काठमाडौं । नेपालमा डिजिटल बैंकिङको अवस्था पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा विकास भइरहेको छ । सूचना प्रविधिको विस्तार र इन्टरनेटको पहुँच बढेसँगै मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट र अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको प्रयोगमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत साउन महिनामात्रै डिजिटल वालेटमार्फत १४ अर्ब र रियलटाइम ग्रस सेटलमेन्ट आरटीजीएसमार्फत २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । कोभिड–१९ महामारीले नगदरहित कारोबारको आवश्यकता बढाएपछि डिजिटल बैंकिङ अत्यावश्यक बन्दै गएको हो । 

समयको बचत, पारदर्शिता र सुविधा प्रदान गर्दै परम्परागत बैंकिङ प्रणाली डिजिटलमैत्री बन्दै गएपछि डिजिटल कारोबारको अवस्था पनि उत्साहजनक छ । क्यूआर कोडमार्फत हुने भुक्तानी गतवर्ष साउनमा ५८ करोड रहेकोमा यस वर्षको साउनमा ५ अर्ब नाघेको छ । 

नेपालका अधिकांस वाणिज्य बैंकहरुले डिजिटल कारोबारमा नेतृत्व गरिरहेका छन् । अहिले बैंकहरुको कुल कारोबारको ६५% भन्दा बढी डिजिटल माध्यमबाट हुन्छ । तर, ग्रामीण भेगमा भने यो अवस्था फरक छ । कमजोर इन्टरनेट पूर्वाधार, विद्युतको अनियमितता र वित्तीय साक्षरताको कमीले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल कारोबार सीमित छ । बैंक शाखाहरूको अभाव र प्रविधिको पहुँच नहुँदा अधिकांश ग्रामीण जनता नगदमै निर्भर छन् ।

डिजिटल बैंकिङका फाइदाहरु

डिजिटल बैंकिङका फाइदाहरू प्रशस्त छन् । यसले समय र लागत घटाउँछ, अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्छ र वित्तीय समावेशिता बढाउँछ । ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक नपुगे पनि मोबाइल वालेटले सेवा पु¥याउन सक्छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू पनि छन् ।

साइबर सुरक्षाको जोखिम, अपर्याप्त पूर्वाधार र प्राविधिक ज्ञानको अभाव प्रमुख समस्या हुन् ।  बैंकहरुबाट ह्याकरले पैसा चोरी गर्ने जस्ता घटनाले सुरक्षाको प्रश्न उठाउँछ भने कर्मचारी र जनताको प्रविधिमा दक्षता अझै कमजोर नै छ । त्यसैले डिजिटल नेपाल र डिजिटल अर्थतन्त्रको सपना साकार पार्न सरकारले पूर्वाधार विकास, साक्षरता अभियान र नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्छ । अन्यथा यो सुविधा सहरी क्षेत्रमै सीमित रहने जोखिम छ । प्रविधिको सही प्रयोगले मात्र डिजिटल बैंकिङले नेपाली अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ ।