काठमाडौं । नेपालमा हाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास छ । तर, अहिले गणतन्त्र राम्रो शासन प्रणालीको आभास गराउने वा अस्थित्व नै संकटमा पार्ने ? यि गम्भीर प्रश्नको सामना गरिरहेको छ । राजतन्त्रको मुद्दा जोडतोडले उठिरहेको बेला के गणतन्त्रको विकल्प खोज्न थालिएको हो त ? यो अर्को अहम प्रश्न हो । 

गणतन्त्र स्थापनापछिको करिब दुई दशकपछि अब यो शासन प्रणाली राम्रो हो भन्ने प्रत्याभूति गराउनै पर्ने या त शासन व्यवस्थामा अर्को विकल्प दिनुपर्ने अवस्था सृजनातर्फ परिस्थिति बन्दै गएको देखिन्छ । नेपालले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको स्थापना गरेपनि यसमाथि प्रश्नहरु तमाम छन् । 

जुन प्रश्नका कारण अहिले समस्या सिर्जना मात्रै भएको छैन, गणतन्त्र नै रहन्न कि भन्ने आशंकाहरु समेत उब्जिएका छन् । संविधान निर्माणपछि संघीयताको कार्यान्वयन, राजनीतिक तानातान र सत्ता केन्द्रीत राजनीतिका कारण जनतामा निराशा देखिन्छ । आम मानिसले खोजिरहेको सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको सपनाले आकार लिन नसक्दा फेरि राजतन्त्रको पक्षमा माहोल बन्ने त होइन भन्ने प्रश्नहरु उठेका छन् । 

नेपालमा शासन प्रणाली फेर्ने अनेक आन्दोलन चले । संविधान नै पटक–पटक बन्ने स्थिति बन्यो । तर, कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएका समस्याका कारण कुनै पनि संविधानले राम्ररी काम गरेको देखिन्न । अहिले २०७२ सालमा निर्माण भएको संविधान २०८२ नहुँदै संकटमा पर्ने त होइन ? संविधानले नै राजाको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने त होइन ? यस्ता प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । यस्तो स्थिति सिर्जना किन भयो ? गणतन्त्रमाथिका चुनौतिहरु कस्ता छन् ? यी विषयको विमर्श आवश्यक बनेको छ ।

गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै भएको दाबी चलिरहेको छ । गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्रको वकालतलाई दल, नेता र अधीकांशले प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, नागरिक सडकमा राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुलाई समेत चासोमा लिएर समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने आवाज पनि नउठेका भने होइनन् । यस्तोमा राजतन्त्र किन फालियो र गणतन्त्रमाथिका चुनौति कस्ता छन् ? 

यी विषयलाई यसरी हेर्न सकिन छ । 

१. दरबार हत्याप्रकणपछि राजसंस्थाप्रतिको विश्वास जनतामा हराउदै गयो 

२. दरबार हत्याको अनुसन्धान प्रभावकारी र विश्वसनीय बन्नै सकेन्, प्रतिवेदनले निकालेको निष्कर्षमा जनताले विश्वास गर्न सकेनन् । 

३. राजाको रुपमा ज्ञानेन्द्र शाहले चालेका कदममा जनताको स्वतन्त्रता कुल्चिने काम गरियो, प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाइयो ।

४. ज्ञानेन्द्र शाहको गद्दीकाविरुद्धका आन्दोलन चर्किएपनि उनले सामान्य रुपमा लिए र आन्दोलनकारीहरुको उपेक्षा गरिरहे । 
५. सीमित घेराबाट बाहिर आउने प्रयास नै गरेनन् । जनताको चाहना बुझ्ने प्रयास पनि गरेनन् । 

६. दलमाथिको शैली र प्रधानमन्त्री नियुक्तिदेखि सत्ता हातमा लिने कुरामा ज्ञानेन्द्र हौसिए । आफ्नाविरुद्ध दलहरुलाई लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्दै गए ।

७. भूराजनीतिक परिस्थितिको कुनै आंकलन गरेनन् । राजा भए पुग्छ भन्ने सोचका साथ दरबारमै मस्त देखिए ।

८. दरबार हत्याप्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्पक्ष, विश्वासनीय बनाउने काममा कुनै कदम चालेनन् ।

९. व्यापार व्यवसायको साम्राज्य जसरी राजनीतिक चेत र प्रजातन्त्रको हिस्सेदारितामा अनविज्ञ रहे ।

१०. जनतामा चरम निराशा, आक्रोश र अभाव देखिएपनि उनले आफूलाईबाहेक अन्यलाई केन्द्रमा राख्नै सकेनन् । 

यस्ता तमाम कारणले ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो गद्दी जोखिममा धकेले र गणतन्त्र स्थापना हुने स्थिति बन्यो । त्यसपछि ज्ञानेन्द्रलाई पूर्वराजाको हैसियतमा रहन त भनियो तर, उनले अनेक बखेडा भने झिकिरहे । दलहरुले उदारतापूर्वक ज्ञानेन्द्रका कदममाथि आक्रामकता पनि देखाएनन् । तर, यसरी शासन प्रणाली चल्दा देखिएका गम्भीर चुनौति र समस्याका कारण गणतन्त्रमाथिका प्रश्नहरु थप पेचिला बन्न पुगे । 

१. सुशासन कायम हुन नसक्नु ।

२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नु ।

३. शीर्ष नेताहरुमाथि नै नीतिगत भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, सेटिङ र विचौलियाराजमा रमेको आरोप लागिरहनु ।

४. रोजगारी सिर्जना, लोककल्याणकारी राज्य स्थापना, विकास समृद्धिको योजना पेस गर्न नसक्नु ।

५. राजनीतिक द्वन्द्व बढ्दै जानु  र भूराजनीतिक प्रभावलाई थप बलियो पार्ने मामलामा ध्यान दिन नसक्नु ।

६. नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माणमा काम गर्न नसक्नु र सामान्य राजदूतलाई पनि बेडरुमसम्म लैजानु ।

७. स्थिरता, राजनीतिक इमान्दारिता, अनुशासन र जनताप्रति जिम्मेवार बन्न नसक्नु ।

८. पारदर्शीता कायम गर्न नसक्नु, कानूनको कार्यान्वयनमा उदासिन देखिनु ।

९. आशा सञ्चार गर्दै नागरिकलाई विश्वासमा लिन नसक्नु ।

१०. व्यवस्था फेरिएपछि जनताको अवस्थामा आमूल परिवर्तनका योजना र बाटो देखाउन नसक्नु, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा उदासिन बन्नु ।

यस्ता तमाम कारणले अहिले प्रश्नहरु थप पेचिला बनेका छन् । उसोतः राजावादी शक्ति र समूहको सक्रियताले गणतन्त्रलाई सच्चिने मौकाको रुपमा घण्टी भने बजाइदिएको छ । तर, के गणतन्त्रवादीहरु आरोप–प्रत्यारोपमा नउत्रिई इमान्दारितापिूर्वक नागरिक सर्वोच्चता कायम गराउने बाटोमा लाग्लान ? यस्तो चासो समेत बढेको छ ।

अहिले सडकमा उत्रिएका नागरिकमाथि खिसिट्यृरीको सट्टा इमान्दार प्रयासबाट देशलाई निकास दिने प्रयास भने गर्नैपर्ने स्थिति बनेको छ ।