काठमाडौं । अमेरिकी सहायतामा सञ्चालित रोकिएका दर्जनौं परियोजनाको भविष्य अझै अन्योलग्रस्त देखिएको छ । ९० दिनका लागि अमेरिकी सरकारले एमसीसी, युएसएडजस्ता परियोजनाको बजेट रोकेसँगै अहिले सञ्चालित आयोजनाको काम पूर्णरुपमा अवरुद्ध छन् । 

अमेरिकी सहायतामा सञ्चालित रोकिएका दर्जनौं परियोजनाको भविष्य अझै अन्योलग्रस्त रहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा ९० दिनका लागि अनुदान बजेट रोकिएको थियो । 

यसपश्चात अब यि आयोजनाको भविष्य के हुने भन्नेतर्फ अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । एमसीसीमार्फत अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने योजना थियो र नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो  ।

अमेरिकी सरकारको एमसीसी अनुदान तत्काललाई बन्द गराउने निर्णयले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका महत्वपूर्ण कामहरु रोकिएका छन् ।

एमसीसी अन्र्तगत के–कस्तो हुँदै थियो ? के रोकियो ?

-    विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मत सम्भारतर्फ एमसीसीले काम गर्दै थियो । 

-    जसअन्तर्गत काठमाडौँको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० के.भि. क्षमताको प्रशारण लाइनहरू तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन वटा सबस्टेशन निर्माणको काम रोकिएका छन् ।

-    एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ कि.मि. प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणका लागि करिब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने योजना थियो यो काम पनि प्रभावित भएको छ ।

-  त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने, सडक स्तरोन्नतिका लागि एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये करीब ५.२ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने योजना थियो ।

-     बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको करिब २२ किमि प्रशारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने, ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दोपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने योजनामा समेत तत्काललाई ब्रेक लागेको छ ।

यूएसएआईडी र अहिलेको अवस्था 

-   युएसएआईडीमार्फत पनि अमेरिकी सरकारले नेपाललाई ठूलो सहायता गरिरहेको थियो । 

-    खासगरी, नेपालका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, र समावेशी नीति सम्बन्धी चार ठूला परियोजनामा युएसएआईडीको लगानी थियो । 

-    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र युएसआईडीमार्फत प्रवाह गरिने सबै विदेशी सहायता ९० दिनका लागि रोक्का गर्ने निर्णयले सञ्चालित परियोजना अहिले ठप्प छन् । 

-   युएसएआईडीले स्वास्थ्यतर्फ प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना संचालन गरिरहेको थियो ।

-  जसको कुल बजेट ४२५ मिलियन रहेको छ, संघीय, प्रादेशिक, तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गरी नेपालका स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुधार गर्न केन्द्रित छ । अहिले यो महत्वपूर्ण परियोजना रोकिएको छ । 

-    युएसएआईडीले कृषि प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना, जसका लागि ४२१ मिलियन बजेट विनियोजन गरिएको थियो, ६९ हजार घरपरिवारलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने उद्देश्यले थालिएको थियो । अहिले यो परियोजना रोकिएको छ ।

-    शिक्षा क्षेत्रमाप्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना अन्तर्गत पाँच वर्षमा ४८५ मिलियन लगानी गरिने प्रतिवद्घता थियो, जसले विशेषगरी वञ्चित र सीमान्तकृत बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

-   साथै,युएसएआईडीले समावेशी नीति प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना नीति सुधार र सुशासन प्रवद्र्घनमा केन्द्रित थियो, जसले सरकारी नीति निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । 

- गैरसरकारी संस्थाहरुबाट पनि दर्जनौं परियोजनामा युएसएआईडीको सहयोग थियो ।  तर, यी परियोजनाहरूको सहायता स्थगन भएपछि तिनको कार्यान्वयन अनिश्चित बनेको छ । 

सरकारले वैकल्पिक स्रोत खोज्ने प्रयास अझै गरेको छैन । अमेरिकाका राष्ट्रपतिबाट कार्यकारी आदेशबाट एमससी, युएएडको सहायता रोक्ने निर्णय आएको र अहिले पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारी बताउँछन् ।

अहिले संचालित आयोजनाहरुका बारेमा अहिल्यै वैकल्पिक स्रोत खोज्नतर्फ नलागिएपनि लामोसमय रोकिरहे स्रोत खोज्नतर्फ सरकार अग्रसर हुने उनले बताए ।
सरकार अमेरिकी सरकारका आगामी कदम, निष्कर्षहरु कुरेर बस्ने भन्दा पनि  अब आन्तरिक रुपमा विकल्प खोज्नेतिर लाग्ने कि ?