 

पछिल्लो समय अत्यधिक दोहन तथा चोरी निकासी,अवैध रुपमा बिकास निमार्णका संरचना निमार्ण गर्नु,फल नपाक्दै जडिबुटी टीप्नु,खुल्ला पशुबस्तु चरीचराउका कारण बहुमुल्य जडीबुटी दिनप्रतिदिन लोप हुँदै गएका हुन् ।

कर्णालीमा न्यून मात्रामा कृषियोग्य जमिन भएकोले परापूर्वकालदेखिनै यहाँका बासिन्दाहरूको आयस्रोतको मुख्य पेसा जडीबुटी सङ्कलन तथा बेचबिखन रहेको छ । तर स्थानीय सरकार र डिभिजन बन कार्यालयले जडिबुटीको संरक्षणमा कुनै पनि पहल गरेको पाइदैन । 

डिभिजन बन कार्यालय मुगुले बन पाखाहरुमा जडीबुटीको पछिल्लो उत्पादनको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्ने गरेको छैन ।  जडिबुटी संकलनको लागी अनुमति मात्र दिने गरेको छ । कर्णाली  प्रदेशमा जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन उद्योग नहँुदा,भारत र चिनमा निकासी हुने गरेको छ ।  

यता, वन कार्यालय भने जडिबुटी बनजङ्खल,बन्यजन्तु संरक्षण गर्नको लागी जिल्लामा रहेका सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य भइरहेको बताउछ । 

नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेका ३३ प्रजाति जडीबुटी मध्ये कर्णालीमा २७ प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छन् भने मुगु जिल्लाबाट मात्र प्रत्येक बर्ष २४ देखी ३० प्रकारका जडिबुटीहरुको कारोवार हुने गर्दछ ।  डिभिजन बन कार्यालयको ५ बर्षीय योजना अनुसार कुन जडिबुटी कति निकासा दिने भन्ने योजनाअनुसार जडिबुटी संकलनको लागी अनुमति दिने गरेको छ । 

कर्णालीको गरिबीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जडीबुटीको सम्बन्ध छ । कृषि र उद्योगको क्षेत्रमा पछि रहेको कर्णालीमा जडीबुटी एउटा ठुलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएतापनि स्पष्ट रूपमा सरकारको जडीबुटी सम्बन्धी नीति नहुँदा र केन्द्रको यस तर्फ खासै ध्यान नहुँदा कर्णाली विकासमा पछि परेको छ । 

राज्यका तिनै तहका सरकारले जडीबुटी विकास कार्यक्रम, जडीबुटी खेती विस्तार, खेती क्षेत्र निर्धारण, पकेट क्षेत्र निर्धारण, भण्डारण केन्द्र र प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि अनुदानका कार्यक्रम लगाएत समुदायमा जडिबुटी संरक्षण उपयोग बारे जनचेतना बढाउनु जरुरी देखिन्छ ।